सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले, सरकारकडे मोफत योजनांसाठी पैसा आहे, नुकसानभरपाईसाठी नाही

महाराष्ट्र : न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला 13 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, यावेळी आदेशाचे पालन न केल्यास मुख्य सचिव न्यायालयात हजर राहतील, राज्य सरकारने न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश हलक्यात घेऊ नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

वनजमिनीवर इमारतींच्या बांधकामामुळे बाधित झालेल्या लोकांना नुकसान भरपाई न दिल्याप्रकरणी उत्तर न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. तसेच लाडली बहीण यांसारख्या मोफत योजनांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पैसे आहेत, पण जमिनीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पैसे नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला 13 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यावेळी खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास मुख्य सचिव न्यायालयात हजर राहतील, असे सांगितले आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश हलक्यात घेऊ नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.