पुणे लोकसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं पुणे लोकसभा जागेसाठी तातडीनं पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश बुधवारी (13 डिसेंबर) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
यावेळी न्यायालयानं म्हटलं की, मतदारसंघातील लोकांना जास्त काळ प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
याचिका काय?
पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करणारी आणि पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका पुण्याच्या सुघोष जोशी यांनी केली होती.
पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाच्या प्रमाणपत्रालाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं.
न्यायालय काय म्हणालं?
न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल यांच्या खंडपीठाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसह इतर निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या या कारणांवर फटकारलं.
न्यायालयाने हे विचित्र आणि पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचं म्हटलं आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा जागा रिक्त झाली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं सांगितलं की, 'संसदीय लोकशाहीमध्ये शासन निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी करतात. कारण तो लोकांचा आवाज असतो. आता या भागात लोकप्रतिनिधी नसेल तर स्थानिकांचा आवज कसा पोहचणार. मतदारसंघातील लोकांना जास्त काळ प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आणि हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.'
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या कामात निवडणूक आयोगाची संपूर्ण यंत्रणा व्यग्र असल्याचा दावा विचित्र आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाचं काम निवडणूक घेणं आणि कोणतंही रिक्त पद भरणं हे आहे, असं न्यायालयाने कडक शब्दात सांगितलं. निवडणूक आयोग कोणतंही क्षेत्र प्रतिनिधित्वाविना कसं राहू देत आहे?
न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठानं मणिपूरचं उदाहरण देऊन एक टिप्पणी केली की राजकीय अशांतता असलेल्या भागात पोटनिवडणूक न घेणं समजू शकतो.
ही निवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेले प्रमाणपत्रही न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मनमानी, लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून यावेळी रद्द केलं आणि लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले.
निवडणूक न घेण्याची 'ती' दोन कारण कोणती?
पुण्यातील लोकसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत निवडणूक आयोगानं प्रसिद्ध केलेल्या प्रमाणपत्राला पुण्यातील रहिवासी सुघोष जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
सुघोष जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी निवडणूक आयोगानं दोन कारणांवर पोटनिवडणूक घेणार नसल्याचं सांगितलं होतं.
प्रथम- 2024 च्या लोकसभा निवडणुका आणि इतर निवडणुकांची तयारी आणि कामांमध्ये व्यग्रता. दुसरं- पुण्यात पोटनिवडणूक झाली तरी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ फारच कमी असेल.
खासदारांच्या निधनामुळे राज्यातील दोन लोकसभा मतदारसंघ रिक्त
पुणे लोकसभा मतदार संघाचे भाजपचे गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर आणि चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघात काँग्रेसचे बाळू धानोरकर यांच्या निधनानंतर या दोन्ही मतदारसंघाच्या जागा रिक्त होत्या. त्यानंतर काही महिन्यात दोन्ही मतदार संघात पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता होती.
पण जवळपास आठ महिन्या पेक्षा अधिक काळापासून पुण्याची जागा रिक्त होऊनही निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीची कुठलीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे या दोन्ही जागा येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत रिक्त राहण्याची शक्यता होती.
पण मुंबई उच्च न्यायालयानं पुण्याची पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गिरीश बापट यांचं 29 मार्च रोजी निधन तर बाळू धानोरकर यांचं 30 मे रोजी निधन झालं होतं. 17 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 ला संपत आहे.
उमेदवारीसाठी भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीत चुरस
कसब्यात उमेदवार चुकल्यानं भाजपला हक्काचा विधानसभा मतदारसंघ गमवावा लागला. त्यामुळे पुणे लोकसभेच्या या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना भाजपला खूप विचार करुन निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
त्यात गिरीश बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांच्यासह शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ भाजपकडे इच्छुकांची अशी मोठी यादी आहे. मात्र यातून एकाची निवड करणं सोपं नाही. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार गट महायुतीत सामील झालाय.
महायुतीतील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत त्यांनी जिल्ह्यात मोठ यश मिळवलं आहे.
त्यामुळे भाजपला पोटनिवडणुकीत ही जागा जिंकण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवार गटाची मदत महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुसरीकडे विरोधीपक्ष असलेल्या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचा विचार केला तर वर्षानुवर्ष काँग्रेसकडे ही जागा आहे. मात्र शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा या जागेवर दावा करु शकते. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष शिवसेना ठाकरे गटाची भूमिका महत्त्वाची असेल.
Published By- Priya Dixit
