मनसे-ठाकरे गटाच्या विरोधाला यश! ५० वर्षांपासून अनिवार्य असलेली हिंदी भाषा परीक्षा अखेर रद्द
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेली हिंदी भाषा परीक्षा रद्द केली आहे. मनसे आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्या विरोधानंतर, १९७६ पासूनचा ५० वर्षे जुना नियम रद्द करण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली हिंदी भाषा परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे, काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असलेल्या जवळपास ५० वर्षे जुन्या नियमालाही पूर्णविराम मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ किंवा पदोन्नतीसाठी हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
हे प्रकरण जून २०२६ मध्ये समोर आले, जेव्हा भाषा संचालनालयाने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षेची घोषणा केली होती. परीक्षेची तारीख २८ जून निश्चित करण्यात आली. ही घोषणा होताच महाराष्ट्रात आंदोलने सुरू झाली. राजकीय पक्षांनी, तसेच अनेक मराठी भाषिक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने (यूबीटी) या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्ला चढवला. मराठीला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला असताना महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांवर हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची जबाबदारी का लादली जात आहे, असा प्रश्न पक्षाने उपस्थित केला.
एकंदरीत, १९७६ पासून अस्तित्वात असलेली हिंदी परीक्षा पद्धत जवळपास पाच दशकांनंतर पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, महाराष्ट्रात प्रशासकीय कामाची भाषा मराठी आहे, तर इतर राज्यांशी अधिकृत पत्रव्यवहार इंग्रजीमध्ये केला जातो.
Edited By- Dhanashri Naik
हे प्रकरण जून २०२६ मध्ये समोर आले, जेव्हा भाषा संचालनालयाने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षेची घोषणा केली होती. परीक्षेची तारीख २८ जून निश्चित करण्यात आली. ही घोषणा होताच महाराष्ट्रात आंदोलने सुरू झाली. राजकीय पक्षांनी, तसेच अनेक मराठी भाषिक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने (यूबीटी) या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्ला चढवला. मराठीला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला असताना महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांवर हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची जबाबदारी का लादली जात आहे, असा प्रश्न पक्षाने उपस्थित केला.
एकंदरीत, १९७६ पासून अस्तित्वात असलेली हिंदी परीक्षा पद्धत जवळपास पाच दशकांनंतर पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, महाराष्ट्रात प्रशासकीय कामाची भाषा मराठी आहे, तर इतर राज्यांशी अधिकृत पत्रव्यवहार इंग्रजीमध्ये केला जातो.
