Nirbhaya Rape-Murder Case: नेमकं काय घडलं होतं त्या रात्री?

त्यानंतर त्यांनी निर्भयासह तिच्या मित्राला नग्न केलं आणि वसंत विहारजवळ चालत्या बसमधून रस्त्यावर फेकून दिलं. निर्भया रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्याच्या बाजूला निपचित पडली होती, तर तिचा मित्र प्राणांतिक आक्रोशानं मदतीची याचना करत विव्हळत होता.

निर्भयाच्या मित्रानं सांगितलं, त्या रात्री काय घडलं...

या घटनेच्या दहा ते पंधरा दिवसांनी निर्भयाच्या मित्रानं झी न्यूजला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यानं त्या क्रूर रात्रीचा घटनाक्रम सांगितला होता : बसच्या खिडक्या बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यावरूनच पुढच्या क्रूर कृत्यांबाबत पुसटसा अंदाज आला होता.

ज्यावेळी आरोपींनी निर्भायाशी छेडछाड केली, त्यावेळी ती त्यांच्याशी खूप झगडली. पोलिसांशी संपर्क साधण्यासाठी मी मोबाईल हाती घेतला, तेव्हा त्यांनी मोबाईल हिसकावून घेतला आणि मला मारहाण, तर निर्भयासोबत दुष्कृत्य केलं.

ज्यावेळी आरोपींनी दोघांनाही बसमधून बाहेर फेकलं, त्यावेळी बसनं चिरडून टाकण्याचाही प्रयत्न केल्याचं निर्भयाच्या मित्रानं सांगितलं.

रस्त्याच्या बाजूला पडलेलो असताना येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांकडे मदतीची याचना केली. मात्र 20-25 मिनिट कुणीच थांबत नव्हतं.

दिल्लीचे तत्कालीन विशेष आयुक्त दीपक मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, रात्री 10 वाजून 22 मिनिटांनी अज्ञात व्यक्तीनं पोलीस ठाण्यात फोन केला. त्यानंतर पुढच्या चार मिनिटांत पोलीस घटनास्थळी होते. रात्री 10.55 वाजता निर्भया आणि तिच्या मित्राला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं गेलं.

निर्भयाचा मित्र सांगतो, नराधमांनी आम्हाला रस्त्याच्या बाजूला फेकल्यानंतर 40 ते 45 मिनिटांनी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर हे प्रकरण कुणाच्या हद्दीत येतं, हेच ठरवायला पोलिसांना काही अवधी गेला.

दुसऱ्या दिवशी सोशल मीडियाच्या पोस्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची स्क्रीन या घटनेनं व्यापून टाकली. क्षितिजापर्यंत पसरलेल्या सुक्या माळरानावर भडकलेल्या आगीच्या वणव्यासारखी ही घटना भारतभर पसरली.

निर्भयासोबत झालेल्या घटनेनं प्रत्येकाच्या तळपायाची आग मस्तकात जात होती. आरोपींना अटक करण्याची मागणी तीव्र होऊ लागली. फेसबुक-ट्विटरवरून प्रत्येकजण व्यक्त होऊ लागला, राग व्यक्त करू लागला.

...आणि पोलिसांनी आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या

18 डिसेंबरला देशाच्या संसदेतही याचे पडसाद उमटले. निर्भयाच्या बलात्काऱ्यांना मृत्यूदंड देण्याची खासदारांनी मागणी केली. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तसं आश्वासनही दिलं.

दरम्यान निर्भयाच्या गुन्हेगारांना पकडण्याची मागणी जोर धरत होती आणि देशभरातील आवाज आणखी वाढत होता. देशभर ठिकठिकाणी आंदोलनं, मोर्चे झाले.

परिणामी आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांवरील दबाव वाढत गेला. याचा परिणाम तपासाच्या गतीतही झाला. आठवड्याभरातच दिल्ली पोलिसांनी या कृत्यातील सर्व आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या.

17 डिसेंबर रोजी मुख्य आरोपी असलेला बसचा चालक राम सिंहसह तिघांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर 21-22 डिसेंबर रोजी इतर तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या. यामध्ये चालकाचा भाऊ मुकेश सिंह, जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा, फळ विक्रेता पवन गुप्ता, बस हेल्पर अक्षय कुमार सिंह आणि एक अल्पवयीन (वय 17 वर्षे) या आरोपींचा समावेश होता. म्हणजेच, 22 डिसेंबरपर्यंत सर्व आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात होते.

