मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामे, दोन मंत्र्यांंवर दबावाचा आरोप; नेमका वाद काय?

राजीनामासत्रानंतर सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या राजीनामा दिलेल्या सदस्यांच्या आणि अध्यक्षांच्या जागी नव्या सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्या जागी न्या. सुनिल शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

संजीव सोनवणे यांच्या जागी मच्छिंद्र तांबे, लक्ष्मण हाके यांच्या जागी मारुती शिकारे आणि बालाजी किल्लारीकर यांच्या जागी ओमप्रकाश जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी राजीनामे दिलेल्या सदस्यांनी मात्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. आणि त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणी नेमकं सरकारचं चाललंय काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या राजीनाम्याचं सत्र गेले काही आठवडे सुरू होतं. या सदस्यांच्या पाठोपाठ माजी अध्यक्ष न्या. निरगुडे यांनीही राजीनामा दिला.

हे राजीनामे देण्यामागे सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी सखोल जातीनिहाय सर्वेक्षण केले जावे अशी आयोगाची भूमिका होती. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली.

मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ती मान्य केली नाही आणि आपल्याला थोडक्यात सर्वेक्षण करण्याचा आग्रह धरला असा थेट आरोप या सदस्यांनी केला आहे.

यामुळे टिकणारं आरक्षण मिळणार नसल्याने आपण राजीनामा देत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे.

राजीनाम्यांचे सत्र

मराठा आरक्षण प्रश्नी जरांगेंचं आंदोलन सुरु झालं आणि त्यानंतर 13 नोव्हेंबर 2023 ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागासवर्ग आयोगाला मराठा आरक्षणाबाबत अभ्यास करुन अहवाल सादर करायला सांगितले. यानंतर 18 नोव्हेंबरला आयोगाची पुण्यात बैठक पार पडली. पण त्यानंतर काही काळातच एका पाठोपाठ एक राजीनाम्याचं सत्र सुरु झालं.

डॉ. संजीव सोनवणे, त्यानंतर बालाजी किल्लारीकर आणि त्यांच्यानंतर लक्ष्मण हाके अशा तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले. त्यांच्या पाठोपाठ मंगळवारी (12 डिसेंबर) आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांनी देखील राजीनामा दिला आहे.

आपल्या राजीनाम्याचं कारण स्पष्ट करताना लक्ष्मण हाके आणि बालाजी किल्लारीकर यांनी थेट राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केला.

राजीनामा देण्यामागचे कारण काय याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना किल्लारीकर म्हणाले, "दोन महत्वाच्या मुद्द्यांवरुन सरकार आणि आयोगात मतभिन्नता होती. आमची भूमिका होती की आरक्षणासाठी समग्र आकडेवारी गोळा करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. असे सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याबाबतचा ठराव आयोगाने 12 अॅागस्ट 2022 ला मंजूर केला होता. या आयोगाच्या ठरावा नुसार 435 कोटींच्या तरतुदीची मागणी करण्यात आली होती."

किल्लारीकर यांनी पुढे सांगितलं की, "यातले 250 कोटी हे सर्वेक्षणासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जो भत्ता द्यावा लागतो त्यापोटी मागितले होते. शासनाने सांगितल्यास कर्मचाऱ्यांना देण्याची रक्कम कमी होऊ शकेल असेही आम्ही स्पष्ट केले होते.13 नोव्हेंबरला जेव्हा आम्हांला मराठा आरक्षणासंदर्भात काम करायला सांगितले गेले तेव्हा प्रश्न असा होता की कोणत्या बेसिस वर हे करायचं.

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निकालात मराठे मागास नाहीत असं म्हटलं आहे. जर त्यांना मागास सिद्ध करायचं असेल तर त्यासाठी ठोस पाया पाहीजे. म्हणून आम्ही सखोल सर्वेक्षणाची मागणी केली.”

"आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांची याबाबत बैठक झाली. मुख्यमंत्री या सर्वेक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचं अध्यक्षांनी आम्हांला सांगितलं. मात्र त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थोडक्यात सर्वेक्षण करुन अहवाल देण्याचा आग्रह धरल्याचे अध्यक्षांनी आम्हांला सांगितले. थोडक्यात सर्वेक्षण केल्यास तो अहवाल कोर्टात टिकणार नाही अशी आमची भूमिका होती. मात्र ते आम्ही पाहू असं उत्तर आम्हाला देण्यात आलं.”

किल्लारीकर पुढे म्हणाले , "आम्हाला सोशो इकॅानॅामिक डेटा काढण्याची आवश्यकता होती कारण कोर्टात विविध याचिका दाखल आहेत. यात ओबीसी आरक्षणाचा सुद्धा मुद्दा आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात 551 व्या परिच्छेदात नमूद करण्यात आले आहे की मराठा समाज मागास नाही. त्यामुळे तीन वर्षात काय बदलले, मागास असण्याचे निकष काय हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती. ओबीसी आरक्षणातून मराठा आरक्षण देण्याबाबत देखील याचिका आहे. त्यामुळे त्याचा देखिल अभ्यास होणे गरजेचे होते.”

