पुण्यातील कसबा आणि चिंचवड मतदारसंघात आज (26 फेब्रुवारी) पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपल्याचं दिसून येत आहे.
शिवाय, सुप्रीम कोर्टात राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीमुळेही या आरोप-प्रत्यारोपांना फोडणी मिळाल्याचं दिसून येतं.
मात्र, या सगळ्या घाईगर्दीत सगळ्यात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्या खुलासे, गौप्यस्फोटांनी दोन्ही नेत्यांच्या विविध दाव्यांमुळे पहाटेच्या शपथविधीविषयी असलेल्या अनेक अनुत्तरित प्रश्नाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
यासोबतच नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात लावण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेखही वारंवार होतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट कधी लागते, ती कशी उठवता येते, त्यासाठीची प्रक्रिया नेमकी काय असते, याची आपण माहिती घेऊ -
शरद पवार काय म्हणाले?
“पहाटेच्या शपथविधीमुळे राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली,” असं राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बुधवारी (22 फेब्रुवारी) रोजी म्हटलं.
गेल्या महिन्याभरात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडूनही सातत्याने वेगवेगळ्या अर्थांनी पहाटेच्या शपथविधीचा उल्लेख होत आहे.
पण खुद्द शरद पवारांनी याविषयीचं विधान केल्यानंतर सर्वांच्या भुवया उंचावल्या.
शरद पवार म्हणाले, “2019 साली नेमकं काय झालं? त्यावेळी सरकार बनवण्याचा एक प्रयत्न झाला. त्या प्रयत्नाचा एकच फायदा झाला की, राष्ट्रपती राजवट होती, ती उठली. राष्ट्रपती राजवट उठल्यानंतर काय झालं, हे तुम्ही पाहिलं असेल.”
या सगळ्या चर्चा सुरू असताना शरद पवारांनी दोन दिवसांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं.
त्यावेळी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना एका पत्रकार परिषदेत पवार म्हणाले, “ते वक्तव्य मी चेष्टेत केलं होतं. राष्ट्रपती राजवट उठल्यामुळेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनू शकले. जर राष्ट्रपती राजवट उठली नसती, तर ही स्थिती पाहायला मिळाली नसती.”
“माझ्या बोलण्यावरून केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट उठवत असेल, तर ही माझ्यासाठी चांगलीच गोष्ट आहे. त्याचा अर्थ माझा आदर खूप जास्त आहे,” असंही पवार यांनी म्हटलं.
शरद पवारांनी हा विषय चेष्टेवारी नेला असला, तरी त्यांच्या वरील विधानाचे अनेक अर्थ लावण्यात येत आहेत हे मात्र नक्की. या वक्तव्यामुळे शरद पवारांनी राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी केलेली ही खेळी होती, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
कुणालाच बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राज्यघटनेच्या भाग 18 मध्ये राज्यात आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करता येते. युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या परिस्थितीत ही आणीबाणी लागू होते. कलम 360 अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी लागू होते तर कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत.
या आणीबाणीला आपण राष्ट्रपती राजवट म्हणतो. पण घटनेत अशा प्रकारचा शब्द नाही. घटनेत त्याला 'फेल्यूअर ऑफ कॉन्सिट्यूशनल मशिनरी इन द स्टेट' असे शब्द वापरण्यात आले आहेत.
राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.
असं झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. दोन महिन्याच्या आत याला संसदेची संमती आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते.
एक वर्षांनंतरही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवायची असेल तर निवडणूक आयोगाची परवानगी लागते. ती परवानगी मिळाली तरी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही.
