गुरूवार, 21 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. बजेट 2020-21
Written By
Last Modified: शुक्रवार, 31 जानेवारी 2020 (11:46 IST)

Budget Session 2020 : आज पहिला पेपर

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (NRC) मुद्द्यावरून संसदेच्या परिसरात निदर्शन केली. हे दशक भारतासाठी फार महत्त्वाचं असून नव्या भारताच्या निर्माणासाठी गती द्यायची आहे. हे दशक भारताचं असावं यासाठी सरकारकडून पाया रचण्यात आला आहे असं रामनाथ कोविंद यांनी सांगितलं.  
 
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. यावेळी बोलताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्र सरकारच्या कामगिरीचे सविस्तर विवेचन केले. 
 
वादविवादाच्या संस्कृतीमुळे लोकशाही सशक्त होते. मात्र, विरोधाच्या नावाखाली केवळ हिंसाचार झाल्यास त्यामुळे देश कमकुवत होण्याचा धोका असतो, असे मत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केले. 
 
Budget 2020: आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न - नरेंद्र मोदी
 
वाढती महागाई आणि सातत्याने घसरणारा विकासदर सावरण्याचं आव्हान सीतारामन यांच्यासमोर आहे. मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. 
 
माझे सरकार हे 'सबका साथ, सबका विकास', या धोरणाला अनुसरून चालते. गेल्या काही काळात सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या. कोणत्याही भेदभावाशिवाय लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला. 
 
जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्द झाल्याने हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्वप्न पूर्ण झाले. तसेच काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले. राष्ट्रपतींच्या या वक्तव्याचे भाजपच्या खासदारांनी बाके वाजवून जोरदार स्वागत केले.
 
भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने हे दशक देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या सात महिन्यांत केंद्र सरकारने संसदेत कामकाजाचे नवे मापदंड रचले आहेत. याचा मला अभिमान वाटतो. 
 
माझ्या सरकारच्या दृढ इच्छाशक्तीमुळे तिहेरी तलाक, ग्राहक संरक्षण कायदा आणि अन्य अनेक महत्त्वाचे विषय मार्गी लागल्याचे राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले. 
 
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ४५ विधेयके मांडली जाणार आहेत. यामध्ये सात आर्थिक विधेयकांचा समावेश असून दोन अध्यादेश आहेत. अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली संसद भवनात  सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली.