शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रासह भारतीय राजकारणात एकच हादरा बसला. पवार गेली 60 हून अधिक वर्षे राज्य आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहेत.
पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याची घोषणा केल्यानंतर पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. पवारांनी आपला निर्णय मागे घेण्याची कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.
शरद पवारांनी सांगितलं की, "माझा निर्णय मी घेतला आहे. पण तुमच्या आग्रहाखातर मला विचार करायला दोन-तीन दिवस द्या", असं म्हणत अजित पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण सेंटरबाहेर बसलेल्या कार्यकर्त्यांना आंदोलन बंद करण्याचं आवाहन केलं.
शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर, महाविकास आघाडीवर आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होतील, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी सिद्धनाथ गानू यांनी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्याशी संवाद साधला.
शरद पवारांच्या राजीनाम्यानं अजित पवारांची कोंडी की संधी?
डॉ. सुहास पळशीकर – शरद पवार यांनी जो निर्णय घेतला, त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातील. कारण त्यांनी स्वत: त्याचं दिलेलं स्पष्टीकरण आपल्याला मान्य नसेल, तर प्रत्येकजण आपापला अर्थ काढणार हे उघड आहे.
पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या आठवड्यांमध्ये जी चर्चा चालली होती, ती अजित पवारांनी वारंवार फेटाळली होती, ती चर्चा अशी होती की, काहीतरी अस्वस्थता आहे. नंतर अजित पवारांनी असंही म्हटलं होतं की, मला तातडीनं मुख्यमंत्री व्हायलाही आवडेल. याचा एक अर्थ असा होऊ शकतो की, त्यांना (अजित पवार) राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपसोबत हातमिळवणी करावी असं वाटत असू शकतं. त्यांनी एकदा ते केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत लोकांच्या मनात अशी शंका येणं स्वाभाविक.
आता शरद पवारांचं राजकारण आहे, त्यानुसार भाजपसोबत थेट संगनमत करणं त्यांना मान्य नसणार आणि त्यातून जे वेगवेगळे प्रयत्न त्यांनी केले असतील, त्यातील एक भाग म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून बाजूला व्हायचं आणि आपल्या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना हा संदेश द्यायचा की, इथून पुढे कुणाबरोबर जायचं आणि पक्ष कसा चालवायचा, हे तुमचं तुम्ही ठरवा. शरद पवारांनी पक्षाबाबत राष्ट्रीय पातळीवर आतापर्यंत जे धोरण ठेवलं होतं, ते असं की, शक्यतो भाजपसोबत थेट कुठेही हातमिळवणी करायची नाही. काँग्रेससोबत त्यांनी महाराष्ट्रात पक्षस्थापनेनंतर लगेच हातमिळवणी केली होती. त्यामुळे काँग्रेससोबत हातमिळवणी करायची, पण भाजपसोबत करायची नाही, हे जे धोरण होतं, त्याच्यात जर बदल करायचा असेल, तर ती जबाबदारी आता दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांनी घ्यावी, विशेषत: अजित पवारांनी घ्यावी, असं यातून सूचित होऊ शकतं. ही एक शक्यता आहे.
शरद पवारांचं आतापर्यंतचं राजकारण पाहिल्यास, त्यातून अनेक अर्थ निघतात किंवा निघू शकतात. त्यामुळे केवळ हे एकच आपलं म्हणणं बरोबर असेल, असं मी काही म्हणणार नाही. यातून हीसुद्धा शक्यता आहे की, अजित पवारांना राष्ट्रीय राजकारणात ओढायचं आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा मागे करायचा. त्यामुळे अजित पवारांवर मोठी जबाबदारी येऊन पडते किंवा त्यांची कोंडी होते. त्यांना संधीही मिळते आणि कोंडीही होते, अशी एक परिस्थिती असू शकते.
या राजीनाम्यामागे पवारांची नेमकी भूमिका काय असू शकते?