ऑक्टोबर 2019 मधील राष्ट्रपती राजवटीचा घटनाक्रम
24 ऑक्टोबर – महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल, भाजप-शिवसेनेला बहुमत
8 नोव्हेंबर – सत्तास्थापनेचा दावा न करता फडणवीसांचा राजीनामा
9 नोव्हेंबर – महाराष्ट्राची विधानसभा विसर्जित
10 नोव्हेंबर - राज्यपालांकडून शिवसेनेला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण, 24 तासांची मुदत
11 नोव्हेंबर – काँग्रेसची राष्ट्रवादीसोबत चर्चा, शिवसेनेसोबत जाण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट नाही
11 नोव्हेंबर – शिवसेनेला दिलेली मुदत संपली, राज्यपालांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण
12 नोव्हेंबर – राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेली मुदत संपली, वेळ वाढवून देण्यास नकार
12 नोव्हेंबर - महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू
23 नोव्हेंबर – महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट उठली
23 नोव्हेंबर – देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्री तर अजित पवारांची उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ
23 नोव्हेंबर – फडणवीस-पवारांच्या शपथविधीविरोधात महाविकास आघाडीची सुप्रीम कोर्टात याचिका
26 नोव्हेंबर – सुप्रीम कोर्टाचे फडणवीस-पवारांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश
26 नोव्हेंबर – फडणवीस आणि पवार यांचाही राजीनामा
27 नोव्हेंबर – उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा सत्ता स्थापनेचा दावा
28 नोव्हेंबर – उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना
राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो का?
ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी त्यावेळी बीबीसी मराठीला यासंदर्भात माहिती दिली होती.
त्यांनी सांगितलं, “राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते. मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. ही तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. त्यानंतरही काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग विधानसभा बरखास्त करून फेरनिवडणुका घेतल्या जातात.”
“फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात,” असं सरोदे यांनी म्हटलं.
याचा अर्थ, राष्ट्रपती राजवट असली तरी बहुमताचा जादूई आकडा जमवण्यात यशस्वी ठरलेला कोणताही पक्ष त्यावेळी राज्यपालांसमोर सत्तास्थापनेचा दावा करू शकतो.
राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची प्रक्रिया काय असते?
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांना वाटलं की पर्यायी सरकार आता स्थापन होऊ शकतं, त्यावेळी ते राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची मागणी कधीही केंद्र सरकारकडे करू शकतात, अशी माहिती ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, “राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची मागणी राज्यपालांनी केंद्र सरकारकडे केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्याला मान्यता देतं. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यासंदर्भातील आदेश जारी करतात. त्यानंतर राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात येते.
राष्ट्रपती राजवट उठवल्यानंतर ती पुन्हा लावता येते की नाही?
महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी लागू झाली होती. त्यानंतर ती 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी मध्यरात्री हटवण्यात आली.
यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केलं होतं.
पण आवश्यक तो आकडा जमवणं अशक्य असल्याचं लक्षात आल्यानंतर दोघांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
दोघांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागणं शक्य होतं का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना डॉ. चौसाळकर यांनी सांगितलं, “राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर कोणत्याही क्षणी आवश्यक आकडेवारी घेऊन राजकीय पक्ष राज्यपालांसमोर सत्तास्थापनेचा दावा करू शकतात. त्याला राज्यपालांनी अडवण्याचं कोणतंही कारण नसतं."
“बहुमताचं सरकार स्थापन होऊ शकतं, अशी खात्री पटल्यानंतरच राज्यपाल हे राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची प्रक्रिया करतं. फडणवीस-पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. त्यांच्याकडे बहुमत असल्याची खात्री राज्यपालांना पटली होती.”
“अशा स्थितीत नकार देऊन पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणं राज्यपालांना शक्य नव्हतं.”
याविषयी अधिक सविस्तरपणे समजावून सांगताना डॉ. चौसाळकर यांनी म्हटलं, “त्यापूर्वी जेव्हा 12 नोव्हेंबरच्या आसपास शिवसेनेला त्यांनी सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं, त्यावेळी त्यांच्याकडे इतर पक्षांच्या पाठिंब्याचं पत्र नव्हतं. त्यामुळे राज्यपालांनी त्या कारणावरून कुणाकडेच पाठिंबा नसल्याचं सांगत राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.”
“पण 28 नोव्हेंबरच्या शपथविधीवेळी असं करणं शक्य नव्हतं. कारण, राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास 44 व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे. राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट चुकीच्या पद्धतीने लावल्याचं न्यायालयात सिद्ध झाल्यास त्याचे विपरीत राजकीय परिणाम दिसू शकतात. त्यामुळे तशी चूक राज्यपाल करणार नाहीत आणि त्यांनी ती केली नाही,” असं चौसाळकर यांनी सांगितलं.
Published By- Priya Dixit
