मुंबई आणि उपनगरात रस्त्यावर दिवसेंदिवस रिक्षा-टॅक्सीचालकांची मुजोरी वाढत आहे. त्यामुळे प्रवासी त्रस्त असून परिवहन विभागाने यावर लक्ष घालावे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आनंद ठाकूर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सादर केली होती. या लक्षवेधी दरम्यान राष्ट्रवादीच्या आ. विद्या चव्हाण, आ. प्रकाश गजभिये, अॅड. आ. जयदेव गायकवाड यांनीदेखील प्रश्न विचारले.
यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी घोषणा केली की मुंबईत रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या मुजोरीबाबत तक्रार करण्यासाठी परिवहन विभागातर्फे रिक्षा-टॅक्सीमध्ये १८०० २२० ११० हा टोल फ्री क्रमांक वाहनात लावणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या टोल फ्री क्रमांकाची जास्तीत जास्त जाहिरात करण्यात येणार असून ६२४२ ६६६६ या हेल्पलाईन क्रमांकाचीही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
या वाहनांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण कमी करण्यासंबंधीचा प्रश्न आ. विक्रम काळे यांनी विचारला होता. त्यावर रावते यांनी उत्तर दिले की प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘सीएनजी’वर चालणार्‍या रिक्षांना परवानगी या आधीच दिली होती. आता त्याचप्रमाणे ओला-उबेर कंपनीच्या गाड्यांनाही सिटी-टॅक्सीचा दर्जा देऊन सीएनजी वापरण्यासाठी सक्तीचे करण्यात येईल. तसेच कालबाह्य झालेल्या रिक्षा-टॅक्सी कायमच्या बंद करण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू आहे.
एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ पर्यंत १४,७८८ वाहनांची तपासणी करण्यात आली असून त्यातील ४३२८ वाहन दोषी आढळले आहेत. त्यापैकी १२९४ चालक परवाने निलंबित केले असून १०२४ वाहनांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तसेच दोषी चालकांकडून ६८.७२ लाख तडजोड शुल्क व १५.६२ लाखांचा न्यायालयीन दंड वसूल केला असल्याची माहिती रावते यांनी लेखी उत्तरात दिली. राज्याच्या ग्रामीण भागात पांढर्‍या नंबरवर चालणार्‍या ४ लाख बेकायदेशीर रिक्षा आहेत. त्यांच्यावर अचानक बंदी आणली, तर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मार्च २०१८पर्यंत काही शुल्क भरून त्यांना अधिकृत केले जाईल. मार्चनंतर मात्र शुल्क न भरणाऱ्या रिक्षांना बेकायदेशीर ठरवले जाईल, अशी माहितीही रावते यांनी दिली.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचे मनुष्यबळ कमी पडत असल्यास होमगार्डची मदत घेता येईल का? अशी सूचना आ. हेमंत टकले यांनी केली. यावर गृह विभागाशी चर्चा करुन होमगार्डबद्दल निर्णय घेणार असल्याचे रावते यांनी स्पष्ट केले.
