अजित पवार : 'पेट्रोल-डिझेल GST मध्ये आणू नये अशी आमची भूमिका'

ajit pawar
Last Modified शुक्रवार, 17 सप्टेंबर 2021 (19:35 IST)
"पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू व सेवा करात (GST) आणू नये, अशी राज्यांची भूमिका आहे आणि ती अर्थमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळवली आहे," अशी माहिती महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. ते पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते.

"जीएसटी आल्यापासून अनेक गोष्टी केंद्राच्या हातात गेल्या आहेत. राज्याचा कर लावण्याचा अधिकार आणि राज्याच्या अनेक गोष्टी केंद्र स्वतःच्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे," असंही अजित पवार म्हणाले.

पेट्रोलवर आकारण्यात येणाऱ्या व्हॅटच राज्याच्या महसुलात मोठं योगदान आहे, असं अजित पवार म्हणाले.शिवाय, केंद्राकडे महाराष्ट्राचे 29 हजार 500 कोटींची जीएसटीची भरपाई प्रलंबित आहे, असंही ते म्हणाले.
तसंच, जीएसटीची बैठक यावेळी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ इथं आयोजित करण्यात आली. त्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, "जीएसटीची बैठक लखनौला घेतली. त्यांना विनंती केली व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगवर घ्या किंवा दिल्लीला घेण्याची मागणी केली होती. येऊ शकत नसाल तर सचिवांना पाठवा असं सांगण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणे सचिव गेले आहेत."दरम्यान, कालही (16 सप्टेंबर) अजित पवार यांनी जीएसटी बैठकीबाबत भाष्य केलं होतं.
'राज्याचे अधिकार कमी होता कामा नये'
लखनौ येथे जीएसटी कौन्सिलची बैठक आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली होती दिल्लीत मीटिंग घ्या. पण त्यांनी लखनौला मीटिंग घेतली.

आम्ही ऑनलाईन मिटींग घ्या ही विनंती केली आहे. माझा प्रयत्न आहे जर व्हीसीवर बैठक घेतली तर मी त्यात सहभागी होईन, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

जीएसटीचे पैसे 30-32 हजार कोटी अजूनही राज्याला मिळाले नाहीत. पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणणार असल्याचं कळतंय.
आम्हाला याबाबत कोणी काही सांगितलेलं नाही. पण राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्याचेही उत्पन्नाचे काही स्त्रोत आहेत. ते कमी करता कामा नये, असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाच्या घोषणेमागचं अजित पवार यांनी सांगितलं कारण
ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या कृतीचं समर्थन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल (16 सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत केलं.
या अध्यादेशाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या जास्त असल्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होतोय. पालघर, नंदुरबार अशा ठिकाणी एकही जागा मिळत नाही.
"त्यासाठी छगन भुजबळ यांच्या समितीने अभ्यास करून प्रस्ताव ठेवला. यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. मग त्यावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही आमचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी याबाबत कोणावर अन्याय होणार नाही याचा निवडणूक आयोगाने विचार करावा."

अध्यादेश काय आहे?
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षण 50 टक्कयांच्या पुढे जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, अशी माहिती ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे ओबीसींचे आरक्षण 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार आहे असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.

त्यांनी म्हटलं, "आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारप्रमाणे राज्य सरकार अध्यादेश जारी करणार आहे. अध्यादेशात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असेल. यामुळे न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर अध्यादेश टिकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण 10 ते 12 टक्के कमी होईल. पण आरक्षण तर मिळेल."
4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. या संदर्भात ठाकरे सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं होतं.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारच्या अपयशामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी टीका भाजपने केली होती.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा,अकोला,नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.

