राज्यात पारेषणचे जाळे सक्षम करण्यासाठी 10 हजार 823 कोटी रुपयांची पंचवार्षिक योजना
ग्राहकांना योग्य दाबाचा व अखंडित वीज पुरवठा देण्यासाठी येत्या 5 वर्षात राज्यात विविध ठिकाणी उपकेंद्रे, अतिउच्चदाब वीज वाहिन्यांचे जाळे व इतर विविध कामे करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितिन राऊत यांनी आज महापारेषणला दिले.
मंत्रालय येथे पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत महापारेषणने सादर केलेल्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा घेतांना मेळघाट सारख्या दुर्गम भागातही योग्य दाबाचा वीज पुरवठा करण्यात यावा व दुर्गम भागातील एकही गाव अथवा पाडा अंधारात राहू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी महावितरण व महापारेषण प्रशासनाला दिले.
सन 2019-20 ते 2024-25 या पाच वर्षात राज्यात एकूण 87 अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे 30 हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे तर 10 हजार 707 किमी एवढया लांबीच्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांचे नवीन जाळे निर्माण होणार आहे. यासाठी 10823 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.
महापारेषणचे प्रभारी संचालक संचलन व महावितरणचे संचालक संचलन संजय ताकसांडे यांनी या पंचवार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. प्रधान सचिव ऊर्जा व महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.
