राजकीय इच्छाशक्ती अभावी सीमाप्रश्न प्रलंबित माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांची खंत

Photo-Social Mediaसीमा भागातील नागरिकांवर होणारा अन्याय दूर करून कर्नाटकातील सीमाभाग महाराष्ट्रात आणला गेला पाहिजे. अलीकडच्या राजकारण्यांना सीमाप्रश्नाचे फारसे महत्त्व वाटत नाही. राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्यामुळे सीमाप्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे, असे मत माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केले.

 साथी किशोर पवार प्रतिष्ठान तर्फे देण्यात येणारा ‘साथी किशोर पवार ‘आधारवड’ पुरस्कार’ न्यायमूर्ती चपळगावकर यांना, ‘साथी किशोर पवार ‘नवचेतना’ पुरस्कार चेतना सिन्हा यांना, ‘गुणवंत कामगार पुरस्कार’ बाबुलाल शाबू पठाण यांना एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. जी. जी. पारेख यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी चपळगावकर बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, साथी किशोर पवार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष किरण ठाकुर, उपाध्यक्ष अंकुश काकडे, सचिव वंदना पवार उपस्थित होत्या.

चपळगावकर म्हणाले, सीमाप्रश्न इतक्या वर्षांपासून प्रलंबित राहणे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. सध्याच्या घडीला सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.