‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार’ म्हणून मान्यता
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात पक्षाचे नाव आणि चिन्हाच्या मुद्द्यावरुन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सुनावणीत शरद पवार गटाच्या नव्या नावावर शिक्कामोर्तब करत, पुढील आदेश येईपर्यंत शरद पवार गटाला दिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नाव कायम ठेवावे. शरद पवार गटाने चिन्ह मागितल्यानंतर त्यांना एक आठवड्यात चिन्हे दिले जावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यावर शरद पवार यांनी एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत प्रतिक्रिया दिली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या शुभदिनी दिवशी, भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला अंतरिम दिलासा दिला आहे. हा मतदारांचा विजय आहे, कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मतदारांना कमी लेखू नये असे निरीक्षण नोंदवले आणि मूळ पक्षाच्या तिकिटावर उमेदवार लढले त्याचे काय!, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
लोकशाहीचा हा मोठा विजय आहे
आम्हाला पूर्णपणे मान्यता देऊ नये या मागणीवर जोरदार टीका करण्याव्यतिरिक्त, अशाच वादामुळे अंतिम मुद्यावरील संबंधित परिस्थितीचा उल्लेख केला आहे. मध्यंतरी आम्हाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार’ म्हणून मान्यता दिल्याबद्दल आणि माननीय ECI ला आमच्या चिन्हासाठी आमच्या अर्जावर ७ दिवसांच्या आत विचार करण्याचे निर्देश दिल्याबद्दल आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. लोकशाहीचा हा मोठा विजय आहे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानासाठी आम्ही लढत राहू. सत्यमेव जयते!, अशी पोस्ट शरद पवार यांनी शेअर केली आहे.
दरम्यान, मला खूप आनंद आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले केले की, ते या देशातील लोकशाही मूल्यांचे रक्षण आणि संरक्षण करू इच्छित आहेत. दहावी सूची स्पष्टपणे सांगते की, जोपर्यंत तुम्ही राजकीय पक्षात विलीन होत नाही तोपर्यंत तुमची स्वतंत्र ओळख असू शकत नाही. त्यानुसार माझ्या मते अजितदादांच्या गटाला शरद पवार यांना उद्ध्वस्त करायचे आहे. त्यांना शरद पवारांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून उखडून काढायचे आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर केली.
Edited by -Ratnadeep Ranshoor
