स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालून त्यांचं वाटोळं करत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीची बैठक कोल्हापूर इथं पार पडली. यावेळी बोलताना शेट्टी यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
आघाडी सोबतचे सर्व संबंध तोडत असून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीतून आपलं नाव वगळावं यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली असल्याचंही शेट्टी यांनी सांगितलं.
यावेळी बोलताना शेट्टी यांनी म्हटलं, "माझी झोळी अजून फाटलेली नाही. शेतकरी माझ्यामागे ठाम उभे आहेत. राजकारण हा माझा धंदा नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या अटीवर आम्ही सरकारला मदत केली, पण दोन्ही सरकारकडून आमची फसवणूक झाली."
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांचा गेल्या काही काळातला एकूण राजकीय प्रवास पाहता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शेट्टी याचं राजकारणातील स्थान डळमळीत झालं आहे का, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतोय.
एकीकडे कोणत्याही सरकारसोबत जुळवणं शक्य होत नसताना पक्षातील आमदाराचीही हकालपट्टी करण्यात आलीय. त्यामुळे आक्रमक शेतकरी नेते अशी ओळख असलेल्या राजू शेट्टी यांची संघटना राजकीय संघर्षात कसरती करताना दिसतीये.
शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्यापासून वेगळं होत राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. त्यानंतर आजपर्यत वेगवेगळ्या पक्षांशी जवळीक केल्याने आधी भारत भालके, मग सदाभाऊ खोत आणि आता देवेंद्र भुयार या संघटनेतल्या नेत्यांची शेट्टी यांनी पक्षातून हकालपट्टी केली.
स्वतः राजू शेट्टी यांचा 2019 मध्ये खासदारकीच्या निवडणुकीत पराभव झाला. महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये शेट्टी यांचं नाव दिलं गेलं, पण या आमदारांच्या यादीवर आजपर्यंत राज्यपालांची सही झालीच नाहीये. त्यामुळे राजू शेट्टींना अजून विधान परिषदेची आमदारकीही नाही मिळाली.
या सगळ्या परिस्थितीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी सरकार दरबारी एकही जागा नाही. अशात शेट्टी यांनी मविआ सरकारमधून बाहेर पडणं धक्कादायक मानल जातंय.
या सगळ्या परिस्थितीत राजू शेट्टी याचं राजकारणातलं महत्त्व कमी झालंय का? तडजोडीच्या राजकारणाचा राजू शेट्टींना तोटा होत आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
'पदरी निराशा पडल्याने शेट्टी सरकारमधून बाहेर'
यावर बोलताना राजकीय विश्लेषक श्रीमंत माने सांगतात, "2019च्या पराभवानंतर शेट्टी यांचं महत्त्व कमी झालंय असं वाटणं साहजिक आहे. पण 2019मध्ये राजकीय परिस्थिती वेगळी होती हेही लक्षात घ्यायला हवं. वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारामुळे मतविभाजन मोठ्या प्रमाणात झालं त्याचा फटका शेट्टी यांना बसला.
त्यामुळे 2014 ते 2019 दरम्यान शेट्टी यांनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे सदस्य म्हणून बसवलेल्या बस्तानाला धक्का बसला. किमान आधारभूत किंमतसारख्या मुद्द्यांवरून शेतीबाबतचे प्रश्न सोडवण्याच्या एनडीएच्या आश्वासनाचा अपेक्षाभंग झाला. त्यामुळे एनडीएचा घटकपक्ष म्हणून ते बाहेर पडले."
"महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन काही काम करता येईल यासाठी त्यांनी या सरकारला पाठिंबा दिला. पण इथंही पदरी निराशा पडल्याने शेट्टी यांनी सरकारमधून बाहेर पडणं पसंत केलंय," असं माने यांनी सांगितलं.
