शुक्रवार, 26 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. विधानसभा निवडणूक 2022
  3. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक 2022
Written By
Last Modified: गुरूवार, 10 मार्च 2022 (17:46 IST)

योगी आदित्यनाथ - विद्यार्थी नेता अजय बिश्त ते मुख्यमंत्री महाराज होण्याचा प्रवास

'मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज' या नावाने हाक मारलेली त्यांना आवडते. ट्वीटरवर त्यांच्या अधिकृत हँडलवरून केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक ट्वीटमध्ये त्यांचं नाव असंच लिहिलं जातं.
 
ट्वीटरवर त्यांची ओळख अशी करून देण्यात आली आहे- मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश), गोरक्षपीठाधीश्वर, श्री गोरक्षपीठ, सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, माजी खासदार (लोकसभा सलग 5 वेळा) गोरखपूर, उत्तर प्रदेश
 
भारताच्या इतिहासात कदाचित असं पहिल्यांदाच झालं असेल जेव्हा लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार किंवा आमदारपदी असलेली व्यक्ती धर्मपीठाच्या प्रमुखपदीही आसनस्थ आहे. त्यांच्या राजकारणावर त्यांच्या धार्मिक हुद्याची छाप उमटली आहे.
 
महंत आदित्यनाथ योगी जेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा धार्मिक सत्तेबरोबरच राजकीय सत्तादेखील त्यांच्या हातात आली. ही गोष्ट ठसवण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज असं नामानिधान लावलं जातं.
 
मुख्यमंत्री आणि महाराज या बिरुदावल्या एकमेकांत मिसळणं ही त्यांच्या धार्मिक आणि राजकीय प्रवासाची ताकद आहे. काहींच्या मते हा त्यांचा कच्चा दुवाही आहे.
 
पाया पडत नमस्काराची संस्कृती
2017 मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना गोरखपूर प्रेस क्लबमध्ये निमंत्रण देण्यात आलं. त्यावेळी काय घडलं याची आठवण गोरखपूरस्थित ज्येष्ठ पत्रकार मनोज सिंह सांगतात, "जसं मुख्यमंत्री त्याठिकाणी आले, तिथे उपस्थित पत्रकारांनी बोलणं थांबवलं आणि ते म्हणाले- आमचे मुख्यमंत्री आले, आमचे देव आले.
 
त्यानंतर मुख्यमंत्री व्यासपीठावर जाऊन बसले. तिथे उपस्थित सगळे पत्रकार मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करण्यासाठी मंचावर गेले आणि एकेक करून त्यांच्या पाया पडले".
वयाने मोठ्या व्यक्तींना, आदरणीय माणसांच्या पाया पडून नमस्कार करण्याची पद्धत उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचलित आहे. पण त्या क्षणी लोक महंतांच्या पाया पडत होते का मुख्यमंत्र्यांच्या- हे सांगणं कठीण आहे.
 
मनोज सिंह विचारतात, "पत्रकार पाया पडू लागला तर मग तो पत्रकारिता कशी करणार"?
 
सगळीकडे भगवा रंग
योगी आदित्यनाथ यांची धार्मिक ओळख राजकारणी व्यक्तिमत्वापासून विलग करणं कठीण आहे कारण दोन्ही भूमिका ते एकत्र मिळूनच जगतात.
सरकारी दस्तावेजांमध्ये त्यांच्या नावाबरोबर महंत किंवा महाराज ही बिरुदावली लावली जात नाही पण मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतरही भगवी वस्त्रं परिधान करत असल्याने त्यांची धार्मिक ओळख सुटत नाही.
 
लखनौमधील ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस सांगतात, "योगी सत्तेत आहेत त्यामुळे लोक त्यांना आवडेल त्याच गोष्टी करतात. त्यांच्या खुर्चीच्या मागे भगव्या रंगाचं उपरणं ठेवलेलं असतं. शौचालयाच्या उद्घाटनाला गेले तरी भिंतीला भगवा रंग दिलेला असतो".
महिन्यातून एकदा-दोनदा ते गोरखपूरला असतात. त्यावेळी मंदिरात पूजाअर्चा, धार्मिक परंपरांमध्ये सहभागी होतात. धार्मिक घडामोडींची छायाचित्रं त्यांच्या सरकारी सोशल मीडिया हँडल्सवरूनही शेअर केली जातात.
 