फक्त इतक्याच हस्तक्षेपाचा आरोप किल्लारिकर करत नाहीत. त्यांच्या आरोपांनुसार न्यायालयात सादर करण्याच्या अॅफिडेव्हिट बाबत देखील सरकार कडून हस्तक्षेप करण्यात आला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना किल्लारिकर म्हणाले, “आम्ही संपूर्ण अॅफिडेव्हिट तयार करुन ते सदस्यांसमोर सादर करुन न्यायालयात सादर करण्यासाठी तयार ठेवले होते.

या अॅफिडेव्हिट मध्ये सरकारने कसा निधी पुरवण्याची आवश्यक्ता आहे याची माहिती होती. तसेच सरकार मध्ये नोकऱ्यांमध्ये किती टक्के लोक कोणत्या आर्थिक सामाजिक जातीय स्तरातील आहेत याची माहिती देण्याची आवश्यक्ता आहे अशी माहिती होती. मात्र आयोगाचे सदस्य सचिव जे सरकारचे प्रतिनिधी असतात ते हे अॅफिडेव्हिट घेऊन सरकारकडे गेले. आणि हे अॅफिडेव्हिट बदलावे असं आम्हांला त्यानंतर सांगण्यात आलं. सरकार कडून झालेला हा हस्तक्षेप आम्हांला मान्य नव्हता.”

दुसरे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी देखील सरकारच्या थेट हस्तक्षेपामुळेच आपण राजीनामा दिल्याचं म्हटलं आहे. हे हाके उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत काम करतात. तसेच आपण राजकीय हेतुने प्रेरित होत राजीनामा दिला नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना हाके म्हणाले , "आम्ही त्यांच्या सांगण्यानुसार काम करावे अशी त्यांची भूमिका होती. आम्ही आमच्या पद्धतीने आखून दिलेल्या कक्षेनुसार काम करत होतो. पण हे आपल्या मनासारखे काम करत नसल्याचा सरकारचा समज होत होता. सरकारकडून एका पद्धतीच्या कामाचा आग्रह होता. आम्ही पुर्ण सखोल सर्वेक्षण करण्याची मागणी करत होतो.

आधीचा गायकवाड आयोगाचा सर्व्हे पुरेसा नव्हता. त्यामुळे आम्ही सखोल सर्वेक्षणाची मागणी करत होतो. पण सरकारला ते मान्य नव्हते असे दिसले. म्हणून मी राजीनामा दिला.”

दरम्यान तिसरे सदस्य संजीव सोनवणे यांनी मात्र आपण मराठा आरक्षणाची चर्चा आणि अभ्यास सुरू होण्यापुर्वीच राजीनामा दिल्याचे म्हटले आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी निवड झाल्याने आपण पुर्वीच राजीनामा सादर केला असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.

तर आयोगाच्या अध्यक्षपदी असणाऱ्या जस्टिस निरगुडे यांनी आपण वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचं बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

किल्लाकर यांच्या आरोपांविषयी विचारल्यावर निरगुडे म्हणाले, "माझा राजीनामा हा वैयक्तिक कारणांमुळे आहे. बाकीच्यांनी राजीनामे हे राजकीय कारणांमुळे दिले आहेत. हस्तक्षेपाच्या आरोपात तथ्य नाही. मराठा समाजाचे पूर्ण प्रोफाईल तयार करणारे सर्वेक्षण लवकरच सुरू होईल. पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फेच हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.”

तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किल्लारीकर यांचे आरोप राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे म्हणले आहे.

फडणवीस म्हणाले, “आयोगात अभ्यास असणारी लोक नेमणे अपेक्षित असते. पण इथे मात्र त्यांनी थेट आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते नेमले. ज्यांचे नाव घेतले जात आहे ते राजीनामा दिल्यावर कुठे गेले त्यांनी कोणाची भेट घेतली. राजकीय हेतूने आपल्या राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरुन आरक्षणाची स्थिती जैसे थे रहावी यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत. आयोगाच्या कामात सरकारचा काही हस्तक्षेप नाही."

तर चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मात्र या आरोपांवर काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

सर्वेक्षणाचा वाद काय?

यापुर्वी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आत्तापर्यंत स्थापन झालेल्या मागासवर्गीय आयोगांपैकी चार आयोगांपुढे आला. चारही आयोगांकडून सर्वेक्षण आणि अभ्यासासाठी वेगवेगळे मार्ग वापरण्यात आले.

सुरुवातीला न्या. खत्री यांच्या आयोगाकडे जेव्हा हा प्रश्न आला तेव्हा त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशी नोंद आहे त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देता येईल अशी शिफारस केली.

