12 आमदारांची नियुक्त करण्याचं नियोज नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाची 14 ऑक्टोबर पर्यंत मनाई
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र त्यावर राज्यपालांकडून सुमारे दोन वर्ष काहीही कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. मात्र एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर नव्याने 12 आमदारांची नियुक्त करण्याचं नियोजन शिंदे सरकारने केले होते. मात्र या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबरपर्यंत मनाई केली आहे. सर्वोच न्यायालयाच्या मनाईमुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीही अडचणीत आले असून, त्यांना 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 जागांपैकी शिंदे गटाला 6 आणि भाजपला 6 जागा मिळण्याची शक्यता असून, आता शिंदे गटासह भाजपच्या 12 जणांचे भवितव्यही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती असल्याचे समजतेय.
ठाकरे सरकारने दिलेली 12 आमदारांची यादी राज्यपालांनी धूळखात ठेवली होती, त्यावर रतन लूथ या याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. आधीच्या यादीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने नव्या सरकारनं नवी यादी देण्याची तयारी सुरू केल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात 14 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी करू नये, असंही न्यायालयानं स्पष्ट शब्दात सांगितलंय.
दरम्यान, राज्यपालनियुक्त विधान परिषदेच्या 12 जागा रिक्त जागांचा तिढा अद्यापही कायम आहे. ठाकरे सरकारकडून जवळपास 2 वर्षांपूर्वी विधान परिषदेसाठी 12 जणांची नावं राजभवनाला पाठवण्यात आली होती. ज्याला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आतापर्यंत मंजुरी दिलेली नाही. आता राज्यात शिंदे-फडणवीसांचं सरकार आल्यापासून 12 आमदारांची नवी यादी लवकरच राजभवनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठाकरे सरकारकडून राजभवनमध्ये पाठवण्यात आलेली यादी परत मागवण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. तसेच आमदार बनवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचंही पाहायला मिळत आहे.
