विधानसभा अध्यक्षपदासाठी गुप्त मतदान घ्यायला ठाकरे सरकार घाबरत आहे का?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राजकारण तापण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

ठाकरे सरकारनं विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप अध्यक्षाच्या निवडीबाबतच्या प्रस्तावावर सही केली नाही.

चुकीच्या पद्धतीने आवाजी मतदानाचं घेण्याचा नियम बदलण्यात आला, यावर राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे.

महाराष्ट्र सरकार विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानानं घेण्यासाठी आग्रही आहे.

दुसरीकडे, या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड होणार नाही, असं एका ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

यावरूनच आता वादाला तोंड फुटलं आहे. मात्र, मुख्य प्रश्न असा उपस्थित केला जातोय की, ठाकरे सरकार विधानसभा अध्यक्षपदासाठी गुप्त मतदान घ्यायला का घाबरत आहे?

गुप्त मतदान घेतल्यास काय होईल?

राजकीय विश्लेषकांशी चर्चा करून बीबीसी मराठीनं या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. तसंच, विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचं याबाबतचं मत आणि कायदा किंवा नियम काय सांगतो, याचाही आढावा यातून आपण घेणार आहोत.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणतात, "विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपुरतं हे महत्वाचं नाही. याचा संबंध महाविकास आघाडीच्या पुढील राजकीय वाटचालीशी आहे."

हेमंत देसाई पुढे म्हणतात, "गुप्त मतदानात जर काही मतं फुटली, तर त्याचे दोन-तीन प्रकारे परिणाम दिसतील. सर्वात पहिला म्हणजे, भाजपच्या हातात मोठा मुद्दा सापडेल की, महाविकास आघाडीतच एकमत नाही. तसंच, महाविकास आघाडीत नाराजींची संख्या असल्याचं कळल्यावर भाजप सुद्धा त्यांना आपल्या बाजूने खेचण्यास सुरुवात करेल."

"दुसरा मुद्दा असा की, गुप्त मतदानात मतं फुटल्यास महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमध्येच मतभेदास सुरुवात होईल. कारण कोणत्या पक्षातील मतं एकत्र राहिली नाहीत, यावरून महाविकास आघाडीतल्या पक्षांमध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असं हेमंत देसाई म्हणतात.

मात्र, याचवेळी हेमंत देसाई सांगतात की, "गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदान हे अधिक पारदर्शक आहे. जर कुणाला महाविकास आघाडीला नसेलच मत द्यायचे तर उघडपणे विरोधात जावं. पारदर्शक मतदान होणं हे एकूणच व्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचेच आहे."

तर राजकीय विश्लेष अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं की, "अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया आवाजी पद्धतीने पार पाडण्याचा निर्णय घेऊन सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचा राजकीय डाव हाणून पाडला आहे."

तसंच, 170 पेक्षा एकही मत कमी झालं तर विरोधक त्याची मांडणी आपला नैतिक विजय झाला, अशा स्वरुपात करू शकतात, याची कल्पना सत्ताधाऱ्यांना आहे, त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असंही अभय देशपांडे म्हणतात.

पक्षांतरबंदी कायद्याला पूरक नियम

अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय पक्षांतरबंदी कायद्याला पूरक असाच आहे, असं अभय देशपांडे यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, "ज्यांना फुटायचंच असेल त्यांनी सार्वजनिकपणे तशी भूमिका घ्यावी, असा संदेश यामधून महाविकास आघाडीने आमदारांना दिला. तसंच त्याला पक्षांतरबंदी कायद्याची एक बाजूही आहे.

"पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे नवा प्रस्ताव हा या कायद्याला धरून आहे, असं म्हणता येऊ शकतं. अन्यथा पक्षांतरबंदी कायद्याला गुप्त मतदान पद्धत ही पळवाट ठरू शकते," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदान पद्धतीने

चालू हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधासनभा अध्यक्षपदाची निवड गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीने घेण्यात यावी अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव मांडला. सभागृहात हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आला.

साधारणपणे नियम बदलण्यासाठी नियम समितीला दहा दिवसांची मुदत देण्यात येत असते. पण या प्रस्तावासंदर्भात एका दिवसाची मुदत देण्यात आली.

मात्र याच मुद्द्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याचं सभागृहात दिसून आलं. या मुद्द्यावर विरोधकांनी सभात्याग केला होता.

आवाजी मतदानासाठी सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह कशामुळे?

नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून सातत्याने केली जात होती. पण गेल्या दहा महिन्यांपासून हा विषय राज्य सरकारसाठी भिजत घोंगडं झाला होता.