डॉ. सुहास पळशीकर – शरद पवारांच्या दिल्ली आणि महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा हा स्थायिभाव राहिलाय की, कोणतीही एक भूमिका पक्की आहे, असं इतरांना वाटू देता कामा नये. म्हणजे, अगदी वसंतदादांपासून आणि काँग्रेसपासून दूर झाल्यापासूनचं आपल्याला चित्र असं दिसतं की, कोणतीही शक्यता कायम असावी, अशी प्रतिमा न ठेवता, जेणेकरून समोरच्यांना कायम साशंक ठेवावं आणि त्यातून पक्षाचा किंवा पक्षाच्या नेत्यांचा जास्तीत जास्त फायदा करून घ्यावा, असं त्यांचं धोरण राहिलेलं दिसतं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचंही धोरण हेच राहिलंय की, एकीकडे भाजपसोबत बोलणी सुरू ठेवायची आणि दुसरीकडे यूपीएचा भाग राहायचा. या धोरणातून दोन्ही पक्षांना (भाजप आणि यूपीए) एकप्रकारचा इशारा होता की, तुम्ही आम्हाला गृहित धरू नका. हे जे कौशल्य आहे, तेच आतासुद्धा त्यांच्या या भूमिकेमागे असणार.
महाविकास आघाडीवर याचा काय परिणाम होईल?
डॉ. सुहास पळशीकर – आता राष्ट्रवादीत घडत असलेल्या घडामोडींमुळे महाविकास आघाडी आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अंतर्गत समतोल बदलायला मदत होईल.
एकीकडे अजित पवारांनी मुख्यमंत्री व्हायचंय, असा दावा केलाय. आता शरद पवार यातून बाजूला झाले, तर महाविकास आघाडीत स्वाभाविकपणे महाविकास आघाडीत असा संदेश जातो की, शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद राहील, ही महाविकास आघाडीतली जी रचना आहे, ती रचना बदलली तरच महाविकास आघाडी टिकू शकते.
म्हणूनच मगाशी म्हटलं की, जेवढी अजित पवारांची कोंडी आहे, तेवढीच त्यांना दिलेली संधी आहे की, तुमचं तुम्ही काय ते पाहा आणि ठरवा. जर महाविकास आघाडीत राहून तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येत असेल तर व्हा, भाजपसोबत जायचं असेल आणि पक्ष सोबत येत असेल तर जा. तुमच्या जबाबदारीवर तुम्ही निर्णय घ्या.
शरद पवारांचा आणि राष्ट्रवादीचा उत्तराधिकारी कोण असेल?
डॉ. सुहास पळशीकर – एका नेत्यावर आधारित असे जे पक्ष आहेत आणि विशेषत: त्या पक्षाच्या नेत्याचे कुटुंबसुद्धा त्या पक्षाच्या कारभारात सहभागी आहेत, अशा सगळ्या पक्षांसमोर येणारा जो प्रश्न आहे, तोच राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर येऊ शकतो.
शरद पवारांचं वैशिष्ट्य असं की, उत्तराधिकारी कोण, याबाबत आपला कोणताही कल व्यक्त न करता, अशी एक चतुर्विभागणी केली होती की, दिल्लीच्या राजकारणात सुप्रिया सुळेंना महत्त्व द्यायचं आणि राज्याच्या राजकारणात अजित पवारांना मध्यवर्ती ठेवायचं. ही ती विभागणी होती. आता ही विभागणी संपेल आणि त्यामुळे एका अर्थानं राष्ट्रवादीमध्ये गट पडणं, गट उफाळून येणं, ही प्रक्रियासुद्धा सहजरित्या होऊ शकते.