या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.
कुठल्या जिल्ह्यात किती अतिरिक्त आरक्षण?
वाशिम - जिल्हा परिषदेत 5.76 टक्के, ग्राम पंचायतीत 5.30 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

भंडारा - जिल्हा परिषदेत 1.92 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 1.75 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

अकोला - जिल्हा परिषदेत 8.49 टक्के, पंचायत समितीत 8.49 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 8.07 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

नागपूर - जिल्हा परिषदेत 6.89 टक्के, पंचायत समितीत 6.03 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.25 टक्के अतिरिक्त आरक्षण
गोंदिया - जिल्हा परिषदेत 6.60 टक्के, पंचायत समितीत 7.54 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.35 टक्के अतिरिक्त आरक्षण


यावर अधिक वाचा :

राजस्थान सरकारने मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारासाठी अवनी ...

राजस्थान सरकारने मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारासाठी अवनी लेखरा आणि कृष्णा नगर यांच्या नावाची शिफारस केली
टोकियो पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकून देशाचा मान उंचावणाऱ्या अवनी लेखरा आणि कृष्णा ...

New Income Tax Portal: आयटी पोर्टलमध्ये होत आहे सुधार, ...

New Income Tax Portal: आयटी पोर्टलमध्ये होत आहे सुधार, Infosysने 90% त्रुटी दूर केल्या आहेत
देशातील आघाडीची सॉफ्टवेअर सेवा कंपनी इन्फोसिसने आयकर ई-फायलिंग पोर्टलमधील बहुतांश त्रुटी ...

खाजगी शाळांना 2021-22 च्या सत्रात गरीब मुलांना प्रवेश ...

खाजगी शाळांना 2021-22 च्या सत्रात गरीब मुलांना प्रवेश द्यावा लागेल, उच्च न्यायालयाचे आदेश
2021-22 या शैक्षणिक सत्रासाठी खाजगी शाळा चालकांना नियम 134A अंतर्गत गरीब मुलांना ...

धक्कादायक ! डोंबिवलीत आठ महिन्याच्या मुलीला वडिलांनी दारू ...

धक्कादायक ! डोंबिवलीत आठ महिन्याच्या मुलीला वडिलांनी दारू पाजली ,आणि 9 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केला
दारू चे व्यसन खूपच वाईट असते. दारुच्या नशेत माणूस हैवान बनतो, तो काय करत आहे त्याला ...

वृद्ध महिलेची मुख्यमंत्र्यांकडे आत्महत्या करण्यासाठी ...

वृद्ध महिलेची मुख्यमंत्र्यांकडे आत्महत्या करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात इंदगावच्या 65 वर्षीय अजनी चाबके या वृद्ध महिले ने ...

सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, जाणून घ्या ...

सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, जाणून घ्या सोन्या चांदीचे नवे दर
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावात सलग दुसऱ्या दिवशी सराफा बाजारात घसरण झाली. आज सलग ...

ICC Women World Cup 2022:6 मॅचमध्ये शानदार बॅटिंग करूनही ...

ICC Women World Cup 2022:6 मॅचमध्ये शानदार बॅटिंग करूनही पूनम राऊतला टीम इंडियात जागा मिळाली नाही
बीसीसीआयने मार्चमध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या महिला विश्वचषक 2022 साठी टीम इंडियाची घोषणा ...

वडिलांनी 16 महिन्यांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून गळा ...

वडिलांनी 16 महिन्यांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून गळा आवळून खून केला
आपल्या 16 महिन्यांच्या मुलीचा मृतदेह घेऊन प्रवास करणाऱ्या एका जोडप्याला सोलापूर, ...

लस घ्या अन्यथा रेशन बंद होणार -छगन भुजबळ

लस घ्या अन्यथा रेशन बंद होणार -छगन भुजबळ
सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्याची मोहीम ...

फेक पेटीएम अॅपपासून सावध राहा,आपली फसगत होऊ शकते

फेक पेटीएम अॅपपासून सावध राहा,आपली फसगत होऊ शकते
आजच्या युगात जवळपास सर्वच कामे ऑनलाइन झाली आहेत. खरेदी असो किंवा पैशांचे व्यवहार असो, ...