दीपाली जगताप
"आम्ही सर्वच दहावीचे विद्यार्थी प्रचंड तणावात आहोत. अजून आम्हाला कळालं नाही की दहावीचं मूल्यमापन कसं करणार आहेत? दहावीची परीक्षा घेणार असाल तर अभ्यास पुन्हा सुरू करायचा का? किंवा प्रवेश परीक्षेचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल का? असे वेगवेगळे प्रश्न आमच्यासमोर आहेत. लवकर निर्णय घ्यावा जेणेकरून पुढील वर्षाची तयारी आम्हाला सुरू करता येईल. आता आम्ही ब्लँक आहोत," अनन्या झरे या दहावीच्या विद्यार्थिनीने बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशा पद्धतीने करायचं याबाबत राज्य सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. दहावीची परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचं दिसतं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय योग्य का आहे? हे राज्य सरकारला पटवून द्यावं लागणार आहे. यासंदर्भात महाधिवक्त्यांसोबत नुकतीच एक बैठक पार पडल्याचे समजतं.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करताना मूल्यमापनाचे निकष कायदेशीरदृष्ट्याही योग्य ठरावेत यासाठी शिक्षण विभागाची राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा जाहीर होणार? मूल्यमापनाची म्हणजेच मार्क देण्याची पद्धती कोणती असेल? याबाबत निकष जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीतच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका आणि सद्यस्थिती आम्ही न्यायालयासमोर मांडू."
परंतु राज्य सरकार निर्णय घ्यायला उशीर करत असल्याचं मत आता विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालकांकडून व्यक्त केलं जात आहे. मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांनी नुकतंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे.
कायदेशीर सल्ला घेऊन निकष ठरवणार?
दहावीच्या परीक्षांचं प्रकरण आता न्यायालयात गेल्यामुळे राज्य सरकारला कोणताही निर्णय विचारपूर्वक आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असाच घ्यावा लागणार आहे.
याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अशैक्षणिक असल्याचं म्हणत निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता मूल्यामापन कशाच्या आधारावर करण्याचं ठरवणार हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय आम्ही रद्द का ठरवू नये? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेत आहे. यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक पार पडली असून यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, शिक्षण सचिव आणि उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे.
दहावीची परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापन करून जर विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा विचार असेल तर अकरावी प्रवेश प्रक्रिया कशा प्रकारे राबवणार? याचेही निकष राज्य सरकारला ठरवावे लागणार आहेत.
एवढेच नाही तर याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातही बाजू मांडावी लागणार आहे.
अंतर्गत मूल्यमापन की स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा?
गेल्या महिन्याभरात शिक्षण विभागाने दहावीच्या मूल्यमापन पद्धतीसाठी आणि अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात अनेक बैठका घेतल्या. यात अंतर्गत मूल्यमापन, विद्यार्थ्यांचे गेल्या तीन वर्षांचे मार्क आणि त्याची एकूण अॅव्हरेज टक्केवारी, शाळांमधून कनिष्ठ महाविद्यालयात थेट प्रवेश, शाळांच्या पातळीवर परीक्षा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या जवळ राहणाऱ्या मुलांना लॉटरी पद्धतीने प्रवेश, अकरावीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा अशा अनेक सूचना शिक्षण विभागाकडे देण्यात आल्या आहेत.
मात्र अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. मुंबई उच्च न्ययालयाने याच संदर्भात राज्य सरकाचे ठोस नियोजन मागितले आहे. तेव्हा आता उद्धव ठाकरे सरकार नेमका काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
अंतर्गत मूल्यमापन किंवा अकरावीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेचा विचार राज्य सरकार करू शकतं असंही काही जाणकारांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांचे गेल्या काही वर्षांमधील मार्क आणि दहावी वर्षातील वेळोवेळी करण्यात आलेले मूल्यांकनाचे मार्क या आधारे दहावीचा निकाल जाहीर करू शकतो अशी भूमिका शिक्षण विभागाची असल्याचे समजतं.
'निर्णय घ्यायला एवढा विलंब का?'
विद्यार्थी आणि पालक यांच्यावर येणारा ताण लक्षात घेता राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं पत्र मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यांना पाठवलं आहे.
संघटनेचे समन्वयक सुशील शेजूळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही पत्रात सरकारला दहावीच्या परीक्षांचा घोळ लवकर मिटवण्याची विनंती केली आहे. दहावीच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकारने ठाम रहावं अशी आमची मागणी आहे. शिक्षकांनी वर्षभर मूल्यमापन केलं आहे, तोंडी परीक्षा घेतल्या आहेत, शिक्षक विद्यार्थ्यांना ओळखतात त्यामुळे या आधारे निकष ठरवावे."
मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं तरीही राज्य सरकार निर्णय घ्यायला एवढा उशीर का लावत आहे? दहावीच्या मूल्यमापनासाठी एवढा वेळ घालवला तर पुढची तयारी कधी करणार आहेत? अकरावीचे वर्ष कधी सुरू होणार? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
'मुलं निर्धास्त झाली आहेत'
दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय घेऊन आता दीड महिना उलटला आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आणि पुन्हा एकदा दहावीच्या परीक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
परीक्षा होणार की नाही? याबाबत मोठा संभ्रम असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्येही भीतीचं वातावरण आहे. दरवर्षी जवळपास 16 लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देत असतात.
"मुलांना असं अधांतरी बघण्यात वेगळा स्ट्रेस आला आहे आम्हाला. मुलांना अभ्यास कर सांगायचं की नाही सांगायचं हे आम्हालाही कळत नाही. अकरावीचा अभ्यास सुरू करावा का? असाही प्रश्न आहे," असं मत दहावीच्या पालक सीमा झरे यांनी व्यक्त केलं.
परीक्षा होणार नाही म्हणून मुलांनी महिन्याभरापूर्वीच दहावीच्या पुस्तकांचा अभ्यास करणं सोडून दिलं आहे, अशी तक्रारही पालकांकडून केली जात आहे. अनेक मुलांनी अकरावीच्या अभ्यासाला सुरूवात केल्याचंही पालक सांगतात.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे पालक सूजाता रोके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने मुलं निर्धास्त झाली आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची जबाबदारी कमी झाली आहे. वाचनाची, लिहिण्याची आवड दिसत नाही. याची आम्हाला काळजी वाटते.
त्यांचं पुढचं शिक्षण कसं होणार, मार्क कसे मिळणार याची चिंता वाटते. ऑनलाईन शिक्षणामुळे इंटरनेटवर गेम्स, चॅटींग या दिशेने मुलं वळत आहेत. शिक्षण विभागाला विनंती आहे की त्यांनी यावर ठोस तोडगा काढावा."
तर दुसऱ्या बाजूला परीक्षाच घेतल्या पाहिजेत असंही काही पालकांचं म्हणणं आहे. "शिक्षणाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्या. पहिली ते आठवी परीक्षा नाही. नववीची परीक्षा गेल्यावर्षी झालेली नाही. यंदा दहावीच्या परीक्षांवरून गोंधळ आहे. 16 लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसा दिला जाईल याचं मूल्यांकन होणार नसेल तर अनर्थ होईल. परीक्षा झाली पाहिजे असं मला वाटतं." असं मत पालक प्रणाली राऊत यांनी व्यक्त केलं.