दुसरीकडे, जर दोन-तीन दिवसांची मुदत शरद पवारांनी मागितली असेल, तर त्याचा अर्थ असाही होतो की, ही श्रमविभागणी आहे किंवा सत्तेची विभागणी आहे, ती कशी करायची, हे आता शरद पवार ठरवतील. शरद पवारांचं बाहेरून नियंत्रण तूर्त राहील आणि ते सल्ला देतील, त्याप्रमाणे पक्षाचं नेतृत्त्व ठरवलं जाईल, अशी शक्यता मला जास्त वाटते. अर्थातच, त्यांची वक्तव्यं पाहिली, तर शरद पवारांच्या संमतीशिवाय कोणतीही रचना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नजिकच्या भविष्यकाळात तरी अस्तित्त्वात येऊच शकणार नाही. याच्यानंतर वर्षे-दोन वर्षांनी जे बदल व्हायचे ते होतील, पण तातडीने जे बदल होतील, ते शरद पवारांच्या संमतीनेच होतील.
यापूर्वी बाळासाहेब ठाकरेंनी असा राजीनामा देऊन माघार घेतली होती. पवार काय करतील?
डॉ. सुहास पळशीकर – आता या क्षणी आपण शक्यतांचे पतंग उडवतो. त्यामुळे आपण आता बोलत असतानाही वेगळं काहीतरी घडू शकतं, अशी शक्यता आहे.
बाळासाहेब ठाकरेंचा संदर्भ दिलात, त्यावेळी असं झालं होतं की, पक्षातली त्यांच्याबद्दलची कुजबूज थांबायला आणि पक्षावरची त्यांची पकड मजबूत व्हायला बाळासाहेब ठाकरेंना त्यातून मदत झाली होती.
पवारांच्या बाबतीत मला वाटतं की, पवारांना त्यापलीकडे काहीतरी साध्य करायचं आहे.
भाजपसोबत जावं की नाही, ही जी चर्चा आहे, तिचा कायमचा सोक्षमोक्ष लागावा, यासाठी शरद पवार प्रयत्न करतील आणि ते झाल्याशिवाय तोडगा काढता येणार नाही. हा दोन-तीन दिवसांचा काळ यासाठी ठेवला असावा की, पक्षातल्या बाकीच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन, पक्ष कुठे नेता येईल, हे ठरवणं आणि नंतर मग आपली स्वत:ची भूमिका ठरवणं.
आणखी एक म्हणजे, कार्यकर्त्यांचा क्षोभ शांत होण्यासाठी हा दोन-तीन दिवसांचा मुद्दा काढला असावा, असंही मला वाटतं. शरद पवारांसारखी व्यक्ती असा निर्णय विचार केल्याशिवाय, भावनेच्या भरात घेत नाही. त्यामुळे यामागे काहीतरी योजना त्यामागे असणार, हे मान्य केलं, तर ते सहजासहजी राजीनामा मागे घेणार नाहीत किंवा राजीनामा मागे घेतल्यास त्याचा अर्थ असा असेल की, ते सांगतील तसं पक्षातल्या बाकीच्यांना राजकारण करावं लागेल. शरद पवार दाखवून देतायत की, माझ्यामागे पक्ष आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपसोबत जाण्याचा मार्ग मोकळा झालाय का?
डॉ. सुहास पळशीकर – शरद पवारांना भाजपसोबत जाण्यात फारसं स्वारस्य नाही. ते ठिकठिकाणी भाजपचा फायदा घेतील फारतर. विशेषत: केंद्रात भाजपचे सत्तेचे दोन कार्यकाळ पूर्ण होत असताना, भाजपसोबत जाण्यात रस असेल, असं मला वाटत नाही.
स्थानिक किंवा प्रादेशिक पक्ष मोडून काढणं, हे भाजपचं मुख्य ध्येय आहे, हे कुणाच्याही सहज लक्षात येतं. हे शरद पवारांच्या लक्षात आलं नाही, हे माननं अन्यायाचं ठरेल. खरा वाद राष्ट्रवादीत हा उभा राहतो की, राज्यात तातडीचा फायदा मिळवण्यासाठी भाजपसोबत जावं की पुढच्या 10-20 वर्षांचा विचार करून, आता पन्नाशीत असलेल्या कार्यकर्त्यांना राजकारण करण्यास अवकाश राहावा म्हणून भाजपपासून स्वत: जपून राहावं, असे दोन प्रश्न राष्ट्रवादीसमोर आहेत.
