मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शेतीच्या जमिनीच्या वाटपावर आकारण्यात येणारा नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 10 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु शेतीच्या वाटणीवर यापुढे शुल्क आकारले जाणार नाही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
या निर्णयामुळे दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांचा सरकारी महसूल बुडू शकतो. परंतु फॉर्म वाटप पत्र नोंदणी न झाल्यामुळे येणाऱ्या समस्यांपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार, शेती जमीन वाटप करताना, मोजणीनंतर वाटप करारावर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. शेतजमिनीच्या वाटपासाठी मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे, परंतु नोंदणी शुल्कात कोणतीही सूट नाही.
अनेक शेतकरी त्यांच्या जमिनीची नोंदणी करत नाहीत कारण नोंदणी शुल्क मुद्रांक शुल्कापेक्षा जास्त असते. परंतु नोंदणी न झाल्यामुळे भविष्यात शेतीच्या जमिनीबाबत कोणताही वाद निर्माण झाला तर शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. म्हणून, अशा कागदपत्रांसाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे वाटप पत्र नोंदणी करणे सोपे होईल.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5,223 टंकलेखकांची एकेरी पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली, ज्याअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक असेल. या संदर्भात, शेट्टी आयोगाने शिफारस केली आहे की न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना टंकलेखक उपलब्ध करून द्यावेत. या सर्व टंकलेखकांच्या वेतनासाठी 197 कोटी55 लाख, 47 हजार, पाचशे वीस रुपयांच्या वार्षिक खर्चालाही आज मान्यता देण्यात आली.
2) बैठकीत, नव्याने स्थापन झालेल्या इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरपाईसाठी अनुदानाची तरतूद मंजूर करण्यात आली. या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षांत इचलकरंजी महानगरपालिकेला 657 कोटी रुपये आणि जालना महानगरपालिकेला 392 कोटी रुपये निधी मिळणार आहे.
3) रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे सुहित जीवन ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मानसिकदृष्ट्या अपंग वर्गासाठी कार्यशाळा, एकलव्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, 75 अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अनुदान तत्वावर मंजूर करण्यात आले.
4) विविध संघटनांच्या मागणीवरून राज्यातील कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांना अनुक्रमे 'उपकृषी अधिकारी' आणि 'सहाय्यक कृषी अधिकारी' म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
5) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (FDCM) मधील 1,351 पदांच्या सुधारित रचनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
6) राज्यातील स्थानिक सरकारी संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अर्धवेळ संचालकांचा कायमस्वरूपी संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
7) आशियाई विकास बँकेने (ADB) सहाय्य केलेल्या प्रकल्प संघटनेचे नेतृत्व आता राज्याचे पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून करतील. याशिवाय, मुख्य सचिवांऐवजी, मुख्यमंत्री प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्यासाठी सुकाणू समितीचे अध्यक्ष असतील.
8) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर येथील 195 निवृत्त आणि स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
Edited By - Priya Dixit
