प्राजक्ता पोळ
राज्यभर एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन आता तीव्र झालंय. 13 दिवसांपासून सुरू असलेला संप एसटी कर्मचारी मागे घ्यायला तयार नाहीत.
'एसटी महामंडळाचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य करा. तेव्हाच हा संप आम्ही मागे घेऊ असं एसटी कर्मचारी संघटनांकडून सांगितलं जातंय.'
विलीनीकरण करण्यासंदर्भात अहवाल तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली. पण विलीनीकरणाबाबत लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याचं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. हे विलीनीकरण एक दोन दिवसांत करणे शक्य नाही.
ही प्रक्रिया किचकट आहे असं परिवहन मंत्री अनिल परब हे वारंवार सांगतायेत. नक्की हे विलीनीकरण करणं शक्य आहे आहे का? विलीनीकरणाचा कोणता परिणाम राज्य शासनावर होऊ शकतो? याला पर्याय काय? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा रिपोर्ट
विलीनीकरण करायचं असल्यास काय करावं लागेल?
हे विलीनीकरण करायचं झाल्यास ते तात्काळ करता येणार नाही. पण हे करणं अशक्य आहे असंही नाही. एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport Corporation Act, 1950 या कायद्याखाली झालेली आहे. हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत एसटी महामंडळ स्थापन झालं आहे.
या महामंडळाचा ताबा जरी राज्य सरकारकडे असला तरी एसटी हे स्वतंत्र महामंडळ आहे. या महामंडळाचे नियम हे राज्य सरकारपेक्षा वेगळे आहेत.
एसटीचे व्यवहार हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत न येता स्वतंत्रपणे चालतात. एसटीमधून मिळणार्‍या उत्पन्नातून या महामंडळाचा कार्यभार सुरू असतो. जर हे महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याचं असेल तर याची प्रक्रिया मोठी असेल.
एसटी महामंडळाचे नागरी सेवा नियम आणि कायदे हे वेगळे आहेत. जवळपास 96 हजार कर्मचारी या नियमाअंतर्गत काम करतात. 16000 एसटीच्या बसेस राज्यभर चालतात. 65 लाखांपर्यंत प्रवासी रोज प्रवास करतात. यातून मिळणाऱ्या नफ्यामधून एसटी कर्मचार्‍यांचे पगार आणि इतर खर्च केला जातो. पण कोरोनाच्या काळात एसटीचा तोटा हा 10 हजार कोटींच्या घरात असल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकारी सांगतात.
जर विलीनीकरण करायचं झालं तर राज्यशासनाला ते करता येऊ शकतं. पण संपूर्ण महामंडळ बरखास्त करून नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागेल.
विधिमंडळात ठराव संमत करावा लागेल. यात केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. पण या प्रक्रियेत केंद्र सरकारलाही सहभागी करून घ्यावं लागेल. सर्व नियम बदलावे लागतील.
महामंडळ बरखास्त झाल्यानंतर होणाऱ्या बदलामुळे राज्य शासनावर काय परिणाम होईल हे तपासावं लागेल. त्यानुसार पुन्हा नव्याने नियम लागू करावे लागतील.
सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे 96 हजार कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घ्यावे लागेल. त्यांचा पगार राज्य शासनाच्या धोरणानुसार द्यावा लागेल. त्याचा हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासनाला पेलावा लागेल.
एसटी महामंडळाचे वकील जी. एस. हेगडे सांगतात, "ही तांत्रिक प्रकिया 2-3 दिवसात पूर्ण होणं शक्य नाही. याचा अभ्यास करावा लागेल. संपूर्ण महामंडळ बरखास्त करून राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणं, त्याचा होणारा परिणाम या असंख्य बाबी तपासाव्या लागतील. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून 12 आठवड्यात अहवालात सादर करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. ही समिती विलीनीकरणाबाबत अभ्यास करून अहवाल देईल. त्यात कोणत्या तांत्रिक बाबी समोर येतात. हे ही बघणं महत्वाचे आहे."
ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा निर्णय जर सरकारने घेतला तर इतर 35 महामंडळातून ही मागणी समोर येऊ शकते. त्यामुळे शासन या सर्वाचा विचार करून निर्णय घेईल.
विलीनीकरणाची मागणी का होतेय?
कोरोनामुळे एसटीच्या झालेल्या तोट्यामुळे काही महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले होते. तेव्हाही एसटी कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा बडगा उगारला होता.
त्यावेळी राज्य सरकारने 2600 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम एसटीला दिली होती. या रकमेतून एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात आले.
एसटी महामंडळाच्या कृती समितीचे सदस्य नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात, "विलीनीकरणाची मागणी ही प्रामुख्याने नियमित वेतन आणि राज्य सरकारच्या योजनांसाठी होत आहे. कोरोना काळात राज्य सरकारने दिलेल्या रकमेमुळे रखडलेल्या वेतनाचा प्रश्न सुटला होता. हा पर्याय तात्पुरता होता. कायमस्वरूपी यावर तोडगा निघावा यासाठी ही मागणी समोर येत आहे."
यामुळे राज्य सरकारवर महिन्याला 1000 कोटीचा आर्थिक बोजा येईल असं सांगितलं जातंय. याबाबत बोलताना एसटी कर्मचारी संघटनेचे मोहन चावरे सांगतात, "राज्य सरकार सगळ्यांना पैसा देतं. पण जेव्हा एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतो असं का? आमचाही विचार राज्याने केला पाहिजे."
विलीनीकरण नाही केलं तर पर्याय काय?
विलीनीकरणाची प्रक्रिया ही किचकट आहे. मग यावर पर्याय काय? एसटी महामंडळाचे वकील जी. एस. हेगडे सांगतात, "विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपंग अशा जवळपास 23 घटकांना जवळपास 23 घटकांना राज्य सरकार एसटी सेवेत सूट देतं. करामध्येही सवलत दिली जाते. हे वरचे पैसे राज्य सरकार भरतं.
"या पध्दतीने एसटी महामंडळाचा जो तोटा होतो तो काही प्रमाणात राज्य सरकारने भरून काढला आणि कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारच्या सुविधा देण्याचा विचार राज्य सरकारला करता येऊ शकतो. ज्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना थेट राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून विलीन न करता राज्य शासनाच्या काही सुविधा दिल्या तर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सुटू शकतो. तांत्रिक प्रक्रिया न करता कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने हा एक पर्याय असू शकेल," हेगडे सांगतात.
