कामाचे तास वाढवण्याच्या निर्णयावरून हिंद मजदूर सभेचा राज्य सरकारला निषेध करण्याचा इशारा

महाराष्ट्र सरकारने कामाचे तास वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून वाद अधिकच तीव्र होऊ लागला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध हिंद मजदूर सभेने इशारा दिला आहे की जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन केले जाईल.

महाराष्ट्र सरकारने कारखाने, दुकाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याच्या अलिकडच्या निर्णयाबद्दल कामगार संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. हिंद मजदूर सभेने सोमवारी हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आणि जर सरकारने तो स्वीकारला नाही तर राज्यभर मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.

महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वाधवकर म्हणाले की, हा निर्णय पूर्णपणे कामगारविरोधी आहे आणि त्यामुळे कामगारांचे कायदेशीर शोषण वाढेल. ते म्हणाले, 'कामगार विभागाला सर्वत्र देखरेख ठेवण्याचा अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना मनमानी पद्धतीने वागण्याची खुली संधी मिळेल. कॉर्पोरेट मालकांच्या नफ्यासाठी केंद्र सरकारच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर त्याचा थेट परिणाम कामगारांच्या आरोग्यावर आणि हक्कांवर होईल.'

या निर्णयामुळे कामगारांसाठी काय बदल होतील?

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 3 सप्टेंबर रोजी जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यास मंजुरी दिली. याअंतर्गत, कारखान्यातील कामगारांचे दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यात येतील. पूर्वी कामगारांना 5 तास काम केल्यानंतर 30 मिनिटे विश्रांती मिळत असे, आता त्यांना 6तासांनंतर ती मिळेल. ओव्हरटाइमची मर्यादा प्रति तिमाही115 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढवली जाईल, परंतु यासाठी कामगाराची लेखी संमती आवश्यक असेल. आठवड्याचे कामाचे तास 10.5 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवले ​​जातील.

दुकाने आणि इतर आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास 9 ते 10 तासांपर्यंत वाढवण्यात येतील. ओव्हरटाइमची मर्यादा125 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढवण्यात येईल. आपत्कालीन ड्युटीची कमाल मर्यादा देखील12 तास असेल. हे बदल फक्त 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू होतील.

संजय वाधवकर म्हणतात की या बदलांमुळे केवळ कामाचे तास वाढणार नाहीत तर आधीच अस्तित्वात असलेल्या सुरक्षा आणि कल्याणकारी तरतुदीही कमकुवत होतील. त्यांनी आरोप केला की हा निर्णय कोणत्याही कामगार संघटनेशी सल्लामसलत न करता घेण्यात आला आहे, जो लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. वाधवकर यांनी इशारा दिला की जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर हिंद मजदूर सभा इतर कामगार संघटनांसह राज्यभर आंदोलन करेल. 

सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे बदल केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सच्या शिफारशींच्या आधारे करण्यात आले आहेत. यामुळे महाराष्ट्र कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सारख्या राज्यांच्या बरोबरीने येईल, जिथे असे नियम आधीच लागू केले गेले आहेत.

Edited By - Priya Dixit