मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अटींमुळे विधवा आणि निराधार महिलांना लाभ मिळणार नाही?

'महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये ॲनिमियाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसंच, राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी 59.10 टक्के आणि स्त्रियांची टक्केवारी 28.70 टक्के इतकी आहे.'

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या शासनिर्णयाची सुरुवातच या वाक्यापासून होते.पुरोगामी राज्य' अशी ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांच्या परिस्थितीची कबुली दस्तरखुद्द सरकारनेच या आदेशात दिलेली आढळून येते.

28 जून 2024 रोजी राज्याचा अर्थसंकल्पातून या योजनेची घोषणा करताना अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महिलांची ही परिस्थिती सुधारण्यासाठीच आम्ही 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' लागू करत आहोत.

महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, तरुणवर्ग, अल्पसंख्यक समुदायासाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली. मात्र, लक्षवेधी योजना ठरली ती 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'च.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि सत्ताधारी नेत्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून या योजनेचा भरभरून प्रचार करण्यात आला.महाराष्ट्रातील 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपये देण्याच्या या योजनेसाठी 1 जुलै 2024 पासून महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवातही झाली आहे.

मात्र, या योजनेबाबत काही प्रश्न स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून, सामाजिक विषयांवर अभ्यास करणाऱ्या जाणकारांकडून उपस्थित केले जात आहेत. तसेच, काही राजकीय प्रश्नही निर्माण जाले आहेत.

म्हणजे, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ही योजना सुरु केली असल्याने, सरकारला जसा मध्य प्रदेशमध्ये फायदा झाला, तसा महाराष्ट्रात होईल का? एखादी महिला या योजनेसाठी पात्र आहे की नाही, हे कसं ठरणार? राज्यातील किती आणि कोणत्या महिलांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो? आणि विरोधक आणि अभ्यासकांकडून या योजनेवर टीका करत असताना कोणत्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत? हे ते प्रश्न. आणि या प्रशांची उत्तरं आपण या विश्लेषणात्मक बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

या योजनेचा फायदा विधवा महिलांना मिळेल का?

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानभवनाबाहेर जमलेल्या महिलांकडून राख्या बांधून घेतल्या. राज्यातील महिलांसाठी ही योजना फायद्याचं असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.

या योजनेच्या शासन आदेशातच ही योजना कोणत्या महिलांना लागू होईल आणि कोणत्या महिला यासाठी अपात्र ठरतील याची माहिती देण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार एखाद्या महिलेला शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1500 किंवा 1500 पेक्षा जास्त रुपयांचा लाभ मिळत असेल तर ती महिला 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'त पात्र ठरणार नाही.याबाबत बोलताना साऊ एकल महिला समितीचे हेरंब कुलकर्णी म्हणाले की, "आज राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत पेन्शन घेणाऱ्या 15.97 लाख महिला आहेत, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या 11.14 लाख महिला आहेत.

"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या शासन निर्णयात या योजनेसाठी अपात्र कोण असेल? याची यादी बघितली, तेव्हा ज्या महिलांना 1500 रूपये पेन्शन मिळते, त्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचा अर्थ वरील 27 लाख महिलांना ही योजना मिळणार नाही."

राज्यातील सर्वच महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, हे सांगताना हेरंब कुलकर्णी म्हणाले की, "सर्व गरीब महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतील, असा समज सर्वत्र निर्माण झाला आहे. परंतु या योजनेचा शासन आदेश बघितल्यावर लक्षात येते की, यातून 1500 रू पेन्शन मिळणाऱ्या निराधार विधवा महिलांना वगळण्यात आले आहे. हे अतिशय धक्कादायक आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी तातडीने यात लक्ष घालून तातडीने विधवा महिलांचा समावेश या योजनेत करावा."

मात्र, या आक्षेपाबाबत माध्यमांशी बोलताना राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, "महाराष्ट्रातील 21 ते 60 वर्षांपर्यंतच्या माझ्या भगिनींना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केवळ ती महिला विधवा असण्याची किंवा निराधार असण्याची अट यामध्ये नाही तर त्यांचं उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी असणं हा महत्त्वपूर्ण निकष आहे. महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी, शासकीय नोकरी किंवा शासकीय मानधन त्यांना मिळत नसावं या काही अटी त्यामध्ये आहेत."

'निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारची घोषणा'

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला 48 पैकी 17 जागा मिळाल्या.राज्याच्या विधानसभा निवडणूक यावर्षी होणार आहे आणि या निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे सरकारने घाईघाईत ही योजना आणल्याची टीका अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या अध्यक्ष नसीमा शेख यांनी केली आहे.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत बोलताना नसीमा खान म्हणाल्या की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणयोजनेत पात्र होण्यासाठी पहिली अट ही आहे की, कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा (दर महा साधारण वीस हजार रुपये) कमी असले पाहिजे.

"घरात किमान दोन माणसे कमावती असतील, तर प्रत्येकी 10,000 रुपये महिना घर कामगार, काच-कागद गोळा करणाऱ्या, बिगारी काम करणाऱ्यांनाही मिळतात. ग्रामीण भागात इतकेही मिळत नाही, पण तिथे भूमिहीन असण्याची अट आहे.

"शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही सरकारी योजनेदवारे अनुदान मिळत असेल, तर तेही यात गृहीत धरले जाणार आहे. आयकर भरणारे, सरकारी, कंत्राटी कर्मचारी, निवृत्तीवेतन मिळणारे, चार चाकी वाहन असलेले इत्यादी कुटुंबियांच्या घरातील महिलांना हा लाभ मिळणार नाही."

