महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, नीट पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व खटले मागे घेतले जाणार
नीट पेपरफुटी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात एक शासकीय आदेश जारी केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार नीट पेपरफुटीवरून राज्यात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याचे आदेश दिले आहे. या संदर्भात एक शासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शासकीय आदेशानुसार, असे खटले मागे घेण्याची अंतिम मुदत, जी पूर्वी ३१ जुलै २०२६ होती, ती आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मुंबईतील आंदोलनादरम्यान, पोलिसांनी बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली १६ एफआयआर नोंदवले. तपास पूर्ण झाल्यावर पोलीस न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करतात. त्यानंतरच सरकार खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकते. आरोपपत्र दाखल न झाल्यास, पोलिसांनी न्यायालयाला क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतरही खटला मागे घेतला जाऊ शकतो. फडणवीस यांनी अलीकडेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैस्कर यांना आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
मुंबईतील आंदोलनादरम्यान, पोलिसांनी बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली १६ एफआयआर नोंदवले. तपास पूर्ण झाल्यावर पोलीस न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करतात. त्यानंतरच सरकार खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकते. आरोपपत्र दाखल न झाल्यास, पोलिसांनी न्यायालयाला क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतरही खटला मागे घेतला जाऊ शकतो. फडणवीस यांनी अलीकडेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैस्कर यांना आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik

