व्हॉट्सअॅप अवैध हेरगिरी प्रकरणात मोदी सरकार अयशस्वी? - दृष्टिकोन

वृत्तांनुसार, एअरटेल आणि एमटीएनएलसह भारतातील आठ मोबाईल नेटवर्कचा या हेरगिरीसाठी वापर झाला. खटल्यातील तथ्यांनुसार, इस्रायली कंपनीनं जानेवारी 2018 पासून मे 2019 पर्यंत भारतासह अनेक देशातल्या लोकांची हेरगिरी केलीय. अमेरिकन कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, व्हॉट्सअॅपनं इस्रायली कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. मात्र प्रश्न असा आहे की, भारतातल्या ज्या लोकांच्या मोबाईलमध्ये शिरकाव करून माहिती चोरलीय, त्यांना न्याय कसा मिळेल?

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतातल्या हेरगिरीबाबत व्हॉट्सअॅपनं भारत सरकारला मे महिन्यातच माहिती दिली होती. तर यावर भारत सरकारनं म्हटलंय की, व्हॉट्सअॅपकडून जी माहिती आली, ती अत्यंत अवघड आणि टेक्निकल होती. शिवाय, भारतीयांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन होत असल्याचं व्हॉट्सअॅपनं कधीच सांगतलं नाही, असाही दावा भारत सरकारनं केलाय.

व्हॉट्सअॅप, सिटिझन लॅब आणि एनएसओ

एनएसओ इस्रायली कंपनी आहे. मात्र तिचा मालक युरिपोयिन आहे. यंदाच फेब्रुवारी महिन्यात युरोपमधील नोवाल्पिना कॅपिटल एलएलपी या खासगी इक्विटी फर्मनं एएसओ कंपनीची 100 कोटी डॉलरमध्ये खरेदी केली. बिजनेस इन्सायडरच्या बॅकी पीटरसन यांच्या वृत्तानुसार, एनएसओचा गेल्या वर्षीचा नफा 125 मिलियन डॉलर इतका होता. हेरगिरी करणारी त्रयस्थ कंपनी जर अब्जावधींमध्ये कमाई करत असेल, तर आपल्या सहकारी कंपन्यांना डेटा विकून फेसबुकसारख्या कंपन्या किती नफा कमावत असतील?

एनएसओच्या माहितीनुसार, त्यांचं सॉफ्टवेअर सरकार किंवा सरकारच्या अधिकृत यंत्रणांना बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ड्रग्ज आणि दहशतवाद्यांविरोधात लढण्यासाठी दिलं जातं. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात हेरगिरीसाठी सॉफ्टवेअरचा वापर करणं चूक आहे. एनएसओच्या या स्पष्टीकरणानंतर भारत सरकारकडे शंकेनं पाहिलं जातंय.

10 डिव्हाईसना हॅक करण्यासाठी जवळपास 4.61 कोटी रूपयांचा खर्च आणि 3.55 कोटी रूपयांचं इन्स्टॉलेशन खर्च येतो. त्यामुळं प्रश्न असा आहे की, इस्रायली सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं भारतीयांची हेरगिरी करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च सरकारच्या कुठल्या यंत्रणेनी केलाय? जर ही हेरगिरी सरकारच्या यंत्रणांद्वारे अधिकृतपणे केलीय, तर भारतीय कायदे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचं उल्लंघन झालंय.

जर हेरगिरी परदेशी सरकार किंवा खासगी संस्थांनी केलीय, तर संपूर्ण देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. दोन्ही स्थितीत सरकारनं वास्तवाला धरून स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे आणि हे प्रकरण एनआयए किंवा इतर सक्षम यंत्रणेद्वारे चौकशी केली पाहिजे.

कॅनडाच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरॅंटोच्या सिटीझन लॅबनं गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात म्हटलं होतं की, 45 देशांमध्ये एनएसओच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपच्या यंत्रणेत घुसखोरी केली जातेय. भारतातल्या 17 जणांची माहिती आतापर्यंत समोर आलीय, ज्यातील अनेक लोकांना याबाबतची माहिती सिटीझन लॅबच्या माध्यमातून मिळालीय. प्रश्न असा आहे की, व्हॉट्सअॅपच्या युजर्सच्या करारामध्ये कुठेही सिटिझन लॅबचा उल्लेख नाही. मग प्रकाराची माहिती व्हॉट्सअॅपनं स्वत:हूनच ग्राहकांना का दिली नाही?

