संबंधित माहिती
- ऑपरेशन सिंदूरला अपयश म्हटल्यावर नितीश राणे संतापले, म्हणाले- संजय राऊतांना सीमेवर सोडा…
- वैष्णवीच्या अंगावर मारहाणीचे तब्बल 29 व्रण, पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये भयानक माहिती उघड
- विरोधकांना चोख उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले मोदींनी देशाला चौथ्या क्रमांकावर आणले
- केजीएस शुगर अँड इन्फ्रा संचालकांच्या घरांवर ईडीचे छापे, कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त
- मिठी नदी स्वच्छता घोटाळ्याच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे, बीएमसीही चौकशीच्या कक्षेत
'सीसीटीव्ही द्या नाहीतर उत्तर द्या', उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका संपून ६ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, पण निवडणूक निकालांवरील वाद अजूनही संपलेला नाही. निवडणुकीत हेराफेरी झाल्याचा आरोप करत अनेक पराभूत उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. आता याच वादाखाली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आणखी काही रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता आणि सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म १७(सी) च्या प्रती उपलब्ध नसल्याची तक्रार याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना, मंगळवारी न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
महाविकास आघाडीचे चार पराभूत उमेदवार प्रफुल्ल गुढे, गिरीश पांडव, जयश्री शेळके आणि महेश गणगणे यांनी ही रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकीशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ईव्हीएम, कंट्रोल युनिट्स, मतदान केंद्रांवर वापरले जाणारे व्हीव्हीपीएटी प्रिंटर आणि फॉर्म १७(सी) च्या प्रतींचे व्हिडिओ फुटेज त्यांना पुरवण्याची मागणी केली आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
