कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतलीय. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. राज्यात 3 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय.
उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑक्सिजन निर्मिती आणि साठा वाढविणे, क्रिटीकल गॅप शोधून कार्यवाही करणे, लॉजिस्टिक ट्रान्सपोर्टवर उपाययोजना करणे, इत्यादी उपाययोजना करून राज्य ऑक्सिजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी आणि आवश्यक ऑक्सिजन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता, राज्यामध्ये “मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा आणि याअनुषंगाने इतर उपाययोजना राज्यामध्ये निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
एकरकमी दंडात्मक रक्कम आणि अधिमूल्य वसूल करणार
नागरी जमीन कमाल धारणा आणि विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. 1 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम 20 च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 3 टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी जागेसंदर्भातील अटी शिथील करण्यास मान्यता
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रदान केलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागेसंदर्भातील शासन ज्ञापनातील अटी शिथील करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. निविदेतील अटी/शर्तीनुसार सदर जमीन सवलत दारास सवलत कालावधीकरीता व्यावसायिक वापरांतर्गत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यास तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्रदान केलेल्या जागेचा वापर तीन वर्षाच्या आत सुरु करण्याबाबतची अटही शिथील करण्यास ही मान्यता देण्यात आली.
उच्च न्यायालयात प्रबंधकाचे पद निर्माण करणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (01) पद 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी रुपये 47 लाख 95 हजार 306 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता
जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरूपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली.
धानाच्या भरडाईकरिता विशेष अनुदान मंजूर
कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता विशेष बाब म्हणून अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण 244 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता कोरोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून ₹100/- प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण ₹137 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