धर्म प्रत्येक ठिकाणी दिसतो. पोलीस स्थानकांमध्ये छोटी मंदिरं उभी राहिली आहेत. गोरखपूर जिल्हा न्यायालयांमध्ये दर मंगळवारी हनुमान चालिसेचं पारायण केलं जातं.
 
अटक आणि गायीचे अश्रू
मुख्यमंत्री होण्याच्या दहा वर्ष आधी म्हणजे 2007 मध्ये प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी योगी आदित्यनाथ यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी ते खासदार होते. मनोज सिंह त्यावेळी काय घडलं ते सांगतात, "ज्यावेळी पोलीस त्यांना अटक करण्यासाठी पोहोचले तेव्हा त्यांनी आधी योगी यांच्या पाया पडून नमस्कार केला.
 
श्रद्धेचा अंमल इतका की हिंदी भाषीय वृत्तपत्राने याघटनेसंदर्भात वृत्तांकन करताना अटक झाल्यानंतर गोरखनाथ मंदिरातील गोशाळेतील एका गायीच्या रडण्याचं सविस्तर वर्णन केलं होतं".
योगी आदित्यनाथांचं धार्मिक प्रभुत्व आणि उग्र हिंदुत्वाचं राजकारण हे त्यांच्या सरकारी निर्णयांमध्येही ठळकपणे दिसतं. हे केवळ योगी आदित्यनाथ यांच्यापुरतं सीमित नाही. उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी सरकारी हेलिकॉप्टरमधून कांवडिया यात्रेवर पुष्पवृष्टी केली होती.
 
अँटी रोमियो स्क्वॉड, बेकायदेशीर कत्तलखान्यांना टाळं, लग्नासाठी धर्म परिवर्तनावर बंदीचा कायदा अशा सगळ्यातून, त्यांच्या भाषणांमधून, वक्तव्यांमधून सगळीकडे धार्मिक आणि राजकीय सत्तेचं एकत्रीकरण झालेलं दिसतं. यंदाच्या वर्षीच एका सभेत बोलताना ते म्हणाले, 2017 आधी अब्बाजान म्हणणारे रेशन हडप करत असत.
 
गेल्या वर्षी जौनपूर पोटनिवडणुकीसाठीच्या सभेत ते म्हणाले, लव्ह-जिहादवाले सुधारले नाहीत तर रामनाम सत्य है यात्रा निघू शकते.
 
त्यांच्या सरकारी कार्यकाळात आंतरधर्मीय लग्नांना विरोध झाला आहे. अशा विवाहांना लव्ह-जिहाद म्हटलं जाऊ लागलं आहे.
 
हिंदूधर्मीय महिलांना लग्नासाठी सक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारायला लावण्याच्या प्रक्रियेला लव्ह जिहाद असं नाव देण्यात आलं आहे. या शब्दाचा उच्चार कथित कटाच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करण्यासाठी केला जातो.
 
नागरिकत्व कायद्याला विरोध झाला तेव्हा योगी सरकारने काही आंदोलन करणाऱ्यांना सरकारी संपत्तीचं नुकसान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत त्यांची नावं, पत्ते आणि छायाचित्रं लखनौत लावण्यात आले. यामध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि निवृत्त ज्येष्ठ अधिकारीही होते.
 
इलाहाबाद न्यायालयाने गोपनीयतेचा भंग असल्याचं सांगत हे पोस्टर उतरवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र नंतर पुन्हा हे पोस्टर लावण्यात आले.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी पक्षासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन प्रचार केला आहे. त्यांनी केरळमध्ये जाऊन युपी मॉडेलचं कौतुक केलं.
 
2019 लोकसभा आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांवेळी ते म्हणाले, कमलनाथजी तुमच्यासाठी अली महत्त्वपूर्ण आहे, आमच्यासाठी बजरंग बळी सर्वस्व आहे.
 
2018 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेत ते म्हणाले, मी हिंदू आहे त्यामुळे ईद साजरी करत नाही. याचा मला अभिमान आहे.
 
शेड्स ऑफ सॅफ्रॉन: फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी या पुस्तकाचे लेखक सबा नकवी यांच्या मते आदित्यनाथ यांनी आपल्या शासकीय कार्यकाळात भगवा म्हणजे केशरी रंग असा काही आणला की आधी कधीही असं दिसलं नव्हतं.
 