पण तरीही त्यांना शेट्टी यांचा हा निर्णय आश्चर्यकारक वाटतो. याचं कारण आता लगेच शेट्टी राजकीय मर्यादांमुळे भाजपशी जवळीक करु शकत नाहीत. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या आंदोलनात शेट्टी यांची महत्त्वाची भूमिका नसली तरी त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. त्यामुळे सध्या तरी ते भाजपसाठी विरोधी भूमिकेत आहेत.
"राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढला नसल्याने इथंही शेट्टी यांच्या पदरी निराशा आली. वीजबिलं तीन महिन्यांसाठी पुढं ढकलली जाणं या व्यातिरक्त एकही घोषणा ही शेतकऱ्यांच्या हिताची झाली नाही," असं माने सांगतात.
कोरोना काळातील वीजबिल माफ करणं असो वा वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा असो याबाबत शेट्टी यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठवला होता. पण राज्य सरकारने त्यावर ठाम भूमिका घेत तोडगा काढला नाही.
हे प्रश्न मार्गी लागले असते तर कदाचित शेट्टी यांनी मविआ सरकारची साथ इतक्या लवकर सोडली नसती. येत्या काळात किमान हमीभावासाठी देशभरात मोठं आंदोलन उभारलं जाणार आहे. राजू शेट्टी यात महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहेत. शेतकरी संघटनेच्या पुर्नबांधाणीसाठी हे उपयोगी ठरेल, असं तज्ज्ञांना वाटतं.
'चळवळीचं महत्त्व कमी झालं'
दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडणं हा शेट्टी यांचा हा निर्णय आश्चर्यकारक वाटत नाही, असं 'दैनिक लोकमत'चे कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक वसंत भोसले यांनी सांगितलं.
"शेट्टी यांनी शेतीविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले त्यावर राज्य सरकारकडून समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. शेतकरी प्रश्नावर अनेकांना कळवळा वाटतो तसं ते दाखवतातही पण प्रत्यक्षात निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे शेट्टी बाहेर पडले यात आश्चर्य नाही," असं भोसले सांगतात.
"शेट्टी यांना हा अनुभव दोन्ही वेळा आला आहे. 2014 साली त्यांनी भाजपसोबत जवळीक केली. त्यावेळी देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर असमाधानी असल्यानं शेट्टी तिथून बाहेर पडले होते. शेतकऱ्यांच्या हिताचं राजकारण करताना आणि शेतकऱ्यांसाठी एखादी चळवळ चालवत असताना राजकारण आणि वैयक्तिक राजकीय हित यांचा मेळ घालणं कठीण असतं," असं भोसले सांगतात.
2014 साली भाजपसोबत जवळीक आणि 2019 नंतर मोदी विरोधी भूमिका घेत महाविकास आघाडी सरकार सोबत एकत्र येणं अशा भूमिकांमुळं राजू शेट्टी यांचं राजकीय स्थान अस्थिर झालंय का यावर बोलताना भोसले सांगतात की, "राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी भूमिका बदलाव्या लागतात. पण शेट्टी जर स्वतंत्र लढले असते तर ते त्यांच्या अधिक हिताचं ठरलं असतं. 2009 साली शेट्टी चळवळीच्या ताकदीवर यश मिळवत होतं. पण नंतरच्या काळात इतर पक्षांशी जवळीक केल्याने चळवळीचं महत्त्व कमी झालं आणि त्याचा फटका बसून ही संघटना अस्थिर झाली."
"शेट्टी यांनी राजकीय हित, फायदा, तोटा यापलिकडे जात शेतकरी चळवळ टिकवली तर त्याचा त्यांना फायदा होईल. शेट्टी यांच्या चळवळीमुळे, आंदोलनांमुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले. उसाला ज्यादा दर मिळणं हे शेट्टी यांच्या आंदोलनाचे यश आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे माध्यम म्हणून आपण शेतकरी चळवळीच्या यशाचं मुल्यमापन करणं गरजेचं आहे," असं भोसले सांगतात.
सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घाईत घेतला असं वाटतं असं सांगतानाच शेट्टी यांनी कुणाशी जवळीक करायला नको होती, असं मत भोसले यांनी व्यक्त केलं.
