राज्यातील 8 स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राने दिलेल्या निधीपैकी 90 टक्के निधीचा वापर
महाराष्ट्रातील नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, पुण्यासह आठ शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी निवड झाली आहे. महाराष्ट्रातल्या या स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारने 2,128.23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी या शहरांनी 1,920.92 कोटी रुपये (90 टक्के) निधी आधीच उपयोगात आणला असल्याची माहिती गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने राज्यसभेत देण्यात आली.
केंद्र सरकारने 100 शहरांचा स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी स्मार्ट सिटी अभियान 25 जून 2015 ला हाती घेतले. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर आणि ठाणे या 8 शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी निवड झाली आहे.
पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2016 ते जून 2018 या काळात 4 फेऱ्यांमधून 100 स्मार्ट सिटीची निवड करण्यात आली. निवड झाल्यापासून या शहरांनी लक्षणीय प्रगती दर्शवली आहे. 9 जुलै 2021 पर्यंत या शहरांनी 1,80,873 कोटी रुपयांच्या 6,017 प्रकल्प निविदा काढल्या त्यापैकी 1,49,251 कोटी रुपयांच्या 5,375 प्रकल्पांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले. तर, यापैकी 48,150 कोटी रुपयांचे 2,781 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. निवड झाल्यापासून 5 वर्षात हे प्रकल्प स्मार्ट सिटी पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने केंद्राचा हिस्सा म्हणून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना 23,925.83 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यापैकी 20,410.14 कोटी (85%) रक्कम स्मार्ट सिटीनी उपयोगात आणली आहे.