योगी यांनी हिंदुत्वाची व्याख्या म्हणजे मुस्लिमांचा द्वेष अशी केली. ही क्लृप्ती एवढी कामी आली आहे की भाजपशासित अन्य राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश सरकारनेही भाषा आणि निर्णयांमध्ये याचा अवलंब सुरू केला आहे. हिंदुत्वाची ढाल करून निर्णय घेतले जात आहेत.
उत्तर प्रदेशात धर्मांतरासंदर्भात कायदा आल्यानंतर भाजपप्रणित पाच राज्यांमध्ये अशाच स्वरुपाचा कायदा पारित करण्यात आला.
 
सबा नकवी सांगतात, "आदित्यनाथ यांना आपल्या हिंदुत्वावर, ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर पूर्ण विश्वास आहे. हे विचार त्यांच्या धमन्यांमध्ये आहेत. धर्माधिष्ठित वातावरण उत्तर प्रदेशात आधीपासूनच होतं. योगी आणि त्यांच्या सरकारच्या माध्यमातून ते अधिक गहिरेपणानं समोर येत आहे".
 
पत्रकार विजय त्रिवेदी यांच्या मते राजकीय परिप्रेक्ष्यातील लोकांना आता बदलत्या काळानुसार पॉलिटिकली करेक्ट नेतेमंडळी नको आहेत.
 
त्यांच्या मते, "अल्पसंख्याक समाजाच्या मनात भीती निर्माण करणे हे योगींचं उद्दिष्ट नाही. त्यांच्या प्रति हिंदूंमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करून पक्ष मजबूत करणं हे आहे. विध्वंसकाच्या मुद्यावर लोक जसे एकत्र येतात तसे रचनात्मक कामासाठी एकत्र येत नाहीत. बाबरी मशिदीचा विध्वंस आठवा".
 
छात्र संघापासून मंदिर आणि राजकीय मार्ग
'यदा यदा हि योगी' हे योगी आदित्यनाथांच्या जीवनावरचं पुस्तक विजय त्रिवेदी यांनी लिहिलं आहे. 1972मध्ये गढवाल नावाच्या गावी योगी यांचा जन्म झाला. अजय मोहन बिष्ट म्हणजे योगींचा सुरुवातीपासूनच कल राजकारणाकडे होता.
 
अजय बिष्ट यांना महाविद्यालयीन दशेत फॅशनेबल, चमकदार, तंग कपडे आणि डोळ्याला गॉगल्स लावण्याचा शौक होता. 1994 मध्ये दीक्षा घेतल्यानंतर ते योगी आदित्यनाथ झाले.
ते लहानपणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत जायचे. महाविद्यालयात असताना छात्रसंघाच्या निवडणुका लढवू इच्छित होते मात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेनं त्यांना तिकीट दिलं नाही. अपक्ष म्हणून त्यांनी निवडणूक लढवली पण ते हरले.
 
अजय बिश्त यांनी बीएसस्सीचं शिक्षण गढवालमधल्या श्रीनगर इथल्या हेमवती नंदन बहुगुणा विदयापीठातून पूर्ण केलं आहे.
 
निवडणूक हरल्यानंतर काही महिन्यातच जानेवारी 1992 रोजी बिश्त यांच्या घरी चोरी झाली. यामध्ये एमएससी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रंही गेली. प्रवेशासंदर्भात मदत मागण्यासाठी बिश्त पहिल्यांदा महंत अवैद्यनाथ यांना भेटले. दोन वर्षाच्या आतच त्यांनी दीक्षा घेतली. महंत अवैद्यनाथ यांचे उत्तराधिकारीही झाले.
 
दीक्षा घेतल्यानंतर फक्त नाव बदलत नाही तर आधीच्या आयुष्याशी असलेले पाश तोडून टाकले जातात. 2020 मध्ये आजारी असल्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यावेळी योगी यांनी एक वक्तव्य जारी केलं होतं. कोरोना संकटाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. लॉकडाऊन राबवण्यासाठी मी वडिलांच्या अंत्यसंस्कार विधींना उपस्थित राहणार नाही असं मुख्यमंत्री योगींनी म्हटलं होतं.
 
दीक्षा घेतल्यानंतर आदित्यनाथ योगी यांनी अधिकृत दस्तावेजांमध्ये वडिलांच्या नावाच्या रकान्याठिकाणी आनंद बिश्त यांच्याऐवजी महंत अवैद्यनाथ यांचं नाव लिहायला सुरुवात केली. महंत अवैद्यनाथ राम मंदिर आंदोलनाचा चेहरा होते. गोरखपूरचे खासदार म्हणून ते चारवेळा निवडून आले होते. गोरखपूर मंदिराचे ते महंत होते.
 
