उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम मतदार संभ्रमात आहेत का?

दिलनवाज पाशा

अमरोहा जिल्ह्य़ातील एका गावात हुक्का ओढणाऱ्या एका मुस्लिम वृद्धाला निवडणुकीबद्दल तुम्ही काय विचार करता, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी प्रत्युत्तर देत विचारले, 'त्याबद्दल विचारण्यापेक्षा आमच्याकडे कोणता पर्याय आहे ते सांगा?

उत्तर प्रदेशात सुमारे 20 टक्के मुस्लिम आहेत, ज्यांची लोकसंख्या बहुतांशी पश्चिम उत्तर प्रदेशात आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 20 जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 25 टक्क्यांहून अधिक आहे.

या 20 जिल्ह्यांपैकी 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांसाठी पहिल्या टप्प्यात 10 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात 9 जिल्ह्यांतील 55 जागांसाठी 14 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे.

निरक्षरता, गरिबी, बेरोजगारी याशिवाय येथील लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा हा मोठा प्रश्न आहे. परंतु, लोकांशी बोलल्यानंतर निवडणुकीत मतदान करताना अस्मितेचे मुद्दे वरचढ ठरू शकतात, असं दिसतंय.

डॉ. हुस्न बानो या अमरोहा येथील हाश्मी गर्ल्स डिग्री कॉलेजच्या उपप्राचार्या आहेत. बीबीसीशी बोलताना हुस्न बानो म्हणतात, "समस्या अनेक आहेत, मतदार म्हणून आम्हाला त्यावर स्पष्टता हवी आहे. रोजगार हा एक मोठा मुद्दा आहे.

आम्हाला रेशन नसले तरी सरकारने रोजगार सर्वांना द्यावा. महिलांची सुरक्षाही हवी आहे. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजही हुंड्याची समस्या आहे. पण या सर्व प्रश्नांवर कोणीच बोलत नाही."

डॉ. हुस्न बानो म्हणतात, "आम्ही भारताचे नागरिक आहोत. भारताचे नागरिक या नात्याने आमच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पण मुस्लिमांसाठी विरोधाभास असा आहे की, कुठेतरी त्यांची धार्मिक ओळख त्यांच्या प्रश्नांपेक्षा वरचढ ठरते."

डॉक्टर बानो म्हणतात, "सबका साथ सबका विकास याची चर्चा केली जाते. पण कुठे आहे सर्वांचा विकास? जे चांगले आहेत, त्यांचंच चांगलं झालं आहे. हा विकास नाही. विकास म्हणजे जेव्हा कोणी उभे होते, अस्वस्थ होते, खुर्ची मिळाली, दिलासा मिळाला. आम्हाला विकास हवा आहे ज्यामध्ये सर्वांचा सहभाग असेल."

तिहेरी तलाकचा कायदा आणून मुस्लीम महिलांना स्वातंत्र्य मिळाल्याचा दावा सरकारने केला आहे, मात्र हा केवळ दिखावा असल्याचे मुस्लिम महिलांचे मत आहे, त्यामुळे महिलांच्या स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.

अमरोहा येथे राहणारी एक बुरखा घालणाऱ्या महिलेनं म्हटलं, "सरकार म्हणते तिहेरी तलाकचा कायदा आणला आहे. पण त्यातून आम्हाला काय मिळाले. मुस्लिमांनी केवळ विरोधच केला नाही, तर आम्हीही विरोध केला. प्रश्न असा आहे की, मुस्लिमांच्या या स्थितीत बदल झाला आहे का? रोजगार नाही, आर्थिक संसाधने नाहीत.

ही महिला म्हणते, "महागाई इतकी वाढली आहे की मीटर वेगाने फिरू नये म्हणून आम्ही घरातील विद्युत उपकरणं वापरणं बंद केलं आहे. महागाई हा आमच्यासाठी सर्वात मोठा प्रश्न आहे, पण त्यावर कोणी बोलत नाही."

महिलांना घरखर्चाची चिंता असते, तर तरुण मुस्लिम मतदारांमध्ये त्यांच्या ओळखीबद्दल आणि अस्तित्वाबद्दल एक प्रकारची भीती असते.

अनेक तरुणांना असं वाटतं की, सर्व राजकीय पक्ष मुस्लिमांपासून अंतर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि अशा परिस्थितीत मुस्लिमांनी त्यांचे नेतृत्व उभे केले पाहिजे. त्यांचा इशारा असदुद्दीन ओवैसी यांच्याकडे होता. मात्र, अनेक प्रयत्नांनंतरही असदुद्दीन ओवैसी निवडणुकीत मुस्लिमांवर फारसा प्रभाव टाकताना दिसत नाहीत.

