Budget 2020: अर्थसंकल्प पाहण्यापूर्वी समजून घ्या या 5 संकल्पना

आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी वित्तीय तूट ही एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा GDPच्या 3.3%वर आणण्याचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं होतं.

सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न यामधली ही तफावत रु 3,66,157 कोटींची होती.

2. आयकरातील वैयक्तिक सूट / Exemption Limit for Personal Income Tax

सध्याच्या आयकर (Income Tax) नियमांनुसार अडीच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना आयकर भरावा लागत नाही.

सध्याच्या मंदीच्या काळात लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढावी, यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवण्यात येण्याची अपेक्षा आणि अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर / Direct and Indirect Taxes

जे कर भारताचे नागरिक थेट सरकारकडे भरतात, त्यांना प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) म्हटलं जातं. यामध्ये हा कर भरण्याची आणि त्याचा खर्च झेलण्याची जबाबदारी ही लोकांची वैयक्तिक असते.

आपापल्या करपात्र उत्पन्नानुसार (Taxable Income) प्रत्येकाला हा कर भरावा लागतो आणि ही जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर टाकता येत नाही.

आयकर म्हणजेच इन्कम टॅक्स, संपत्ती कर म्हणजेच वेल्थ टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्सचा समावेश प्रत्यक्ष करांमध्ये होतो.

अप्रत्यक्ष कर ते कर असतात ज्यांचा भार दुसऱ्यावर सोपवला जाऊ शकतो. म्हणजे एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी त्या उत्पादकाला वा सेवा देणाऱ्या कंपनीला द्याव्या लागणाऱ्या कराचा भार त्या वस्तूच्या वा सेवेच्या अंतिम बाजार मूल्यात सामील करून ग्राहकाकडून आकारला जातो.

पूर्वी अप्रत्यक्ष करांमध्ये व्हॅल्यू एडेड टॅक्स (VAT), विक्री कर (Sales Tax), सेवा कर (Service Tax), जकात (Octroi), लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर (Entertainment Tax) या सगळ्या करांचा समावेश होता.

या सगळ्या अप्रत्यक्ष करांची जागा गुड्स एंड सर्व्हिसेस टॅक्सने (GST) घेतलेली आहे.

4. आर्थिक वर्ष / Financial Year

भारतामध्ये नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलला होते आणि ते पुढच्या वर्षीच्या 31 मार्चला संपतं. यावेळी सादर करण्यात येणारा हा अर्थसंकल्प 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीसाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी असेल.

5. Capital Gains Tax - लाँग टर्म आणि शॉर्ट टर्म

सध्या एखाद्या गुंतवणूकदाराने शेअर्स विकत घेतल्याच्या तारखेपासून वर्षभराच्या कालावधीच्या आत विकल्यास त्यावर जो कर आकारला जातो त्याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स म्हणतात. हा कर 15% आहे.

एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर शेअर्सची वा शेअर्सवर आधारीत गुंतवणूकीच्या विक्रीतून एक लाखापेक्षा जास्त मिळकत झाल्यास त्यावर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स आकारला जातो. 1 एप्रिल 2018 नंतर हा कर पुन्हा आकारला जाऊ लागला. हा टॅक्स 10% आहे.

पण यावेळी सरकार या लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्ससाठीची कालमर्यादा वाढवणार असल्याचा अंदाज बांधण्यात येतोय. यामुळे शेअर्समधल्या गुंतवणुकीतून बाहेर पडताना त्यावर कर आकारला जाऊ नये म्हणून ही गुंतवणूक दीर्घकाल ठेवावी लागेल.