गोरखनाथ मंदिर आणि सत्तेचं जुनं नातं आहे. महंत अवैद्यनाथ यांच्या आधी महंत दिग्विजय नाथ यांनी हे ठिकाण राजकारणाचं प्रमुख केंद्र म्हणून नावारुपाला आणलं. तेही गोरखपूरचे खासदार होते.
 
1950 मध्ये महासभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस झाल्यानंतर ते म्हणाले, त्यांचा पक्ष सत्तेत आला तर पाच ते दहा वर्षांसाठी मुस्लिमांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतील. सरकार भारताच्या हिताचं आहे हे दाखवून देण्यासाठी ते असं करणार होते.
 
नाथ संप्रदायाचं सनातनीकरण
ऐतिहासिकदृष्ट्या बघितलं तर नाथ संप्रदायात हिंदू आणि मुस्लीम असा भेदभाव केला जात नाही. मूर्तीपूजाही केली जात नाही. एकेश्वरवादी नाथ संप्रदाय अदैतावर विश्वास ठेवतात. त्यांच्या मते ईश्वर एकच आहे. त्याचा अंश सर्वांमध्ये आहे. आत्मा आणि परमात्म्याला ते वेगवेगळं मानत नाहीत.
 
मुघल शासक जहांगीर यांच्या कार्यकाळात एका कवीने लिहिलेल्या चित्रावलीत गोरखपूरचा उल्लेख आढळतो. 16व्या शतकातील या रचनेत गोरखपूरला योगींचा भला देश असं म्हटलं आहे.
सध्याच्या गोरखनाथ मंदिराबाहेरच्या ओळीही हेच सूचित करतात- हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत/ जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा ना मसीत.
 
याचा अर्थ होतो- हिंदू मंदिरात तर मुस्लीम मशिदीत प्रार्थना करतात. पण योगी त्या परमात्म्याला साद घालतात तो मंदिरातही नाही आणि मशिदीतही नाही.
 
गोरखपूरचे पत्रकार मनोज सिंह यांच्या मते महंत दिग्विजय नाथ यांच्या कार्यकाळात पीठाचं सनातनीकरण व्हायला सुरुवात झाली. मूर्ती पूजा सुरू झाली आणि राजकीयीकरणही सुरू झालं.
 
धार्मिक पुस्तकांचं प्रकाशन करणारे गोरखपूरस्थित गीता प्रेस वर पुस्तक गीता प्रेस अँड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया मध्ये लेखक पत्रकार अक्षय मुकुल, गोरखनाथ मंदिराशी त्यांच्याशी असलेले घट्ट ऋणानुबंधाविषयी लिहिलं आहे.
 
गीता प्रेसतर्फे प्रकाशित साहित्यामध्ये गोहत्या, हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषा तयार करणं, हिंदू कोड बिल, संविधान धर्मनिरपेक्ष होणे वगैरे गोष्टींवर हिंदूचं मत तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यामध्ये राजकीय क्षेत्रात सक्रिय मंदिरातील महंतांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
 
नोव्हेंबर 2019 मध्ये अयोध्या मंदिर-मशीद वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी ट्वीटर हँडलवरून एक फोटो शेअर केला. रामशीळेसह गोरखनाथ मंदिराचे माजी महंत दिग्विजयनाथ, अवैद्यनाथ आणि परमहंस रामचंद्र दास त्या फोटोत होते.
 
फोटोला कॅप्शन होती- "गोरक्षपीठाधीश्वर युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, महाराज आणि परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली"
 
2020 मध्ये अयोध्या इथे राम मंदिर भूमीपूजनाचा कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ यांच्या देखरेखीत पार पडला होता.
 
गोरखपूरहूनच मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास
1994 मध्ये महंत अवैद्यनाथ यांच्याकडून दीक्षा घेतल्यानंतर योगी आदित्यनाथ झाल्यानंतर अजय बिष्ट यांच्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाली. योगी आदित्यनाथ झाल्यानंतर त्यांनी खासदारकीची निवडणूक लढवणं साहजिक होतं.
 
पाच वर्षांनंतर 26व्या वर्षी योगी आदित्यनाथ गोरखपूरचे खासदार म्हणून निवडून आले. त्यावेळी त्यांनी केवळ 6000 मतांनीच विजय मिळवला होता.
 
