अजित पवार आपले काका शरद पवार यांच्याशी फारकत घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्याला आता जवळपास तीन महिने उलटले. एका बाजूला 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'वरच्या वर्चस्वाची लढाई निवडणूक आयोगात आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर सुरु असतांना, अजित पवारांच्या नव्या 'राजकीय संसारा'कडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
अजित पवारांनी याअगोदर विविध आघाड्यांच्या सरकारांमध्ये आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात काम केलं आहे. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे.
मुख्यमंत्रिपदाची इच्छा लपवून न ठेवलेल्या अजित पवारांचा त्यांच्या सगळ्याच मुख्यमंत्र्यांसोबतचं नातं हे कायम चर्चेचा विषय राहिलं आहे. त्याला सध्याचं सरकारही अपवाद नाही.
या तीन महिन्यांमध्येच अशा काही गोष्टी झाल्या आहेत, ज्यांची त्या त्या वेळेस बरीच चर्चाही झाली, की त्या एकत्र करुन पाहिल्या की अजित पवार या सरकारमध्ये काय करु पाहत आहेत असा प्रश्न कोण्याही राजकीय निरिक्षकाला पडल्याशिवाय राहत नाही.
आपल्या राजकीय जीवनातला बहुतांश काळ सत्तेत असणारे अजित पवार या सरकारमध्ये पूर्णत: मिसळले आहेत की नाही, अशी शंकाही त्यावरुन यावी.
'पृथ्वीराज चव्हाणांसोबत नाईलाजानं काम केलं आणि उद्धव ठाकरेंसोबत आनंदानं काम केलं' असं मोकळेपणानं सांगणाऱ्या अजित पवारांचं शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारमध्ये, या नव्या राजकीय मांडणीत, कसं काम चालू आहे?
हिंदुत्वाच्या समान धाग्यावर भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे गट) एकत्र आला असा त्यांचा दावा आहे. मग या राजकारणात अजित पवारांची भूमिका कशी आकार घेते आहे?
अजित पवारांचा प्रशासनावर वचक आहे आणि त्यांच्या कामाला वेग आहे, अशी प्रतिमा कायमच त्यांच्या समर्थकांनी तयार केली आहे. तशीच प्रतिमा देवेंद्र फडणवीसांची आणि सत्तेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या एकनाथ शिंदेंचीही आहे. मग अशा स्थितीत या सरकारच्या नेतृत्वात अजित पवार 'स्पेस' कशी तयार करत आहेत?
अजित पवारांचं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत तयार झालेलं राजकारण आणि शिंदे-फडणवीसांचं हिंदुत्वाच्या मुशीत तयार राजकारण भिन्न आहे. मग अजित पवार त्यांची पहिल्यापासून असलेली राजकीय भूमिका कशी पुढे नेत आहेत?
हे सगळे प्रश्न सध्या 'महायुती'चं जे सरकार आहे, त्याच्या राजकीय रचनेमुळे तयार होतात. गेल्या काही दिवसांत अशा काही घडामोडीही झाल्या की त्यांच्या चर्चा मोठ्यानं झाल्या. त्या एकत्र करुन तीन महिन्यांनंतर या तिघांच्या सरकारमधल्या परस्परसंबंधांचा काही कानोसा घेता येतो का, ते पाहूया. काहींनी ज्याला 'कोल्ड वॉर' म्हटलं, ते खरंच आहे का?
कोल्ड वॉर?
हे तिघांचं सरकार काम करु लागल्यावर काही दिवसांनी आलेल्या एका बातमीकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गेलं होतं. ती बातमी होती अधिकारक्षेत्राबाबत. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचं आणि उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री म्हणून अजित पवारांचं. निमित्त ठरलं अजित पवारांनी घेतलेल्या एका बैठकीचं.
राज्यातले जे पायाभूत विकासाचे प्रकल्प सुरु आहेत त्यासाठी शिंदे यांनी एक वॉर रुम केली आहे आणि तिथून या चालू प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो. मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातले मानले जाणारे राधेश्याम मोपलवार त्याचे सदस्य आहेत.
