शनिवार, 27 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: बुधवार, 10 ऑगस्ट 2022 (14:52 IST)

शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; विविध आदेशांमुळे शाळा,विद्यार्थी, पालक सारेच संभ्रमात

india students
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा उत्साह सध्या सर्वत्र ओसंडून वाहत आहे. मात्र, याविषयी सातत्याने वेगवेगळे फर्मान काढले जात आहेत. त्यामुळे शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक असे सर्वच संभ्रमात सापडले आहेत. राज्याला शिक्षण मंत्री नसल्याने प्रशासनाकडूनच सध्या कारभार हाकला जात आहे. त्यामुळेही हा सावळा गोंधळ वाढत असल्याचे बोलले जात आहे.
 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी वेगवेगळे अभियान शिक्षण विभाग राबवत आहे. पण या अभियानांमध्ये शिक्षकांची पळापळ होताना दिसत आहे. घरोघरी तिरंगा फडकवण्यासाठी निधी कमी पडला म्हणून स्थानिक प्रशासनाने शिक्षकांकडून पाचशे रुपयांची वर्गणी गोळा करण्याचा घाट घातला आहे. सुट्टीच्या दिवशी सामुहिक राष्ट्रगीत गायनाचे फर्मान शिक्षण विभागाने काढल्यानंतर विद्यार्थी जमवताना शिक्षकांची मंगळवारी दमछाक झाली. सकाळी ११ वाजता राष्ट्रगीत गायनाचा उपक्रम मंगळवारी आयोजित करण्यात आला होता. त्यासाठी शाळांना सोमवारी रात्री उशीरा पत्रक देण्यात आले.
 
शाळांना मंगळवारी मोहोरमची सुट्टी होती. त्यामुळे उपक्रम राबवा, छायाचित्र पाठवा या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी सुट्टीच्या दिवशी शिक्षकांना विद्यार्थी गोळा करावे लागले. त्यानंतर सुट्टीमुळे उपक्रम रद्द केल्याचे पत्र मंगळवारी दुपारी शाळांना पाठवण्यात आले. या पत्राच्या गोंधळातून शिक्षक बाहेर पडतात तोच मंगळवारी सायंकाळी दोन दिवसांनी, सुट्टीच्या दिवशीही प्रभातफेरी काढण्याचे फर्मान शिक्षण विभागाने काढले आहे.
 
गुरुवारी (११ ऑगस्ट) शाळांनी प्रभात फेरी काढण्याची सूचना देण्यात आली आहे. या दिवशी राखीपौर्णिमा, नारळीपौर्णिमा आहे. त्यामुळे बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये त्याची सुट्टी देण्यात आली आहे. या सगळ्या गोंधळाने शिक्षक हैरान झाले आहेत. मुलांना शिकवायचे, अभियान राबवायचे, अहवाल पाठवायचे की प्रशिक्षणांना हजेरी लावायची असा पेच त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवण्याची जबाबदारी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे देण्यात आली आहे. मात्र घरोघरी झेंडे वाटण्यासाठी निधी कुठून आणायचा असा प्रश्न स्थानिक प्रशासनासमोर उभा राहिला आणि प्रशासनाने शिक्षकांकडेच निधीची मागणी केली. यवतमाळ जिल्हापरिषदेने प्रत्येक शिक्षकांना या उपक्रमासाठी ५०० रुपये वर्गणी देण्याचे फर्मान काढले आहे.