टेलिफोन टॅपिंगबाबत कठोर कायदे, डिजिटल हॅकिंगबाबत हलगर्जीपणा

भारतात टेलिग्राफ कायद्याच्या माध्यमातून परंपरागत संचार प्रणाली नियंत्रित केली जाते. सुप्रीम कोर्टानंही PUCL प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय देऊन टेलिफोन टॅपिंगबाबत कठोर कायदे करण्याची व्यवस्था केली होती. गेल्याच आठवड्यात बॉम्बे हायकोर्टानंही त्यास दुजोरा दिला.

व्हॉट्सअॅप प्रकरणावरून हे स्पष्ट झालंय की, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या नव्या व्यवस्थेत जुने कायदे कमी पडतायत. गेल्या दशकात फेसबुकसारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून डेटा हेरगिरी झाल्यानंतर दोषी कंपन्यांवर कारवाई झाली नाही.

पुट्टास्वामी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं खासगीपणा हा घटनेच्या कलम 21 अन्वये महत्त्वाचा अधिकार मानला. मग अशावेळी फेसबुक किंवा इतर कंपन्या भारतातल्या कोट्यवधी लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ कशा करू शकतात?

सुप्रीम कोर्टानं सोशल मीडिया कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणं एकाच जागी आणून जानेवारी 2020 मध्ये सुनावणी करण्याचे आदेश दिलेत. सरकारकडून होत नसेल, तर आता सुप्रीम कोर्टाकडून मोबाईल किंवा डिजिटल हॅकिंगबाबत जबाबदारी निश्चित करायला नको का?

व्हॉट्सअॅपची रणनिती

एनएसओसारख्या अनेक इस्रायली कंपन्या डिजिटल क्षेत्रातल्या हेरगिरीच्या सुविधा पुरवतात.

अमेरिकेच्या बहुतांश इंटरनेट आणि डिजिटल कंपन्यांमध्ये इस्राईलमधील ज्यू लॉबीचं वर्चस्व आहे. फेसबुकसारख्या अनेक कंपन्या अॅप्स आणि डेटा ब्रोकर्सच्या माध्यमातून डेटाच्या व्यवसायाला आणि हेरगिरीला उघडपणे प्रोत्साहन देतात. मग व्हॉट्सअॅपनं एनएसओ आणि तिच्या सहकारी कंपन्यांविरोधात अमेरिकन कोर्टात खटला दाखल का केलाय?

भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या नियमनासाठी आयटी अॅक्टमध्ये 2008 साली मोठे बदल करण्यात आले. त्यानंतर 2009 आणि 2011 मध्ये अनेक इंटरमिजयरी कंपन्या आणि डेटा सुरक्षेसाठी अनेक नियम बनवले गेले. त्या नियमांचं पालन केल्यानं यूपीए सरकारला सोशल मीडिया कंपन्यांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं.

सोशल मीडिया कंपन्यांच्या असंतोषाला भाजप आणि आम आदमी पक्षानं राजकीय फायद्यात बदलवलं. मोदी सरकारनं 'डिजिटल इंडिया'च्या नावानं इंटरनेट कंपन्यांना विस्ताराची परवानगी दिली, मात्र त्यावेळी त्यांच्या नियंत्रणाबाबत कोणतेही प्रयत्न केले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत वाढते धोके आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 च्या डिसेंबर महिन्यात इंटरकमीजिअरी कंपन्यांची जबाबदारी वाढवण्यासाठी मसुदा जारी करण्यात आला.

हे नियम लागू केल्यानंतर व्हॉट्सअॅपसारख्या कंपन्यांना भारतात आपलं कार्यालय स्थापन करून, नोडल अधिकारीही नियुक्त करावा लागेल. या कंपन्या भारतातील कायद्यांच्या अखत्यारीत येतील, शिवाय भारतात करही भरावा लागेल.

राष्ट्रहित आणि लोकांच्या खासगीपणाच्या सुरक्षेचा दावा करणारं सरकारही या कंपन्यांसोबत मिळालेली असल्यानंच या नियमांना आतापर्यतं लागू करण्यात आलं नाही. गेल्याच महिन्यात सरकारनं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करत म्हटलं की, पुढल्या तीन महिन्यात या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल आणि सोशल मीडिया कंपन्यांचं उत्तरदायित्व निश्चित केले जाईल. अमेरिकेत खटला दाखल करून आणि हॅकिंगची भीती दाखवून व्हॉट्सअॅप कंपनी भारतातल्या नियमांना थांबवण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीय ना?