पण अजित पवारांनी सूत्रं हाती घेतल्यावर एक प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करुन सुरु असलेल्या प्रकल्पांबाबत वॉर रुममध्ये अधिका-यांसोबत बैठक घेतल्याच्या बातम्या आल्या. त्यात मोपलवार नव्हते. मग प्रश्न विचारला गेला की मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हा हस्तक्षेप झाला का?
शिंदे आणि अजित पवारांच्या बाजूनं असं काही नसल्याचं स्पष्टिकरण देण्यात आलं. अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार आढावा घेऊ शकतात असंही असंही सांगण्यात आलं. पण विरोधी पक्षांनी हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमधलं 'कोल्ड वॉर' आहे असं म्हटलंच.
फाईल्स फडणवीसांमार्गे मुख्यमंत्र्यांकडे
अजित पवारांच्या आक्रमक प्रशासनाच्या स्टाईलला आवर घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे का अशी चर्चा पुन्हा सुरु झाली, कारण मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांनी त्यांच्याकडे येणा-या फाईल्स, या परस्पर न येता त्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाऊन मग याव्यात असा निर्णय घेतला. 'लोकसत्ता' ने बातमी दिली होती.
यामागे अजित पवारांचे पंख कापण्याचं राजकारण आहे का असाही प्रश्न होता. त्याअगोदर वॉररुममध्ये अजित पवारांनी घेतलेली बैठक, सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारतर्फे देण्यात येणा-या मार्जिन मनीच्या अटींमध्ये केलेले बदल याबद्दल सरकारअंतर्गत धुसफूस दाखवत होतं.
त्यानंतर मग अर्थखात्याचे निर्णय घेतल्यावर, तसेच नाकारलेले प्रस्तावही, मुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम मंजुरीसाठी एखादी फाईल जाण्याअगोदर ती फडणवीस यांच्यामार्फत यावी, असं ठरलं.
या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे वित्त विभाग, जो अजित पवारांच्या अखत्यारित आहे, तो इतर विभागांमध्ये हस्तक्षेप करतो आहे अशा तक्रारी काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यानंतर शिंदेंनी फाईल्स या फडणवीसांमार्फत आपल्याकडे याव्यात अशा सूचना मुख्य सचिवांना केल्या.
'अजित पवारांचं व्यक्तिमत्व आणि काम करण्याची पद्धत ही असर्टीव्ह आहे. ते त्यांचे निर्णय पटापट घेऊन टाकतात. पूर्वीच्या सरकारांमध्येही त्यांनी निर्णय परस्पर घेऊन टाकले आहेत. पण इथे ते सहज स्वीकारलं जाणार नाही. फडणवीसांनी जसं इथं जाहीर म्हटलं की या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे त्यांचे बॉस आहेत. पण अजित पवारांसाठी तसं सहज नाही. त्यामुळे एका प्रकारचं कोल्ड वॉर तुम्हाला दिसतंय," राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.
मराठा आरक्षण वाद
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक सरकारांच्या कार्यकाळादरम्यान महाराष्ट्रात चर्चेत आहे. पण नुकत्याच झालेल्या जालन्यातल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान ज्या घटना घडल्या, त्यामध्ये सध्याचं सरकार अडचणीत सापडलं. या उपोषणादरम्यान पोलिस कारवाई झाली आणि परिस्थिती अधिक चिघळली.
अजित पवार मराठा समाजातले एक महत्वाचे नेते समजले जातात. ते या सरकारमध्ये सामील झाल्यावर या समाजाला अधिक प्रतिनिधित्व आणि पर्यायानं या समाजाकडून सध्याच्या सत्ताधारी राजकीय आघाडीला अधिक पाठिंबा, असं समीकरण मांडलं गेलं.