मनोज सिंह सांगतात, "त्यावेळी त्यांनी ठरवलं की भाजप पक्षाव्यतिरिक्त स्वतंत्र पाठिंबा हवा. यासाठी त्यांनी हिंदू युवा वाहिनी नावाची संघटना सुरू केली. वरकरणी ही सांस्कृतिक संघटना दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ही योगींची सेना होती".
 
ते सांगतात, "हिंदू युवा वाहिनीचं कथित उद्दिष्टं होती ती म्हणजे धर्माचं रक्षण करणे, धार्मिक तणाव असतानाच्या काळात या संघटनेची स्थापना झाली होती. या संघटनेचं नेतृत्व करत असताना 2007 मध्ये योगी आदित्यनाथांना अटक झाली होती".
 
11 दिवस तुरुंगात काढल्यानंतर त्यांना जामीनावर सोडण्यात आलं. दहा वर्ष या केससंदर्भात कोणत्याही सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. 2017 मध्ये योगी आदित्यनाथ सत्तेत आले तेव्हा त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या गृह मंत्रालयाने सीबीसीआईडीला केस चालवण्याची परवानगी दिली नाही.
 
2014 मध्ये योगी आदित्यनाथांनी निवडणुकीसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं त्यानुसार त्यांच्या नावावर दाखल गुन्ह्यांमध्ये गंभीर कलमं त्यांच्या नावावर लावण्यात आली आहेत.
डिसेंबर 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने कायद्यात सुधारणा केली ज्याद्वारे राजकारण्यांविरोधात राजकीय हेतूने प्रेरित खटले मागे घेता येऊ शकतील. कुठले खटले राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे ठेवला.
 
हिंदू युवा वाहिनीने खासदार योगी आदित्यनाथ यांना बळकट केलं. नेता म्हणून त्यांची छाप गोरखपूरपल्याडही उमटली.
 
पूर्व उत्तर प्रदेशात हिंदू युवा वाहिनीच्या लोकांना तिकीट मिळावं यासाठी ते अडून बसत. भाजपने मानलं नाही तर त्या उमेदवाराविरोधात युवा वाहिनीचा उमेदवार उभा करायलाही ते मागे पुढे पाहत नसत.
 
मुख्यमंत्री झाल्यावरही पक्षासमोर आपलं म्हणणं ठामपणे मांडण्यात ते कधीही मागे हटले नाहीत. हिंदुत्वाच्या विचारधारेवर फोफावलेली लोकप्रियता आणि समर्थकांची ताकद हे यामागचं कारण आहे असं सबा नकवी यांना वाटतं.
 
त्या सांगतात, "असा पक्ष जो नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नियंत्रणात आहे तिथे आदित्यनाथ आपलं म्हणणं मांडू शकतात, ते कोणत्याही नेत्याचे शागीर्द वगैरे नाहीत.
 
अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सहजतेने बाजूला करण्यात आलं. पण योगी आदित्यनाथ यांना धक्का लावण्यात आला नाही. कारण इतक्या महत्त्वाच्या राज्याच्या प्रमुखपदावरच्या व्यक्तीला बाजूला करून कोणाला बसवणार"?
 
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक मोठे निर्णय घेतल्याने कठोर प्रशासक म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. सिद्धार्थ कलहंस सांगतात, "हार्ड टास्कमास्टर म्हणून लोक त्यांना ओळखू लागले. त्यांच्या कलाने काम करावं लागेल हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं. नाहीतर काम करता येणार नाही".
 
विजय त्रिवेदी यांच्या मते, केवळ निर्णय घेणं हा मुद्दा नाही, पुढच्या बैठकीत त्या निर्णयाचा पाठपुरावा करणं, काम झालं नसेल तर आवश्यक कार्यवाही किंवा कारवाई करणं ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची कार्यपद्धती आहे.
 
पंतप्रधान मोदी यांचे उत्तराधिकारी?
योगी आदित्यनाथ यांची राजकीय ताकद एवढी वाढली आहे का की ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उत्तराधिकारी होऊ शकतील?
 
सबा नकवी यांना तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते, "एक नेता म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा लहानशी आहे. राजकारणात आगेकूच करण्यासाठी सहमतीची प्रक्रिया राबवणे तसंच कॉर्पोरेट जगताशी ताळमेळ साधणे हे गुण योगींकडे नाहीत.
जनतेत समर्थकांची फौज निर्माण केल्यानंतरही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांची प्रशासकीय कार्यशैली लोकप्रिय नाही".
 
