तीन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटकच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्षाचे नेते बीएस येडियुरप्पा यांच्या निवासस्थानी त्यांनी भेट दिली. पण तेव्हा घडलेल्या एका प्रसंगाची चर्चा कर्नाटकच्या राजकारणात रंगली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे येडियुरप्पा यांच्या निवासस्थानी दाखल होताच त्यांनी येडियुरप्पा यांचा मुलगा बी वाय विजेंद्र यांच्याकडे पाहिलं. आणि येडियुरप्पा यांच्याकडून पुष्पगुच्छ स्वीकारण्याऐवजी त्यांच्या मुलाकडून स्वीकारला.
या प्रकारानंतर येडियुरप्पा यांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचं आश्चर्य होतं कारण पहिल्यांदाच नाश्त्यासाठी आलेल्या अमित शाह यांनी घरात जाण्यापूर्वी त्यांचा मुलगा विजेंद्रची गळाभेट घेतली.
'येडियुरप्पांच्या मूलभूत धोरणाच्या विरोधात भाजप'
येत्या 10 मे ला कर्नाटकात विधानसभेची निवडणुका पार पडणार असून निवडणुकीचे निकाल 13 मे रोजी जाहीर होणार आहेत.
भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात असलेल्या येडियुरप्पा यांची 26 जुलै 2021 रोजी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. पण वयाच्या 80 व्या वर्षी ते अचानक पक्षाच्या केंद्रीय वर्तुळातील सर्वात महत्त्वाचे व्यक्ती झाले.
येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आलं. त्यांना पक्षातूनही दूर लोटण्यात आलं. पुढे त्यांच्या मुलाला विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी पासूनही लांब ठेवण्यात आलं.
राजकीय विश्लेषक आणि भोपाळच्या जागरण लेकसाइड युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. संदीप शास्त्री बीबीसी हिंदीला सांगतात की, "विजेंद्रला आता विधानसभा निवडणुकीसाठी येडियुरप्पा यांच्या शिकारीपुरा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाने नेहमी घराणेशाहीचा विरोध केलाय, पण आता विजेंद्रला दिलेल्या उमेदवारी वरून समजतं की, येडियुरप्पा पक्षासाठी किती महत्त्वाचे आहेत."
जवळपास एक महिन्यापूर्वी म्हणजेच 27 फेब्रुवारीला येडियुरप्पा यांच्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येडियुरप्पा यांच्या गावी, शिवमोगा जिल्ह्यातील विमानतळाचं उद्घाटन केलं होतं. त्यावेळी मोदींनी येडियुरप्पा यांच्या सार्वजनिक जीवनातील योगदानाचंही कौतुक केलं होतं.
येडियुरप्पांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचं नरेंद्र मोदींनी कौतुक करणं यात कोणाला विशेष असं काही वाटलं नाही. पण अमित शाह थेट येडियुरप्पांच्या घरी भेटीसाठी आले यातून थेट संदेश मिळतोय.
येडियुरप्पा महत्वाचे आहेत, कारण...
बी एस येडियुरप्पा हे भाजपसाठी महत्वाचे असण्यामागे अनेक कारणं आहेत. त्यांनी 2008 मध्ये स्वबळावर पक्षाला सत्तेवर आणलं.
त्यामुळे येडियुरप्पा यांना खूश करण्यासाठी पक्षाने चार पावलं मागे घेण्यामागे डॉ. संदीप शास्त्री काही वेगळी कारणं सांगतात.
ते सांगतात की, "समुहात प्रचार करेल असा व्यक्ती आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे, हे पक्षाच्या लक्षात आलंय. त्यामुळे येडियुरप्पा यांना महत्व दिलं जातंय."
पण येडियुरप्पा केवळ लिंगायतांपुरतेच मर्यादित आहेत असंही नाही. तर समाजातील प्रत्येक घटकावर त्यांची मजबूत पकड आहे.
भाजपच्या एका नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "येडियुरप्पा यांना खूश ठेवण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाकडे इतरही बरीच कारणं आहेत. जर येडियुरप्पा सोबत नसतील तर पारंपारिक लिंगायत मतं काँग्रेसकडे वळू शकतात याची जाणीव भाजपच्या नेत्यांना झाली आहे."