समाजवादी पक्षाने पहिल्या टप्प्यात 40 जागांसाठी 12 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत, तर बसपाने 58 पैकी 16 आणि काँग्रेसने 58 पैकी 11 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. भाजपने इथून एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिलेले नाही.

सर्वाधिक चर्चा मुझफ्फरनगरमध्ये होत आहे जिथे एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे. बुढाणा, मीरापूर आणि चारथावळ विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची मोठी लोकसंख्या आहे. परंतु समाजवादी पक्ष आणि त्यांच्या आघाडीने जिल्ह्यातील सहापैकी एकाही विधानसभेच्या जागेवर एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केलेला नाही.

स्थानिक पत्रकार अमित सैनी म्हणतात, "समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदल यांच्या युतीने मुझफ्फरनगरच्या सहा विधानसभा जागांवर एकाही मुस्लिमाला तिकीट दिलेले नाही. मुझफ्फरनगर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील मुस्लिमांमध्ये एक प्रकारची ही खुन्नस आहे.

मुस्लिम समाज पूर्णपणे त्यांच्यासोबत असल्याचा आभास निर्माण झाला आहे, मात्र मुझफ्फरनगरमध्ये युतीने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नसल्याने मतदारांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे."

सैनी म्हणतात, "या परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचा मायावतींनी प्रयत्न केला आहे आणि मुझफ्फरनगरमधील सहापैकी तीन विधानसभा जागांवर मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. मायावतींना युतीचा खेळ बिघडवायचा आहे असे दिसते."

सैनी म्हणतात, "मुस्लिम मतदार आता गप्प आहेत, ते उघडपणे काहीही बोलत नाहीत. आम्ही मतदान करण्यापूर्वी विचार करतो, मतदार आपल्या विजयी होणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करावे, असा विचार करेल. सपा आणि आरएलडी युतीचा दावा आहे की, सर्व मुस्लिम त्याच्यासोबत आहेत, पण तसे नाही."

सहारणपूरचे प्रसिद्ध अल्पसंख्याक नेते इम्रान मसूद काँग्रेस सोडून समाजवादी पक्षात दाखल झाले असले तरी त्यांना तिकीट देण्यात आलेले नाही. त्याचवेळी मुझफ्फरनगरचे राणा कुटुंबही निवडणुकीच्या रिंगणात नाही.

कैरानाचे माजी खासदार आणि मुझफ्फरनगरचे दिग्गज नेते अमीर आलम खान आणि त्यांचा मुलगा नवाजीश आलम यांनाही आरएलडीकडून तिकीट हवे होते, मात्र त्यांना तिकीट मिळाले नाही.

मेरठमध्ये याकूब कुरेशी आणि शाहिद अखलाक या नेत्यांनाही तिकीट मिळू शकले नाही. शाहीद मंजूर हे निश्चितपणे किथोर जागेवरून निवडणूक लढवत आहे. त्याचवेळी अमरोहाच्या नौगावा सादात येथून तिकीट मागणारे माजी मंत्री कमाल अख्तर यांना समाजवादी पक्षाने मुरादाबादच्या कांठ जागेवर पाठवले आहे.

मुरादाबाद जिल्ह्यात मुस्लिम उमेदवारांना सर्वाधिक तिकिटे देण्यात आली आहेत. कुंडरकी मतदारसंघात समाजवादी पक्षाने आमदार हाजी रिझवान यांचे तिकीट कापून संभलचे खासदार डॉ.शफीकुर रहमान बुर्क यांचे नातू झियाउर रहमान यांना दिले आहे. हाजी रिझवान आता बहुजन समाज पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहेत.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ पत्रकार ओबेदुर रहमान असे मानतात की, तिकीट कापण्यासाठी मुस्लिम नेत्यांची नाराजी मतदारांमध्ये दिसून येत आहे.

ओबेदुर रहमान म्हणतात, "बहुतेक मुस्लिम मतदार एका विशिष्ट पक्षाप्रती आपला पवित्रा ठेवत असले तरी यावेळी मुस्लिम मतदार त्या पक्षातील बलाढ्य मुस्लिम नेत्यांची तिकिटे कापल्याने नाराज असल्याचे दिसून येत आहे.

रेहमान म्हणतात, "ज्यांची तिकिटे कापली गेली आहेत ते बंडखोर नेते बंडखोरी करत आहेत आणि इतर पक्षांसोबत निवडणूक लढवत आहेत, ज्यामुळे मुस्लिम मतदारांची मते विभागली जातील याची खात्री आहे. याशिवाय मुस्लिमबहुल जागांवर भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांमध्ये बहुतांश मुस्लिम आहेत. यामुळे मुस्लीम मतदार देखील विभागलेला दिसतो.मुस्लीम मतदारांना बदल हवा आहे पण ते वेगवेगळ्या वाटेवर विभागलेले दिसतात.