अध्यक्षपदाची निवडणूक ही एका प्रकारे सरकारची परिक्षाच आहे आणि ती जिंकावीच लागेल. त्यामुळे ती गुप्त मतदानानं न होता खुल्या पद्धतीनं व्हावी अशी सरकारी पक्षाची भूमिका आहे.

कारण, गुप्त पद्धतीत मतं फुटून गणितं बदलली तर कठीण प्रसंग ओढावेल असं अनेकांना वाटतं आहे. पण त्यासाठी गुप्त मतदानाच्या अधिकाराचा नियम बदलाची मोठी प्रक्रिया आहे. त्यासाठीचा नियम आणि राजकीय डाव यातून मार्ग कसा काढायचा हा सरकारपुढे प्रश्न आहे.

अध्यक्ष निवडीचा हा प्रस्ताव संमत करायचा असेल तर सभागृहात बहुमताची गरज आहे. महाविकास आघाडीकडे 288 पैकी 170 इतके संख्याबळ आहे. तर भाजपचे विधानसभेत 106 सदस्य आहेत.

पण गुप्त मतदान पद्धतीत 170 चा आकडा कायम राहणार नाही अशी महाविकास आघाडीला शंका वाटते, असं तज्ज्ञ सांगतात.

सरकार आणि विरोधकांचं म्हणणं काय आहे?

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

ते म्हणाले, "अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदानाने घेण्याचे नियम का बदलले? एवढी सरकारला कसली भीती वाटते आहे? की सत्ताधारी आमदारांचा सरकारला पाठिंबा आहे यावर सरकारचा विश्वास नाही का? नियम रचनेत बदल करण्यात आला.

"लोकशाहीत 60 वर्षांत असं कधी झाली. मग या सरकारवर नियम रचनेत बदल करण्याची वेळ का आली? अध्यक्षांची निवडणूक ही आवाजी मतदानाने का होणार?"

तरीही न ऐकल्यास याबाबत आम्ही कायदेशीर लढाई लढू, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

हा नियम बदलण्यासाठी घाई करण्याची गरज नव्हती. विरोधी पक्षाशी चर्चा करूनही अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जाऊ शकते, असं मत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलं.

पण विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. नियमांत दुरूस्ती करण्यात आली त्याचा उद्देश असा आहे की, घोडेबाजार बंद व्हावा. आपण नियम पहिल्यांदाच बदलत नाही आहोत, असं स्पष्टीकरण नाना पटोले यांनी दिलं.

आवाजी मतदानावर आक्षेप असेल तर त्यांना अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

नियम काय सांगतो?

महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश या राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदमध्ये अध्यक्ष निवडीबाबत गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. हाच नियम महाराष्ट्रात बदलण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात नियम समितीची बैठक झाली होती. त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवड करण्यात प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.

महाराष्ट्र टाईम्सच्या बातमीनुसार, या बैठकीत समितीतील भाजप सदस्य डॉ. संदीप धुर्वे, जयकुमार गोरे, धनंजय गाडगीळ यांनी नियम बदलाला तीव्र विरोध केला होता.

महाराष्ट्रातही अशी पद्धत असताना आता ती बदलण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नसताना हा निर्णय का घेतला जातोय, असा मुद्दा भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत उपस्थित केला होता.

महाराष्ट्र हे देशाला दिशा दाखवण्याचे काम करते, विधानसभेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हा नियम बदलण्यामागचे नेमके कारण काय, असा सवालही भाजप सदस्यांनी उपस्थित केला होता.

राज्यपालांचे वागणे राज्यघटनेशी विसंगत - घटनातज्ज्ञ

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "178 कलमाखाली असं म्हटलं आहे की, विधानसभेने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची नेमणूक करावी. ती कशी करावी याबाबत काही म्हटलं नाहीय. गुप्त मतदान की आवाजी मतदान हे विधानसभेनेच ठरवावे."

"गुप्त मतदान घेऊ शकत नाहीत कारण आता पक्षांतर बंदी आहे. त्यामुळे गुप्त मतदान करता येत नाही. आता आवाजी करायचं की विभाजन करून करायचं हे त्यांनी ठरवायचं आहे,"

"जसा पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे. तसंच 183 कलमानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक आहे,"

"राज्यपालही काही बाबतीत अंतिम निर्णय घेऊ शकतात. पण विधानसभा अध्यक्षपदाची नेमणूक हा विषय यात येत नाही,"

"सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं की, राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नसतात. तर ते त्या राज्यातील घटनाप्रमुख असतात. पण सध्या राज्यपाल याच्याशी विसंगत वागताना मला दिसतात," असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं.