मशिदीबाहेर सीसीटीव्ही का लावले जात आहेत?

सध्या मध्य प्रदेशमधील मशिदींच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचं काम सुरू आहे. भोपाळ शहराचे काझी सय्यद मुश्ताक अली नदवी यांनी मशिदींचे सदर आणि सचिव यांना यासंदर्भात विनंती केलीय.

सय्यद मुश्ताक अली नदवी म्हणतात, "सध्या देशात आणि राज्यात जे काही वातावरण आहे, त्यामुळे मशिदींच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणं गरजेचं झालंय. जेणेकरून समाजकंटकांनी काही केलं तर त्याचा रेकॉर्ड उपलब्ध असेल."

याआधी म्हणजे बुधवारी भोपाळच्या शहर काझींसह अनेक उलेमांनी राज्याचे गृहमंत्री असलेल्या नरोत्तम मिश्रांची भेट घेऊन त्यांना याबद्दल माहिती दिली आहे.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रांनी या गोष्टीला समर्थन दिलंय. त्याचबरोबर हा एक चांगला उपक्रम असून आणखीन मशिदींच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जावेत, असं सुद्धा म्हटलं आहे.

10 एप्रिल रोजी मध्य प्रदेशातील खरगोन आणि सेंधवा या भागात रामनवमीच्या मिरवणुकीत हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये दगडफेक झाली होती.

त्यानंतर मुस्लिम समाज आपल्या सुरक्षेबाबत जागरूक झालाय. खरगोन मध्ये उसळलेल्या दंगलीनंतर शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. यानंतर दगडफेकीसाठी काही लोकांना जबाबदार धरून त्यांची घर पाडण्यात आल्याच्या घटना ही समोर आल्या.

या हिंसाचाराप्रकरणी आतापर्यंत 100 जणांना अटक करण्यात आली असून, या हिंसाचारात पोलिस अधीक्षकांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत. तर एका तरुणाची प्रकृती अजूनही चिंताजनक आहे.

प्रशासनाने एकतर्फी कारवाई केल्याचा आरोप

यापूर्वी शहर काझींनी उलेमांसोबत मध्यप्रदेशचे पोलिस प्रमुख सुधीर सक्सेना यांचीही भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केलं होतं. त्यात त्यांनी आरोप केला होता की, खरगोन आणि सेंधवा या भागातून निघालेल्या रामनवमीच्या मिरवणुकांदरम्यान मशिदींच्या भिंतींवर भगवे झेंडे लावण्यात आले आणि त्याचमुळे दंगल उसळली.

यानंतर प्रशासनाने केलेली कारवाई एकतर्फी असून केवळ मुस्लिम समाजातील लोकांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

ते म्हणतात, मुस्लिम समाजावर होणारा अत्याचार हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. यापूर्वीही रायसेनमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर मुस्लिमांची घरे तोडण्यात आली होती.

मागील काही आठवड्यांपूर्वी मध्यप्रदेशात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यानंतर मशिदींबाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत अशी मागणी मुस्लिम समाजातून होऊ लागली. मशिदीबाहेर कोणी जर वाईट हेतूने काही केले तर या कॅमेऱ्यांमध्ये त्या घटना कैद होऊन त्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येईल. आजवर घडेलल्या घटनांमध्ये मुस्लिमांना जबाबदार धरलं गेलंय आणि प्रशासन सुद्धा कोणत्याही पुराव्याशिवाय त्यांच्यावर कारवाई करते.

इंदौरचे शहर काझी, डॉ. इशरत अली सुद्धा मान्य करतात की, सध्याच्या परिस्थितीत मशिदींच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे.

ते म्हणाले, "आता जर सगळंच कॅमेरे ठरवत असतील तर, मग ते बसवले पाहिजेत. कोर्टाचा निर्णय कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून घेतला जात आहे, त्यामुळे दुसरं काय होणार."

इंदौर मध्येही हा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच मशिदींमध्ये कॅमेरे बसवण्यास सुरुवात होईल, असं ही त्यांनी सांगितलं.