आम्ही पश्चिम यूपीमध्ये ज्या मुस्लिम मतदारांशी बोललो त्यांच्यापैकी बहुतांश मुस्लिम मतदार समाजवादी पक्षाच्या आघाडीकडे झुकलेले होते, जरी त्यांच्यात पक्षाच्या नेत्यांबद्दल नाराजी होती.

मात्र, मुस्लिम मतदारांचा भ्रमनिरास झाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार ओबैदुर रहमान म्हणतात, "पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम मतदार यावेळी असुरक्षिततेमुळे आणि भेदभावामुळे गोंधळलेल्या स्थितीत दिसत आहेत. दरवेळेप्रमाणे याहीवेळी एका पक्षाला सत्ता द्यावी आणि वेगळ्या पक्षाला सत्ता द्यावी. त्यांना सत्तेतून दूर केले जावे. त्यांच्या राजकीय वादाला आळा बसतांना दिसत नाही, पण तरीही यावेळी काही मतदार त्यांच्या पक्षाच्या आणि मुस्लिमांच्या त्यांच्या नेत्याच्या बाजूने नक्कीच दिसत आहेत."

सध्याच्या निवडणुकीच्या वातावरणात मुस्लिमांचे प्रश्न मागे पडले आहेत, असे रहमान यांचे मत आहे. ते म्हणतात, "जातीय ध्रुवीकरणात शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था यांसारखे प्रश्न मागे पडले आहेत आणि नेते आपल्या बाजूने मते मिळवण्यासाठी जाती आणि धर्माच्या आकडेवारीनुसार भाषणबाजी करण्यात व्यस्त आहेत."

स्थानिक राजकारणाचा अभ्यास करणारे ज्येष्ठ पत्रकार मुस्तकीम यांचे मत वेगळे आहे.

मुस्तकीम सांगतात, "यावेळच्या निवडणुकीत जातीयवाद कमी दिसतोय. मतदार त्यांच्या मुद्द्यांनाही महत्त्व देत असल्याचं दिसतंय. याचं एक कारण म्हणजे मतदार आता जागरूक झाले आहेत. मतदार यावर ही लक्ष केंद्रित करत आहेत की, कोणता नेता समाजाला जोडून ठेवू शकेल. गुन्हेगारी प्रतिमेच्या उमेदवारांनाही मतदार नाकारू इच्छितात. मला वाटतं हिंदू-मुस्लिम राजकारण सध्या थोडे कमकुवत होत आहे."

मात्र, राजकीय पक्षांना जातीयवादाच्या जोरावर कोणत्याही मार्गाने मते मिळवायची आहेत, असं त्यांचं मत आहे. तसे प्रयत्नही केले जात आहेत. जातीयवादी भाषा बोलल्याने आपला मतदार उत्तेजित होतो, असे नेत्यांना वाटते.

मुस्तकीम म्हणतात, "मुरादाबाद मंडळातील बहुतांश जागांवर युती आणि इतर पक्षांनी मुस्लिम मतदारांवर बाजी मारली आहे, तर भाजपने ओबीसींना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या मुसलमान मतदार त्यांच्या जागेच्या उमेदवारावर लक्ष केंद्रित करत आहेत."

त्याचवेळी ज्येष्ठ पत्रकार मुस्तकीम सांगतात, "अखिलेश यादव यांनी गेल्या वेळी मुस्लिमांना 18 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. शाळा महाविद्यालयांमध्ये उर्दू शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहिल्या.

अखिलेश यांच्या 'कथनी आणि करणी'मध्ये फरक आहे, असंही मतदारांचे मत आहे .यामुळेच कुठेतरी सुशिक्षित मुस्लिमांचा अखिलेशवर राग आहे.अखिलेशला वाटत असले तरी मुस्लिम आमच्याकडे आले नाहीत तर कुठे जातील."

त्यामुळे मुस्लिम मतदारही भाजपला मतदान करू शकतील का? या प्रश्नावर मुस्तकीम म्हणतात, "मुस्लीम भाजपला मतदान करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी, याचे कारण म्हणजे भाजप उदारमतवादी नाही. भाजपने जी कठोर भाषा वापरली, त्यामुळे मुस्लिमांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही. जर हे नसते तर मोठ्या संख्येने मुस्लिमांनी भाजपला मतदान केले असते.भाजप सरकारने योजनांमध्ये भेदभाव केला नसला तरी मुस्लिमांबद्दलची कठोर भाषा स्पष्टपणे दिसून येत असून त्याबद्दल मुस्लिमांमध्ये नाराजी आहे.