दुसरीकडे, निर्भया मृत्यूशी झुंज देत होती. निर्भयाची स्थिती नाजूक होत होती. तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं.

त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा असलेल्या सोनिया गांधी यांनीही सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये जाऊन निर्भयाच्या प्रकृतीची माहिती घेतली होती. मात्र, निर्भयाची प्रकृती आणखी खालावत जात असल्यानं तिला सिंगापूरमधील माऊंट एलिजाबेथ हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. सिंगापूरमध्येच उपचारादरम्यान 29 डिसेंबर रोजी निर्भयानं अखेरचा श्वास घेतला. त्याच दिवशी निर्भयाचा मृतदेह भारतात आणण्यात आला.

निर्भयाच्या मृत्यूनंतर देशभरातील लोकांचा संताप आणखी वाढला. आंदोलनांनी आणखी आक्रमक रूप धारण केलं आणि आरोपींच्या शिक्षेसाठीची मागणी आणखी तीव्र झाली.

आणि सुरू झाला, पोलीस तपास, कोर्ट-कचेऱ्या आणि सुनावण्यांचा फेरा.

तपास, कोर्ट आणि शिक्षा

3 जानेवारी 2013 रोजी दिल्ली पोलिसांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. यात अल्पवयीन आरोपीला वगळता इतर पाच जणांवर हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडा इत्यादी आरोप ठेवण्यात आले. तर 33 लोकांना साक्षीदार बनवलं.

या प्रकरणी वेगवान सुनावणीच्या मागणीची दखल घेत, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली आणि 17 जानेवारी 2013 रोजी आरोपपत्रातील पाचही आरोपींवरील आरोप निश्चित करण्यात आले.

वर्मा समितीची स्थापना

याच दरम्यान 23 जानेवारी 2013 रोजी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 631 पानांचा अहवाल सादर केला. जवळपास 30 दिवसात निर्भया प्रकरणाचा अभ्यास करून वर्मा समितीने अहवाल तयार केला होता.

वर्मा समितीने बलात्कार आणि हत्या यासाठी 20 वर्षांची आणि सामूहिक बलात्कारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केली. तसेच, समितीने फौजदारी कायद्यात विविध सुधारणा सुचवल्या होत्या. या शिफारशी लवकरात लवकर अमलात आणण्याचं आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिलं होतं.

दुसरीकडे, 5 मार्च 2013 पासून नियमित सुनावणी सुरू झाली. खटला कोर्टात सुरू असतानाच, सहा नराधमांपैकी राम सिंहने 11 मार्च 2013 रोजी तुरूंगातच आत्महत्या केली, तर 13 सप्टेंबर 2013 रोजी ट्रायल कोर्टानं इतर चार आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. पुढे दिल्ली हायकोर्टानं 13 मार्च 2014 रोजी, तर 5 मे 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं चारही नराधमांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.

यातील अल्पवयीन आरोपीला 31 ऑगस्ट 2013 रोजी जुवेनाईल जस्टिस बोर्डानं दोषी ठरवलं आणि तीन वर्षांसाठी बालसुधारगृहात रवानगी केली. पुढे 18 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली हायकोर्टानं अल्पवयीन आरोपीच्या मुक्ततेविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि या अल्पवयीन आरोपीला तीन वर्षांच्या शिक्षेनंतर एनजीओच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश दिले.

आज अखेर सात वर्षं उलटल्यनंतर निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. 22 जानेवारी रोजी सकाळी 7 वाजता त्यांना फाशी होणार आहे.

निर्भया फंड

दरम्यान, निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचारांविरोधात सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरूवात केली. याचाच एक भाग म्हणून सरकारनं पुढच्याच अर्थसंकल्पात म्हणजे मार्च 2013 मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात निर्भया फंडची घोषणा केली.

या निर्भया फंडसाठी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एक हजार कोटी रूपयांची तरतुदीची घोषणा केली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी या निधीचा वापर करण्यात येईल, असं यावेळी सांगण्यात आलं होतं.