कोरोना: जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनची जागा भारत घेऊ शकेल का?

"मात्र सध्याच्या परिस्थितीत गोष्टी केवळ चर्चेच्या पातळीवरच आहेत. घाईगडबडीनं कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही."

जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्था अस्थिर असताना संपूर्ण पुरवठा साखळी नव्याने तयार करणं हे बोलण्याइतकं सोपं नाही.

"आरोग्य संकटामुळे बहुतांश कंपन्यांना मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. त्यामुळे कोणतंही पाऊल काळजीपूर्वक उचलण्याची गरज आहे." असं मत अर्थतज्ज्ञ रूपा सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केलंय.

हाँगकाँग येथील फायनान्शियल टाइम्सचे माजी ब्युरो चीफ आणि चीनच्या घडामोडींचे अभ्यासक राहुल जेकब यांच्यानुसार केवळ भारत सरकार मोठी जागा उपलब्ध करुन देत आहे, म्हणून मोठ्या कंपन्या त्यांचे सुरू असलेले काम सोडून येणार नाहीत.

"उत्पादन आणि पुरवठा साखळी गुंतागुंतीची असते. एका रात्रीतून ती दुसरीकडे हलवणं हे अवघड काम आहे." असंही ते म्हणाले.

"आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी चीनकडून अनेक बाबींचा पुरवठा केला जातो. यामध्ये पायाभूत सुविधा, मोठे पोर्ट्स, महामार्ग, कुशल कामगार, दर्जेदार साधनसामुग्री या सगळ्या गोष्टी या कंपन्यांना चीनकडून वेळेत पुरवण्यात येतात."

नियमांमधील सातत्याचा अभाव भारतासाठी घातक?

आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे वळणार नाहीत याचं आणखी एक कारण म्हणजे भारत जागतिक पातळीवरील पुरवठा साखळीशी फार काही चांगल्या प्रकारे जोडला गेला नाहीये.

सात वर्षांपासून वाटाघाटी सुरू असूनही गेल्या वर्षी दिल्लीला इतर 12 आशियाई देशांसोबतच्या व्यापार करारातून बाहेर काढण्यात आले. याला 'रिजनल काँम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप' असंही म्हणतात. अशा निर्णयांमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी टेरीफ फ्री व्यवसाय करणं आणखी कठीण करतात.

"मला जे सिंगापूरमध्ये विकायचे आहे त्याचे उत्पादन मी भारतात का करेन?" स्पर्धेतल्या किंमतीइतकेच संस्थात्मकदृष्ट्या व्यापार करार महत्त्वाचे आहेत. 'द फ्यूचर इज एशियन' या पुस्तकाचे लेखक पराग खन्ना यांनी हे मत मांडलंय.

जागतिक पातळीवर आता 'जिथे विक्री तिथेच उत्पादन' या सूत्रानुसार कंपन्या काम करत आहेत. त्यामुळे उत्पादन 'आउटसोर्स' करण्यापेक्षा 'निअरसोर्स' करण्याला प्राधान्य दिलं जातं.

FDI मधील नियमांमधील सातत्याच्या अभावामुळेही जागतिक कंपन्या भारतात येण्यासाठी सकारात्मक नसतात.

जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंच्या विक्रीपासून ई-कॉमर्स कंपन्यांना रोखणं आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात बदल करून शेजारी राष्ट्रांमधून सहज होत असलेल्या भांडवली गुंतवणुकीमध्ये अडचण निर्माण करणाऱ्या नियमांमुळे भारत कोरोना संकटाच्या नावाखाली आपल्याभोवती सुरक्षा कडं उभारत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही काही दिवसांपूर्वी राष्ट्राला संबोधून केलेल्या भाषणात 'बी वोकल फॉर लोकल' असा नारा दिलाय. विषेश पॅकेजच्या निमित्तानं परदेशी कंपन्यांसाठी ग्लोबल निविदांच्या रकमेच्या मर्यादा आता वाढवण्यात आल्या आहेत.

"भारत नियमांमध्ये जेवढी स्थिरता ठेवेल तेवढ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे वळतील आणि हब तयार करण्याची संधी उपलब्ध होईल," असं बिस्वाल यांचं म्हणणंय.

भारत नाही तर मग कोण?