जर भाजपच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात राहिली, तर येत्या काळात जी काही राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधी पक्षांची जडण-घडण होईल, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा वाटा मिळू शकतो. व्यक्तिश: शरद पवार त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
शरद पवारांच्या बाजूनं विचार केला, तर आता भाजपसोबत जाण्यात रस त्यांना नाही, असं मला वाटतं. ज्यांना तातडीनं मुख्यमंत्री व्हायचंय आणि आघाडीच्या राजकारणात मुख्यमंत्री होता येणार नाही, अशी भीती वाटतेय, त्या नेत्यांच्या दृष्टीने भाजपसोबत तात्पुरती आघाडी करून जायचं, ही रणनीती आकर्षक असू शकते. म्हणूनच अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात काहीवेळा असं दिसतं की विसंवाद आहे.
पवारांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर अजित पवार फार प्रॅक्टिकल दिसले. त्याचे अर्थ काय?
डॉ. सुहास पळशीकर – हा पवारांचा निर्णय त्यांनी एकट्याने किंवा आज अचानक घेतलेला नसणार. त्यामुळे निदान त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांमध्ये चर्चा होऊन काहीतरी तयारी झालेली असणार. त्याचं प्रतिबिंब अजित पवारांच्या वक्तव्यात पडतंय, असं मला वाटतं.
अजित पवारांचं असं बोलणं, हे इंटर्नल अरेंजमेंटचा भाग होता, असं मला वाटतं. म्हणजे, कुणीतरी स्वत:कडे कर्तेपणाची भूमिका घेऊन लोकांना समजावून सांगायचं की, हे करायचं आहे आपल्याला म्हणून.
शरद पवारांशिवाय महाविकास आघाडीचं काय होईल?
डॉ. सुहास पळशीकर – शरद पवारांशिवाय महाविकास आघाडी असणार नाही. या जबाबदारीतून ते मोकळे झाले तरी विरोधी पक्षांची व्यापक आघाडी करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवतील आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सुरू राहणं हे त्या प्रयत्नांसाठी महत्त्वाचं असेल.
दुसरं असं की, महाविकास आघाडीत वाटाघाटी करण्यासाठी नवा अध्यक्ष बसणार, असं म्हटल्यानंतर जागा मागणं, वेगवेगळ्या मतदारसंग्रहांचा आग्रह धरणं, सत्ता मिळत असेल तर मंत्रिपदांचा आग्रह धरणं, या सगळ्यांवेळी महाविकास आघाडीत तणाव निर्माण होणार हे निश्चित आहे. आता ठरलेल्या व्यवस्थेला बाधा येणार आणि याचा फटका शिवसेनेला बसणार, याची तयारीही शिवसेनेला ठेवावी लागेल. विशेषत: शिवसेनेत फूट पडलेली असल्याने आणि ठाकरेंची ताकद कमी झाल्याने, त्यांना हे सतत ऐकवत राहावं लागेल की, तुमची ताकद कमी झालीय. त्यामुळे महाविकास आघाडी उद्धव ठाकरेंना मिळणाऱ्या सहानुभूतीचा फायदा घेणार, पण शिवसेनेला मिळणाऱ्या जागा कमी करून राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे हे तणाव नक्कीच वाढतील. त्या तणावातून महाविकास आघाडी टोकावर येईल, यातही काही शंका नाही.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष जर अजित पवार झाले, तर महाविकास आघाडीत तणाव येणार, हे निश्चित आहे.
या सर्व घडामोडी भाजपच्या फायद्याचं आहे का?
डॉ. सुहास पळशीकर – मला वाटतं की, भाजपला याक्षणी राष्ट्रवादीला जवळ घेण्यापेक्षा शिंदे गटाची आता अधिकृत ठरलेल्या शिवसेनेसोबत जवळीक कायम ठेवणंच फायद्याचं आहे. कारण शिंदेंची शिवसेना लहान गट आहे, त्यामुळे त्यांच्या मागण्या मर्यादित असतील.