पण या उपोषणानं, त्यावरच्या कारवाईनं जे वातावरण तयार झालं त्यानंतर मराठा समाजाचा रोष सरकारला पत्करावा लागला. फडणवीसांनी माफी मागितली, सरकारतर्फे अनेक मंत्री समजावणीसाठी गेले, पण तरीही राज्यभर आंदोलनं झाली.
अजित पवार या सगळ्या सरकारच्या कसोटीच्या काळात खूप जपून वागले असं म्हटलं जातं आहे. ते उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळासोबतच्या मुंबईच्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. याच काळात पोलिस-आंदोलक झटापटीनंतर बुलढाण्यात जो 'सरकार आपल्या दारी' हा कार्यक्रम झाला तेव्हा ते त्यालाही नव्हते. त्यानंतर अनेक पक्षांचे नेते उपोषणस्थळी गेले तेव्हाही अजित पवार गेले नाहीत.
सर्वपक्षीय बैठकीला ते उपस्थित होते. अगोदर जेव्हा शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांनी सरकारची बाजू सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा त्यांनी सरकारची बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केला.
पण एकनाथ शिंदे, गिरीश महाजन, उदय सामंत असे मंत्री जेव्हा पेच मिटवण्याचा प्रयत्न करत होते, आरक्षणाविषयी भूमिका मांडत होते, तेव्हा अजित पवार मोजकीच भूमिका घेत होते, ते नजरेतून सुटलं नाही.
पुसेसावळी भेट आणि मुस्लिम आरक्षण बैठक
काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्ह्यातल्या पुसेसावळी या गावात एका सोशल मीडिया पोस्टवरुन अचानक धार्मिक तणाव निर्माण झाला. दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यूही झाला.
त्यानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरलं. पण सरकारतर्फे कोणीही तिथं गेलं नव्हतं. पण आठवडाभराच्या काळानंतर अचानक अजित पवारांनी या पुसेसावळी गावाला भेट दिली. दोन्ही समुदायांतल्या लोकांची भेट घेतली.
वास्तविक या सरकारच्या काळात गेल्या काही महिन्यांमध्ये सोशल मीडिया पोस्ट आणि अन्य कारणांमुळे राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये धार्मिक तणाव निर्माण होण्याच्या घटना घडल्या आहे. कोल्हापूर, अहमदनगर, अकोला, नाशिक अशा जिल्ह्यांमध्ये असे प्रकार घडले.
तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या अजित पवारांनी सरकारवर टीका केली होती. पण आता ते सरकारमध्ये आल्यावर ही घटना घडली होती. अजित पवारांच्या या भेटीतून काय संदेश आहे ही चर्चाही झाली.
त्या आठवडाभरापूर्वी अजित पवारांनी अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांसंबंधी आणि मुस्लिम आरक्षणासंबंधी एक बैठक घेतली. त्यानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. अजित पवारांनी नंतर स्पष्टिकरण दिलं की अल्पसंख्याक विभागाचे प्रश्न सोडवण्याची ही बैठक होती. पण मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न वरिष्ठांशी चर्चा करुन पुढे काय करता येईल हे मी पाहीन असंही पवार म्हणाले.
स्वत:ला हिंदुत्ववादी सरकार असं म्हणवणा-या सध्याच्या सरकारवर विरोधकांकडून मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत असतो. पण मुस्लिम आरक्षण हा कळीचा प्रश्न आहे.
अजित पवार उपमुख्यमंत्री असलेल्या सरकारनं 2014 मध्ये मुस्लिमांना मराठा वर्गाच्या साथीनं आरक्षण दिलं होतं. पण नंतरच्या सरकारनं ते अंमलात आणलं नाही. भाजपाची भूमिका इतर राज्यांतही मुस्लिम आरक्षणाला अनुकूल नाही. मग अजित पवार या मुस्लिम आरक्षणाविषयी चर्चा करुन काय संदेश देऊ पाहत आहेत?