या योजनेसाठी करावी लागणारी प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट ठरू शकते, असंही नसीमा शेख म्हणाल्या.

नसीमा खान यांच्या मते, "यापूर्वी सुरू असलेल्या विधवा पेन्शन, निराधार पेन्शन योजनांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे किती जिकिरीचे असते ते त्या गरजू महिलांना विचारा.

"उत्पन्नाचा दाखला हा गरजूंचा नाही तर तलाठी आणि मधल्या एजंटसच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे, हे जगजाहीर आहे. घरात कोणी कमावते नाही, हे बघण्यासाठी येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची तर किती ऊठबस करावी लागते.

"ही सगळी पूर्तता होऊन पेन्शन सुरू होण्यात वर्षे निघून जातात, ज्यांचे पेन्शन सुरू झाले त्यांना 4-4 महिने ती रक्कम मिळत नाही, मध्येच बंद होते. आहेत त्या योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे सोडून आपण नवीन काही केले एवढाच उद्देश या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत दिसतो."

'या योजनेचा 10 टक्के महिलांनाही फायदा होणार नाही'

लाडकी बहीण योजनेबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार विधिमंडळ अधिवेशनात म्हणाले की, "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत जो जीआर काढला तो कदाचित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्यातल्या श्रेयवादाच्या लढाईतून काढलेला असावा. परंतु हे सुरु असताना अर्थमंत्र्यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न त्यांचा असेल, किंवा हा आदेश काढण्याची घाईगडबड असेल पण माझं स्पष्ट मत असं आहे की, तुम्ही प्रायश्चित घेण्यासाठी ही योजना आणली त्याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचं नाही कारण पुढच्या दोन महिन्यांसाठी ही योजना आहे. एका महिन्याला साडेचार हजार कोटी रुपये यासाठी लागणार आहेत. ते कुठून आणणार, काय आणणार तो तुमचा प्रश्न."

वडेट्टीवार पुडे म्हणाले की, "या योजनेचा शासन आदेश पाहिला तर लक्षात येतं की महाराष्ट्रातल्या दहा टक्के महिलांनाही याचा फायदा होणार नाही. महाराष्ट्राला हे नंतर कळेल. श्रावणबाळ योजनेसंदर्भातली आणि दीड हजारांची जी अट घातली, यातून किती महिलांना फायदा होईल हे महाराष्ट्रातील महिला उद्या तुम्हाला त्यासंदर्भात कळवतील. कारण दोन वर्षांपूर्वी ही योजना आणली असती तर याचा लोकांना फायदा झाला असता.

पण सरकारने दोन महिन्यांसाठी ही योजना आणली आहे असं दिसतंय. माझं एवढंच म्हणणं आहे की, चर्चा न करता शासन आदेश काढल्याने हा सार्वभौम सदनाचा हक्कभंग ठरतो की नाही याचा खुलासाही व्हायला हवा. सभागृह सुरु असताना अशा पद्धतीची घोषणा करणं योग्य आहे का? याचं उत्तर आम्हाला हवं आहे. हा हक्कभंग आहे आम्ही तो दाखल करणार आहोत."

विजय वडेट्टीवार यांच्या आरोपांवर उत्तर देताना शिंदे गटाचे आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले की, "मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आणि त्याचा शासन आदेश काढला जर समजा आम्ही शासन आदेश तातडीने काढला, तर त्या आदेशाला विरोध आहे का यांचा? आता आदेश निघाला आणि त्यामुळे यातल्या पात्र-अपात्र महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याची तयारी सुरु केली असेल तर गोरगरीब महिलांना जे पैसे मिळणार आहेत ते मिळू नये असं विरोधकांना वाटतंय का? त्यामुळं विरोधकांनी अशा अनावश्यक बाबींमध्ये सरकारवर आक्षेप घेऊ नये.

कारण त्यांच्या काळात अशा योजनेसारख्या योजनांमधून कधी कोणत्या महिलेला एक रुपया मिळाला नाही. त्यामुळे शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार साहेबांच्या चांगल्या निर्णयामुळे ज्यांच्या पोटात दुखायला लागलेलं आहे, त्यांना असं वाटतंय की जे आम्ही करू शकलो नाहीत ते यांनी कसं केलं? ते नाराजीच्या आणि नकारात्मक भावनेतून सरकारवर अशा पद्धतीचे आरोप करत आहेत. सरकारने नियमानुसार योग्य ते निर्णय घेतले आहेत."

काय आहे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना?

अर्थमंत्री अजित पवारांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 46 हजार कोटींची तरतूद केल्याचं सांगितलं आहे.

या योजनेनुसार, राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना घोषित केल्याचं सांगितलं जातंय.

26 जानेवारी 2023 पासून मध्य प्रदेशामध्ये माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारने 'लाडली बहना योजना' सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रति महिना 1 हजार रुपये देणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.

मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि पर्यायाने शिवराज सिंग चौहान लाडली बहना योजनेचा फायदा झाल्याचं राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलं होतं.

या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेत पात्र होणाऱ्या महिलांचं कौटुंबिक उत्पन्न वर्षाला 2 लाख 50 हजार 500 रुपयांपेक्षा कमी असावं अशी अट आहे. मात्र यासाठी इतरही काही अटीशर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत. त्या कोणत्या हे पाहूया.

या योजनेसाठी कोणत्या महिला अपात्र असतील?

मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अपात्रतेसाठी कोणत्या अटी आहेत हे शासन आदेशात स्पष्टपणे सांगितलं गेलं आहे. त्यानुसार अपात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे :

ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.1500/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. दि

ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

Published By- Priya Dixit