बेळगावच्या राणी चेन्नम्मा विद्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक कमलाक्षी एस तदासद यांनी सांगितलं की, "येडियुरप्पा गेल्या काही वर्षांत लिंगायत ब्रँड म्हणून पुढे आले आहेत."
यासाठी बरेच तज्ञ, आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मंजूर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीचं उदाहरण देतात.
डॉ. संदीप शास्त्री म्हणतात, "भाजपने ज्या पद्धतीने उमेदवारांना तिकिटांचं वाटप केलंय त्यावरून येडियुरप्पा यांना जे हवं होतं ते मिळाल्याचं स्पष्ट होतंय. यातलं सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्यांच्या मुलाला शिकारीपुरामधून उमेदवारी मिळणं."
येडियुरप्पा यांचा मोठा मुलगा बी वाय राघवेंद्र देखील शिवमोगा मतदासंघांतून खासदार आहेत. आपला घराणेशाहीवर विश्वास नसल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने येडियुरप्पा आणि त्यांच्या समर्थकांना दिलेली ही सूट बरंच काही सांगून जाते.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जाहीर केलेल्या 212 उमेदवारांपैकी घराणेशाहीशी संबंधित 23 जणांना तिकीट दिलं आहे.
येडियुरप्पा यांना खूश ठेवण्याचं राजकारण
डॉ संदीप शास्त्री म्हणतात, येडियुरप्पा यांना खूश करून, आपल्या बाजूने ठेवण्याची गरज असल्याचं पक्षाच्या लक्षात आलंय.
येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवल्यानंतर, संसदीय मंडळ आणि पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीवर सदस्य म्हणून नेमण्यात आलं. पक्षाचे सदस्य सांगतात की, त्यांच्याकडून उमेदवारांच्या तीन याद्या घेण्यात आल्या होत्या.
असं सांगितलं जातंय की, उमेदवारांची पहिली यादी फायनल झाल्यानंतर येडियुरप्पा यांनी आपली यादी भाजप नेतृत्वाकडे सोपवली आणि दिल्लीहून बंगळुरूला परतले. पुढे येडियुरप्पा यांनी दिलेली यादी आणि एका सर्वेक्षणावर आधारित केंद्रीय कार्यालयाची यादी जवळपास सारखीच असल्याचं केंद्रीय नेतृत्वाच्या लक्षात आलं.
येडियुरप्पा यांनी केंद्रीय नेत्यांना सांगितलं होतं की, बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या यादीतील उमेदवारांबरोबर प्रचार करणं कठीण जाईल. त्यामुळे पक्षाने 'पूर्वीच्या सदस्यां'सोबत निवडणुकीला सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला.
189 उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत 51 लिंगायत, 41 वोक्कलिगा, 32 ओबीसी, 30 एससी आणि 16 एसटी उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती.
मागील बऱ्याच काळापासून भाजपचे नेते पक्षांतर्गत प्रयत्नांची चर्चा करत आहेत. या नेत्यांच्या मते, "फक्त एका समुदायाच्या (लिंगायत) समर्थनावर अवलंबून राहू नका. पक्षासाठी इतर समुदायांचीही मर्जी राखली पाहिजे. कारण नरेंद्र मोदींमुळे आपल्याला बरीचशी मतं आरामात मिळू शकतात."
भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "कुठेतरी चूक झाली होती, त्यांच्या (येडियुरप्पा) हस्तक्षेपानंतर ती सुधारण्यात आली आहे."
येडियुरप्पा यांचं राजकीय योगदान...
2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत लिंगायत, उत्तर कर्नाटकातील अनुसूचित जाती आणि माडिगा संप्रदाय यांना एकत्र आणण्यात येडियुरप्पा यांचं मोठे योगदान होतं.
बऱ्याच जिल्ह्यांतील मतदारसंघ 'राखीव' म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यावेळी येडियुरप्पा यांनी भोवीस (दगड फोडणारे) आणि अनुसूचित जातीचे उमेदवार निवडले होते.
त्यांनी आरक्षित समुदायाला सांगितलं की, आपल्या मतदारसंघातील अनारक्षित जागांवर पक्षाने दिलेल्या उमेदवाराला निवडून देणं आपली जबाबदारी आहे. यामुळे पक्षाच्या लिंगायत उमेदवारांना पाठिंबा मिळणार होता.