अमित शाहा आणि जे. पी. नड्डा यांचा दौरा
आहेत. पण जेव्हा या आठवड्यात केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाहांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यात त्यांच्या अनुपस्थितीची याच अनुषंगानं चर्चा झाली. अमित शाह गणपती दर्शनासाठी मुंबईत आले. तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हजर होते. देवेंद्र फडणवीस मुंबईत थांबले आणि नंतर नागपुरच्या पूरपस्थिती पाहण्यासाठी गेले. पण अजित पवार मात्र मुंबईत नव्हते.
अजित पवार तेव्हा पुणे, बारामतीच्या दौ-यावर होते. त्यांनी ठरलेला कार्यक्रम पूर्ण केला. पत्रकारांनी अजित पवारांना जेव्हा विचारलं तेव्हा ते म्हणाले की त्यांची अमित शाहांच्या कार्यालयाशी चर्चा झाली होती आणि पूर्वनियोजित कार्यक्रम पूर्ण करण्याबद्दल बोलणं झालं होतं.
लगेचच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा हेसुद्धा मुंबईत आले होते. ते मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गेले. पण तेव्हाही अजित पवार नव्हते. त्यांच्या या अनुपस्थितीबद्दलही तर्कवितर्क लढवत चर्चा झाली.
पडळकर, कंभोज यांची टीका
या दरम्यानच्या काळात सरकारबाहेर काही राजकीय शाब्दिक युद्धही झाली आणि त्यामुळे हे नवे संबंध तणावात आले. भाजपाचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपिचंद पडळकर हे कायम पवार विरोधक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी अगोदरही तिखट टीका पवार कुटुंबियांवर केली आहे. पण आता अजित पवारच भाजपासोबत सत्तेवर आले, मग काय, हा प्रश्न पडळकरांना विचारला जात होता.
बराच काळ शांत असलेल्या पडळकरांनी अजित पवार यांना धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन लक्ष्य केलं. ते करतांना त्यांनी अजित पवारांना 'लांडग्याचं पिल्लू' असं म्हटलं आणि त्यावरुन वादंग झाला. अजित पवार गट विरुद्ध पडळकर असं मोठं शाब्दिक युद्ध रंगलं.
त्यानंतर मोहित कंभोज यांनीही 'एक्स' (ट्विटर) वरुन अजित पवारांना लक्ष्य केलं. पवारांचे कार्यकर्ते त्यांनी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून शुभेच्छा देत असतांना 'मुख्यमंत्री होण्यासाठी 45 नाही तर 145 आमदार लागतात' असं ट्विट कंभोज यांनी केलं. त्यांनी ते थोड्याच वेळात डिलिट केलं, पण तरीही व्हायचं ते झालंच.
पडळकर, कंभोज हे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मर्जीतले आहेत. त्यामुळे त्यांनी अजित पवारांना जाहीर असं म्हणणं यामागे काही राजकीय संदेश, कोणाचा इशारा तर नाही ना असा प्रश्न विचारला जाणं स्वाभाविक आहे.
"पडळकर वा कंभोज जे इशा-याशिवाय बोलले असतील यावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे. यामागे भाजपाचीही अजित पवारांबद्दल बदलती भूमिका दिसते आहे. अजित पवारांच्या येण्यामुळे जो परिणाम होणं अपेक्षित होता, तो जमिनीवर दिसत नाही. उलट भाजपाचा कोअर मतदार दुरावत चालला आहे. त्यामुळे पवारांपासून अंतर बाळगणं हे त्यांना करावं लागतं आहे. या संदर्भानं पडळकर, कंभोज यांची विधानं पाहणं आवश्यक आहे," सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.
त्यामुळे या सगळ्या घटना, घडामोडी आणि वक्तव्य यांच्याकडे पाहता, अजित पवारांचा नव्या सरकारमधला मोजका काळ खूप स्वस्थतेचा आहे असं म्हणता येणार नाही. पण त्यातून निघणा-या अर्थांमध्ये भविष्यात काय होऊ शकतं याचं सूतोवाचही आहे.
Published By- Priya Dixit