एक लक्षात घ्या की, भाजपची अंतिमत: इच्छा 140 च्या जवळपास जागा मिळवणं ही असणार. हे शक्य होण्यासाठी त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गटासोबत एकदाच युती करून चालणार नाही. असं केल्या भाजपच्या वाट्याला कमी जागा येतील. दुसरी शक्यता, जर राष्ट्रवादीसोबत भाजपनं युती केली, तर राष्ट्रवादीची आजची ताकद पाहता, त्यांना जास्त जागा द्याव्या लागतील. त्यामुळे भाजपचा तूर्त फायदा शिंदे गटाला सांभाळणं आणि शक्यतो अजित पवार आणि राष्ट्रवादीला चर्चेत गुंतवून ठेवणं, यातच आहे.
शेवटचा शंकेचा भाग शिल्लक राहतो, तो म्हणजे, शिंदे गट परफॉर्म करणारा आहे की नाही? मुंबई महापालिकेच्या जर निवडणुका झाल्या, तर तिथं शिंदे गट उद्धव ठाकरेंच्या गटाला नेस्तनाबूत करू शकेल का? सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतंय?
अशा वेगवेगळ्या जर-तरसाठी भाजपच्या दृष्टीने वाटाघाटीसाठी एक आघाडी उघडी करून ठेवायची. यापलिकडे राष्ट्रवादीला आता तरी महत्त्व नाहीय. हे राष्ट्रवादीतल्या काही लोकांना अर्थातच कळत असणार. शरद पवार हे त्यातलेच एक आहेत. त्यामुळे ते या भानगडीत न पडता, आपला पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करतायेत.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आताच्या सरकारच्या विरोधात गेलं, तर पुन्हा महाविकास आघाडीचं सरकार यायचं म्हटल्यास, पवारांच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आगाडीत पुन्हा वाटाघाटी होतील का?
डॉ. सुहास पळशीकर – सुप्रीम कोर्टातल्या वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी मिळून स्वत:ला, इंग्रजीत ज्याला ‘tying into knots’ म्हणतात तसं, खुंट्याला बांधून घेतलं आहे. हा खुंटा सुप्रीम कसा सोडवणार? एखाद्या रहस्यकथाकारानं खूप रहस्य तयार केल्यानंतर त्याला जसं त्यातून बाहेर पडता येत नाही, तशाप्रकारचा हा प्रश्न आहे.
‘status quo ante’ असं जे कायद्याच्या भाषेत म्हणतात, तसं काही राजकारणात करता येत नाही. त्यामुळे हा निकाल शिंदे गटाच्या विरोधात लागणार म्हणजे काय लागणार? निवडणुका घेण्याचा आदेश तर सुप्रीम कोर्ट देऊ शकत नाही.
आता जे महाराष्ट्रात सरकार आहे, त्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबतचे प्रश्न निर्माण झाले, तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा काही काळ राजकीय अंदाधुंदी राहील. कोण कुणाबरोबर आहे, याचा पत्ता लागणार नाही. पाच-दहा लोक मुख्यमंत्रिपदावर दावा करायला लागतील आणि त्यातून काहीही घडू शकतं.
एकूणच शिवसेना-भाजप युती मोडल्यानंतर महाराष्ट्रातलं राजकीय स्थैर्य नाहीसं झालं, जी 20-25 वर्षांची घडी बसली होती, ती मोडली आणि अजूनपर्यंत बसली नाही. आता शरद पवारांच्या राजकारणाची आणखी भर पडली.
मला वाटतं, शरद पवारांच्या राजीनाम्याचं खरं महत्त्व वेगळ्या कारणासाठी आहे. एका नेत्यावर अवलंबून असलेल्या पक्षांमध्ये येणाऱ्या पेचप्रसंगांचं हे उदाहरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कोण होईल, हे सोडून द्या. पण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीत नवा पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. हे चित्र आपल्याला दिसतं.