चीनला जर या परिस्थितीचा फटका बसला तर याचा फायदा उचलण्यासाठी सर्वांत आघाडीवर व्हिएतनाम, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया आणि तैवान असणार. यात तैवान आणि दक्षिण कोरिया हे तंत्रत्रानाच्या बाबतीत आघाडीचे देश आहेत. तर बांग्लादेश आणि व्हिएतनाम मात्र पिछाडीवर आहेत, असं जेकब यांचं म्हणणं आहे.

मनुष्यबळ आणि पर्यावरणावरील वाढत्या खर्चामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधून आपले निर्मिती प्रकल्प दशकभरापूर्वीच या देशांमध्ये नेण्यास सुरूवात केली आहे. प्रकल्प बाहेर नेण्याच्या या प्रक्रियेमुळे गेल्या काही वर्षांत अमेरिका आणि चीनमधील तणावही वाढलाय.

अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधल्या वाढत्या कामगार खर्चामुळे तिथलं उत्पादन या देशांमध्ये दशकापूर्वीच हलवलं आहे.

व्यापार युद्ध सुरू होण्याच्या महिनाभर आधी म्हणजे जून 2018 पासून अमेरिकेला व्हिएतनामकडून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त दरानं मालाची आयात करावी लागली, तर तैवानकडून आयात करताना 30 टक्के अधिक दर मोजावा लागला, असं दक्षिण चीनमधल्या मॉर्निॆग पोस्ट न्यूज पेपरनं मांडलेल्या हिशोबात म्हटलंय.

भारतानं मात्र ही संधी गमावली. कारण आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठ आणि जगभरात निर्यात करण्यासाठी उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी सुविधा उभारण्यात भारताला अपयश आलं.

गेल्या काही आठवड्यांत अनेक राज्यांनी सुलभ व्यापारीकरणात अडसर ठरणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. यात पिळवणूक कमी करण्यासाठी भारतातील जुन्या कामगार कायद्यात बदल करण्यावर सर्वांचाच भर होता.

उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये काही कारखान्यांना तर मुलभूत गरजा पुरवण्यापासूनही सूट देण्यात आलीय. स्वच्छता, व्हेंटिलेशन, प्रकाश आणि शौचालय या सुविधांपासूनही सूट मिळालीय. जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी वातावरण निमिर्ती करण्याचा यामागे हेतू आहे.

पण या निर्णयाचा फायदा होण्याऐवजी नुकसान होण्याची भीती जेकब यांनी व्यक्त केली आहे, "आंतरराष्ट्रीय कंपन्या याउलट कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देतात. कामगार, पर्यावरणासाठी त्यांची कडक नियमावली असते."

याबाबत बांगलादेशचं उदाहरण लक्षात घेण्यासारखं आहे.

2013 मध्ये ढाका गारमेंट फॅक्टरीची (राणा प्लाजा) जुनी इमारत कोसळल्यामुळे शेकडो कामगारांचे प्राण गेले. ही घटना त्यांच्यासाठी निर्णायक ठरली. त्यानंतर बांग्लादेशने कारखान्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा केल्या.

"भारताला आपला काम करण्याचा दर्जा सुधारावा लागेल. अधिकाऱ्यांकडून मांडले जाणारे पॉवर पॉइंट सादरीकरण आणि जागतिक व्यवसायाचे वास्तव यांच्या मोठा फरक आहे," जेकब सांगतात.

मात्र अमेरिकेनं चीन आणि जपानचे उद्योग देशाबाहेर घालवण्यासाठी जोरदार आघाडी उघडलीय. तसंच यासाठी आपल्या पालिकांना मोठा निधीही उपलब्ध करून देत आहे.

तर युकेच्या लोकप्रतिनिधींवरही आता चीनच्या हुवैई या दूरसंचार कंपनीला देशात 5जी डेटा नेटवर्क उभारण्यासाठी दिलेल्या मंजुरीबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी दबाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे एकूणच जगभरात चीनविरोधात वातावरण वाढत चाललंय.

ही भारतासाठी योग्य वेळ आहे, त्यामुळे भारतानं व्यापक स्वरूपाच्या सुधारणा करून या बदललेल्या भूराजकीय परिस्थितीचा लाभ घेत जगाशी व्यापर संबंध वाढवण्याची संधी साधायला हवी, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.