शिवाय त्यांनी असं ही सांगितलं होतं की, आरक्षित मतदारसंघात लिंगायत लोक त्यांच्या (अनारक्षित) समुदायाला मतदान करतील. आणि याच रणनितीमुळे 2008 मध्ये पहिल्यांदाच काँग्रेसला राखीव मतदारसंघात बहुमत मिळवता आलं नाही.
देशातील इतर राज्यांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्यासाठी भाजपने अशा आघाड्या करण्याचं सूत्र निवडलं.
डॉ. कमलाक्षी सांगतात की, "येडियुरप्पा यांनी यादी मान्य केल्याने उत्तर प्रदेशप्रमाणे इथेही मठांसाठी 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या सूत्रात मोठ्या प्रमाणात खंड पडला."
2008 च्या निवडणुकीनंतर भाजप कर्नाटक मध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तेवर आला, आणि येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. पक्षाला केवळ 110 जागा मिळाल्या होत्या. पण भाजपला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी आणखी तीन जागांची गरज होती. त्यानंतरच ऑपरेशन कमल लॉन्च करण्यात आलं.
याचा अर्थ असा होता की, काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरचे सदस्य त्यांच्या विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार आणि नंतर भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून येणारं. भाजपला बहुमत मिळाल्यावर येडियुरप्पा यांनी जिल्ह्यांमध्ये जाऊन विकासकामं राबविली.
येडियुरप्पा यांच्या साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर कोणतं ना कोणतं संकट येतच होतं. बल्लारीतील बेकायदा खाणकामाच्या मुद्द्यावर लोकायुक्तांचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यांच्या अहवालाने देखील त्यांचं सरकार अडचणीत आलं नव्हतं.
मात्र त्यांचे मंत्री आणि खाण व्यापारी गाली जनार्दन रेड्डी यांच्यावर अवैधरित्या लोहखनिज काढल्याचा आणि परदेशात निर्यात केल्याचा आरोप होता. या घोटाळ्यामुळे भारताचा जीडीपी दोन टक्क्यांनी घसरला आणि सरकारही अडचणीत आलं होतं.
येडियुरप्पा यांच्या विरोधातील प्रकरणं
येडियुरप्पा यांच्यावर त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यात दोन खाण कंपन्यांच्या बाजूने जमिनीची अधिसूचना रद्द केल्याबद्दल आणि त्यांचे पुत्र आणि जावई यांच्याद्वारे चालवल्या जाणार्या प्रेरणा ट्रस्टच्या माध्यमातून लाच घेतल्याचे आरोप करण्यात आले होते. यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं.
पण 2016 मध्ये सीबीआय कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने त्यांना 23 दिवस तुरुंगात काढावे लागले. या प्रकरणामुळेच त्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने सदानंद गौडा यांच्याकडे पदभार सोपविण्यात आला.
जमिनीची अधिसूचना रद्द करणे, औद्योगिक कारणांसाठी जमिनीचे वाटप रद्द करणे अशा तीन प्रकरणांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यांच्या कायदेशीर टीमच्या म्हणण्यानुसार, यापैकी एकाही प्रकरणाचा तपास करण्यात आलेला नाही.
अतिरिक्त जबाबदारी
उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच अनेक नाराज उमेदवार विरोध करायला पुढे आले. पण बंडखोरी पक्षाला महागात पडू शकते म्हणून पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मध्यस्थी करण्यासाठी पुन्हा एकदा येडियुरप्पा यांच्याकडे मोर्चा वळविला.
हुबळी सेंट्रल मतदारसंघातून तिकीट न मिळाल्याने पक्षावर नाराज असलेले माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार दिल्लीहून बेंगळुरूला परतले आणि येडियुरप्पांची भेट घेतली.
त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "आपल्याला विधानसभेवर उमेदवारी मिळावी यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेतली आहे."
प्राध्यापक चंबी पुराणिक यांच्या मते, "येडियुरप्पा कर्नाटक भाजपसाठी महत्वाचे आहेत यात शंका नाही. पण ते मुख्यमंत्री होणार नाहीत हाच एक दोष म्हणता येईल."
पण येडियुरप्पा यांचे एक समर्थक म्हणतात की, "त्यांना कोणतंही पद देण्यात आलेलं नाही. उलट विरोधकांचा सामना करावा असं त्यांना संगण्यात आलंय. आणि त्यांनी आजवर सगळ्या समस्या सोडवल्या आहेत."
Published By- Priya Dixit