इशरत अली यांनी सांगितलं की, ते इंदूर शहराचे काझी आहेत, त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या शहरासाठी हा निर्णय घेतला आहे. इतर ठिकाणी काय करायचं हे तेथील जबाबदार लोक ठरवतील.

सीसीटीव्ही आणि पुरावे

त्याचवेळी खरगोनमध्ये राहणारे वकील शहजाद खान यांनीही मशिदीबाहेर सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय चांगला असल्याचं मत व्यक्त केलंय. त्याचबरोबर सीसीटीव्हीमुळे दंग्यांना नक्की कोणी सुरूवात केली हे ही सिद्ध होईल, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, "किमान मुख्य रस्त्यांवरील मशिदींमध्ये तर हा निर्णय लवकरात लवकर अंमलात आणला पाहिजे. जेणेकरून वेळ येईल तेव्हा दंगल कशी सुरू झाली हे स्पष्ट करण्यासाठी काहीतरी पुरावा असेल. हे काम लवकरात लवकर सुरू झालं पाहिजे."

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी घोषणा केली आहे की, खरगोन दंगलीत जो काही हिंसाचार आणि नुकसान झालंय ते यासाठी जबाबदार असलेल्या लोकांकडून वसूल करण्यात येईल. राज्य सरकारने या दिशेने एक न्यायाधिकरणही स्थापन केले असून त्याची अधिसूचना मंगळवारी जारी करण्यात आली आहे.

त्याचवेळी मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी सक्रिय असलेले बरकतउल्लाह युथ फोरमचे अनस अली म्हणतात की, मशिदीबाहेर कॅमेरे बसवणे हे एक चांगले पाऊल आहे, जेणेकरून समाजकंटकांच्या कारवायांकडे लक्ष ठेवता येईल.

सीसीटीव्ही हे समस्येवरचं उत्तर आहे का?

पण सीसीटीव्ही बसवणं हे या समस्येवर चं उत्तर आहे का असा सवालही त्यांनी केलाय.

ते म्हणतात, "हेट क्राईमचे अनेक व्हिडिओ रोज समोर येतात पण पोलिस त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे अशा लोकांना प्रोत्साहन मिळतं."

सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्ता पुनर्प्राप्ती कायदा- 2021 च्या तरतुदींनुसार, हिंसाचाराच्या वेळी जे नुकसान झालं आहे त्या संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी हे न्यायाधिकरण तयार करण्यात आलंय. ते तीन महिन्यांत आपलं काम पूर्ण करेल. हे न्यायाधिकरण दंगलीत सहभागी असलेल्यांकडून नुकसानीची वसुलीही सुनिश्चित करेल.

16 एप्रिलला हनुमान जयंती साजरी होत असल्याने भोपाळमधील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या दिवशीही हिंदू संघटनांनी मिरवणूक काढण्याचा निर्णय घेतलाय. याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्यानंतर हिंदू संघटनांशी संबंधित दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे.

जुन्या भोपाळच्या संवेदनशील भागातून मिरवणूक काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिली आहे, मात्र त्यासाठी 16 अटी घातल्या आहेत.

मिरवणुकीत त्रिशूल आणि गदा याशिवाय दुसरे कोणतेही शस्त्र घेऊन जाता येणार नाही. यादरम्यान डीजेमध्ये वाजणाऱ्या गाण्यांची यादीही पोलिसांना अगोदर उपलब्ध करून द्यावी लागेल.

पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवलाय. बंदोबस्तासाठी 600 हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून, देखरेखीसाठी ड्रोनची व्यवस्था ही करण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, अधिकाऱ्यांनी परिसरातील परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. आणि कोणत्याही प्रकारची अनुचित प्रकार टळावा यासाठी स्थानिक लोकांशी ही चर्चा केली आहे.

गृहराज्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनीही इशारा देत म्हटलंय की, कोणालाही शहरातील वातावरण खराब करू दिले जाणार नाही. "जे जातीय सलोखा बिघडवतात आणि अशांतता निर्माण करतात त्यांना सोडणार नाही. अशा लोकांची जागा कारागृहात असेल." असं ही ते म्हणाले.

त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वातावरण बिघडवणाऱ्यांनी तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवा, असा इशाराही त्यांनी दिलाय.