राज्य चालवण्याच्या आधी ते गोरखनाथ मंदिराच्या अंतर्गत अनेक शाळा, रुग्णालयं, अन्य संस्था-संघटनांचं नेतृत्व करत होते.
 
मनोज सिंह सांगतात, "मंदिराची उभारणी सरंजामशाही पद्धतीने करण्यात आली. सगळी सूत्रं योगी आदित्यनाथ यांच्या हाती होती. ते सरकारही अशाच पद्धतीने चालवतात. आमदार दूर राहिले, मंत्रीदेखील स्वत:चं म्हणणं सांगू शकत नाहीत".
 
विजय त्रिवेदी यांच्या मते, "योगी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अनेक गोष्टी शिकल्या आहेत. रणनीतींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करणं, एकट्याने सरकार चालवणं, माध्यमांवर नियंत्रण ठेवणं या त्यापैकीच काही".
 
हिंदुत्वाच्या बरोबरीने विकासाच्या मुद्यावर योगी काम करू शकलेले नाहीत.
 
हे तेव्हा जेव्हा योगींनी माध्यमांचं स्वतंत्र दळ उभारलं आहे. लखनौ आणि गोरखपूरमध्ये स्वतंत्र चमू काम करतात. सरकारच्या बरोबरीने बाहेरच्या एजन्सीना कामाला लावण्यात आलं आहे.
 
तीन माध्यम सल्लागार आहेत. वृत्तपत्रं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया या तीन प्रकारांसाठी स्वतंत्र मजकूर तयार होतो.
 
लखनौस्थित सिद्धार्थ कलहंस सांगतात, "आधीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती छापल्या तसंच प्रसारित केल्या जात आहेत. टेलिव्हिजन वाहिन्यांवर सरकारने केलेल्या कामांची महती दाखवणारे माहितीपट प्रसारित केले जात आहेत".
 
योगी आदित्यनाथ यांचा वारसा
उत्तर प्रदेशात गेल्या साडेचार वर्षात काय बदललं योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात? गोरखपूरचे खासदार म्हणून योगींनी संसदेत पाच खाजगी विधेयकं मांडली होती.
 
यामध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, अधिकृत पातळीवर इंडिया ऐवजी भारत असं करणं, गोहत्येवर बंदी, धर्म परिवर्तनासंदर्भात कायदा, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या गोरखपूर खंडपीठाच्या स्थापनेची मागणी अशाचा समावेश होता.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी गोहत्येविरोधातला कायदा अधिक कठोर केला आहे. धर्म परिवर्तनासंदर्भात नवा कायदा त्यांनी लागू केला आहे.
 
मनोज सिंह यांच्या मते, "या कार्यकाळात हे सिद्ध झालं की एक महंतही राज्य चालवू शकतो. आपल्या कट्टर विचारधारेला विधानसभेत तसंच रणनीतीमध्ये मांडू शकतो".
 
उत्तर प्रदेशात पोलीस नेहमीच ताकदवान यंत्रणा राहिली आहे. योगींच्या काळात पोलिसांना आणखीनच बळकटी मिळाली आहे. सरकार आपल्या जाहिरातींमध्ये एन्काऊंटर करणे याला यश मानतं. यातूनच मुख्यमंत्र्यांची कठोर प्रशासक ही प्रतिमा तयार केली जाते.
 
विजय त्रिवेदी यांच्या मते, प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि कायदा सुव्यवस्था कठोर झाली आहे. पण ती समाजातील एका धर्माविरोधात झाली आहे.
 
"योगींच्या धोरणांनी एका गटाची नाराजी वाढली आहे तर दुसऱ्या गटात त्यांची लोकप्रियता वाढीस लागली आहे.
 
लोकशाहीत निवडणुकांचे निकाल हाच मापदंड मानला जातो. 30 टक्के लोकांची पसंती 70 टक्के लोकांना मानावी लागते. आपल्याला ते आवडत नसेल तर व्यवस्था बदलावी लागेल".
 
राज्यात सरकारी संदेश प्रभावी पद्धतीने फिरतात. सबा नकवी यांच्या मते, "अन्य काही लिहिण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारांवर कठोर कलमांअंतर्गत खटले दाखल केले जातात. त्यांना तुरुंगात टाकणं नित्याची गोष्ट झाली आहे".
 
सिद्धार्थ कलहंस यांच्या मते, "राज्यात एखाद्या गोष्टीला विरोध पूर्वी जसा दिसायचा तसा दिसत नाही. ध्रुवीकरणाचं राजकारण ज्यांना पटत नाही ते गप्प असतात".