मात्र त्यानंतरच्या न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालच्या आयोगाने ही शिफारस मान्य केली नाही. 2008 साली सादर झालेल्या या अहवालानंतर मराठा आरक्षणासाठीची आंदोलने सुरू झाली. त्यानंतर सरुवातीला न्या. म्हसे आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाकडे हा प्रश्न आला.

गायकवाड समितीने अहवाल तयार करताना वापरलेल्या मेथडॅालॅाजीबद्दल बोलताना या आयोगाचे सदस्य असणारे प्रा. राजाभाऊ करपे म्हणाले, आमच्या आयोगाने शासनाकडून वेगवेगळी माहिती मागवली होती. उदाहरणार्थ मराठा समाजाचे शिक्षणातील प्रमाण किती आहे, शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजाचे शेतकरी किती, सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती वगैरे. या माहितीचा अभ्यास करुन आम्ही अहवाल तयार केला होता. सखोल अभ्यास करुन तयार झालेला हा अहवाल होता.

पण गायकवाड आयोगाच्या आधारे सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक मागास ठरवले होते ते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले नाही. त्यामुळे आत्ताच्या आयोगातील सदस्यांनी थेट सखोल सर्वेक्षण केले जावे अशी भूमिका घेतली आहे.

मागासवर्ग आयोग नक्की काय करतो? त्याचे सदस्य कोण असतात?

1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत इतर मागासवर्ग निश्चित करुन त्यांच्यासाठी आरक्षीत पदे आणि सेवा ठरवण्यासाठी सरकारने इतर मागासवर्ग समिती या नावाने समिती घटित केली. याच समितीचे पुढे राज्य मागासवर्ग आयोग असे नामकरण झाले.

या आयोगामध्ये अध्यक्षपदी अशा व्यक्तीची नेमणूक केली जाते जी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश होती किंवा आहे. याच्याबरोबरीने समाजशास्त्रज्ञांचाही आयोगात समावेश असतो.

राज्याच्या सहा महसूल विभागांपैकी प्रत्येक विभागातून घेतलेला प्रत्येकी 1 या प्रमाणे इतर मागासवर्गाी संबंधित बाबींचे ज्ञान असणारे 6 सदस्य या आयोगात नेमले जातात. तसेच सामाजिक न्याय विभागातील सह संचालक किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची या आयोगाचा सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती होते.

सध्याचा आयोग 2021 मध्ये गठित करण्यात आला होता.

नियमानुसार 3 वर्ष प्रत्येक आयोग काम करतो. यातील सदस्य किंवा अध्यक्षांना काडायचे असेल तर तसा निर्णय करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. आयोगाची स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

जर कोणाला काढायचे झाले तर त्या सदस्याला सरकार कडून नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार सदस्याला असतो. तसेच जर त्यानंतरही सदस्याला काढले गेले तर हा निर्णय सदस्याकडून थेट कोर्टात चॅलेंज केला जाऊ शकतो. तर सदस्यांच्या राजीनाम्याबाबतही अशी नियमावली आहे.

आयोग आणि सरकारचा वाद

सरकार आणि आयोगामध्ये गेला काही काळ थेट संघर्ष सुरू होता. आयोगाच्या कामकाजावर मुख्यमंत्री समाधानी नसल्याचे वक्तव्य मंत्री अतुल सावेंनी जाहीरपणे केलं होतं.

आयोगाचे सदस्य आपले काम करण्यात कमी पडत असल्याचे ते म्हणाले होते. इतकंच नाही तर या आयोगाला बरखास्त करण्यासाठी सरकारने दोनदा विधी व न्याय विभागाला पत्र पाठवले असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र अशा पद्धतीने आयोग बरखास्त करता येत नाही असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाकडून देण्यात आला असल्याचं सांगितलं जातं.

मात्र आयोगाच्या नियमावली मध्येच राजीनाम्यानंतर नेमके काय करायचे ते स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या नियमावली नुसार सदस्याला राजीमाना देण्याचा अधिकार आहे. तर कोणी सदस्य कशाबद्दल दोषी आढळला तर त्या सदस्याला पदावरुन दूर करण्याचा सरकारला अधिकार आहे.

याबरोबरच एखादी व्यक्ती मानसिक दृष्ट्या सक्षम नसेल, काम करण्यास नकार देत असेल किंवा आयोगाकडून परवानगी न घेता बैठकांना अनुपस्थित राहत असेल तर त्या सदस्याला दूर करण्याचा सरकारला अधिकार आहे.

अध्यक्षांचे पद जर आयोगाचा कालावधी सहा महिन्यांचा राहिला असेल तर मात्र पुन्हा भरता येणार नाही असे नियमावली मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी सरकारला उच्च न्यायालयात चार नावे सादर करावी लागतात. त्यातल्या मंजूरी मिळालेल्या व्यक्तीची अध्यक्षपदी नियुक्ती होते.

4 डिसेंबरला निरगुडेंनी राजीनामा दिल्याने सरकारने ही प्रक्रिया पार पाडत आता नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली. तसेच सदस्य देखील नेमण्यात आले आहेत.

Published By- Priya Dixit