भाजपचे गिरीश महाजनांना दणका; ‘त्या’ प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशी

जळगाव आमदार गिरीश महाजन यांच्यासह २९ जणांविरोधात मविप्र प्रकरणात दाखल झालेला खंडणीच्या गुन्ह्याची चौकशी सीबीआय करणार आहे. शिंदे सरकारने राज्यातील दोन गुन्हे केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडे वर्ग केले आहेत.

याबाबत एबीपी-माझा या वाहिनीने वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार नवीन सरकार आल्याने महाराष्ट्र राज्यातील दोन महत्त्वाची प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर २९ जणांविरोधात खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा कोथरूड पोलिस ठाणे दाखल झालेला गुन्हा आणि फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या २९ आरोपींनी पुणे पोलिसांवर केलेल्या आरोपांची चौकशीही सीबीआयला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला तपास हस्तांतरित करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. परंतु प्रक्रियेनुसार सीबीआयला ते स्वीकारावे लागेल आणि त्यानंतर केस आणि पेपर त्यांच्याकडे सोपवले जातील.

शिंदे सरकारने राज्यातील दोन गुन्हे केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडे वर्ग केले असून या वृत्तानुसार, यातील पहिला गुन्हा हा वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यासह इतरांच्या विरोधातील होता. या प्रकरणी मुंबई आणि पुणे असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ज्यात तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्य साक्षीदार असल्याचे सांगत पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवला होता. तसेच या प्रकरणात खासदार संजय राऊत आणि आमदार एकनाथराव खडसे यांचेही जबाब नोंदविण्यात आले होते.

या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर पुणे पोलिसांनी मात्र अद्याप दोषारोपपत्र दाखल केलेले नव्हते. हे प्रकरण आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले आहे. दरम्यान, यासोबत माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्याशी संबंधीत कोथरूड पोलीस स्थानकात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा देखील आता सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. हा गुन्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळाच्या अंतर्गत वादातून दाखल करण्यात आला होता. यात मविप्रचे चेअरमन विजय भास्कर पाटील यांनी गिरीश महाजन आणि भोईटे गटाने आपल्याला कोंडून ठेवत खंडणीची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप केल्याने २९ जणांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.