-श्रीकांत बंगाळे
कोरोनाच्या संकटानं संपूर्ण जगाला ग्रासलंय आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी जगभरातले देश नवनवीन उपाययोजना आखत आहेत. कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारनं 20 लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली. या योजनेतील एक प्रमुख तरतूद आहे ती 'एक देश एक रेशन कार्ड' योजना.
आतापर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर 17 राज्यांमध्ये लागू झालेली ही योजना, आता नागालँड, मिझोरम आणि ओडिशामध्ये एक जून 2020 पासून लागू होणार आहे. तर उरलेल्या 13 राज्यांमध्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत ही योजना लागू केली जाणार आहे. केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
पण मुळात ही योजना आहे तरी काय? खरंच कोणीही देशात कुठेही राहात असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे का? मुळात ही योजना व्यवहार्य आहे का? आणि यात नेमके काय अडथळे निर्माण होऊ शकतात? याबद्दल जाणून घेण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे पाहूया आजची सोपी गोष्ट एक देश, एक रेशन कार्ड योजनेची.
एक देश, एक रेशन कार्ड किती व्यवहार्य?
या योजनेबद्दल बोलत असताना एक गोष्ट जाणून घ्यायला हवी की केंद्र सरकारनं आणलेली ही संपूर्ण नवीन योजना नाही. याअगोदरही याच धर्तीवर अशाप्रकारची योजना आणली गेलीये. अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी 4 फेब्रुवारी 2020 ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की एप्रिल 2018 मध्ये केंद्र सरकारनं ही योजना सुरु केली आहे. यासाठी सरकारनं दोन पोर्टल्सही तयार केले आहेत.
इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टीम (IM-PDS) पोर्टल याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर देशातल्या कोणत्याही राज्यातून योग्य किंमतीत रेशन खरेदी करू शकतील. यालाच इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी म्हणतात.
दुसरं पोर्टल आहे annavitran.nic.in याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर आपल्याच राज्यातील दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात. म्हणजेच इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी.
एक देश एक रेशन कार्डच्या इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत पूर्वी फक्त 12 राज्ये जोडलेली होती. आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 5 अधिकच्या राज्यांचा यात समावेश केला आहे. आत्तापर्यंत देशभरातील 17 राज्यांमधील 60 कोटी लाभार्थी या योजनेशी जोडले गेलेत आणि ते देशात कुठेही रेशन घेऊ शकतात. यामध्ये आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा - नगर हवेली आणि दीव - दमण यांचा समावेश आहे.
एक जूनपासून ओडिशा, नागालँड आणि मिझोरमचाही यात समावेश होतोय.
मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के म्हणजे देशातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडलं जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.
सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य?
2018 मध्ये सरकारनं सांगितलं होतं की हे ध्येय जून 2020 पर्यंत गाठलं जाईल. पण, आता त्याचा कालावधी मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे मग प्रश्न उपस्थित केला जातोय की, जर नव्या योजनेत ध्येय गाठण्यासाठीच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे, तर मग स्थलांतरित मजुरांना याचा लाभ मिळेल का?
जी राज्यं पूर्वीच या योजनेशी जोडली गेली आहेत, तिथेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी याचा लाभ घेतल्याचं दिसत नाहीये.
IM-PDS पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, 16 मेपर्यंत या योजनेअंतर्गत फक्त 287 व्यवहार झाले आहेत. त्या तुलनेत इंट्रा-स्टेट रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत.
