कोरोना : सर्व भारतीयांच्या लसीकरणासाठी किती वर्षे लागतील? - रिअॅलिटी चेक

भारत लसनिर्मिती किती वेगात करू शकतं?

भारत सरकारच्या ऑगस्टपासून डिसेंबरपर्यंत 200 कोटी लस निर्मितीचं उद्दिष्ट पाहता, भारतातील जवळपास 130 कोटी जनतेचं लसीकरण पूर्ण होण्यास आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

भारतात निर्मिती होणाऱ्या 8 पैकी केवळ 3 लशींना वापरासाठी परवानगी देण्यात आलीय. आणखी दोन लशी प्राथमिक वैद्यकीय चाचण्यांच्या स्तरावरच आहेत, तर उर्वरीत तीन सुद्धा चाचणी स्तरावरच आहेत.

"अजून मान्यताच नसलेल्या लशींवर आपण अवलंबून राहू शकत नाही," असं डॉ. चंद्रकांत लहरिया म्हणतात. डॉ. लहरिया हे साथरोगतज्ज्ञ आणि सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ आहेत.

आता वापरात असलेल्या लशींची क्षमता वाढवण्यावर भर देण्याची गरज डॉ. लहरिया व्यक्त करतात.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या अंदाजांमध्ये 70.50 कोटी कोव्हिशिल्डचे डोस आणि 20 कोटी कोव्होव्हॅक्स यांचा समावेश आहे. यापैकी नोव्हाव्हॅक्सची भारतीय लस असलेल्या कोव्होव्हॅक्स लशीला भारतात अद्याप परवानगी मिळाली नाहीय.

भारत बायोटेकही दोन प्रकारच्या लशींची निर्मिती करतंय. त्यांच्या अंदाजात 50.50 कोटी कोव्हॅक्सिनचे डोस आणि 10 कोटी इन्ट्रान्सल लशीचा समावेश आहे. मात्र, या इन्स्ट्रान्सल लस सध्या चाचणीच्या प्राथमिक स्तरावर आहे.

एप्रिलमध्ये भारत सरकारनं सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक यांना त्याचं लशीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी अनुक्रमे 400 मिलियन डॉलर आणि 210 मिलियन डॉलर एवढी रक्कम देण्याचा शब्द दिला होता.

गेल्या आठवड्यात सीरम आणि भारत बायोटेकने सरकारला सांगितलं होतं की, त्यांची दरमाह लसनिर्मिती क्षमता अनुक्रमे 10 कोटी आणि 8 कोटी एवढी वाढेल.

भारतातील लसनिर्मात्या कंपन्यांचे हे सर्व अंदाज पाहता, भारत सरकारच्या ऑगस्टपासून डिसेंबरपर्यंत 2 अब्ज लसनिर्मितीच्या उद्दिष्टाला पूर्ण करू शकणारं नाही किंवा लांबवणारं आहे.

सरकारनं हेही स्पष्ट केलंय की, फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय लसनिर्मात्यांसोबतही लस पुरवठ्यासाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, या लस निर्मात्यांनी ऑक्टोबरपासूनच लशीच्या उपलब्धतेबाबत चर्चा करू, असं सांगितलंय.

लशीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी अमेरिकेतील लसनिर्मितीला वेग देण्यासाठी यंदा वर्षाच्या सुरुवातील यूएस डिफेन्स प्रॉडक्शन कायदा (DPA) लागू केल्यानं भारतातील लसनिर्मत्या कंपन्यांना लशीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडाही जाणवला होता.

मात्र, गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या प्रशासनानं म्हटलं की, 'विशिष्ट कच्चा माल' भारतातील कोव्हिशिल्ड लशीच्या निर्मितीठी पुरवला जाईल. मात्र, सीरम इन्स्टिट्यूट म्हणतंय की, अजूनही अमेरिकतून मिळणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडा कायम आहे.

लिव्हरपूलमधील जॉन मूरी विद्यापीठातील लस पुरवठा साखळीच्या अभ्यासक डॉ. सारा शिफलिंग म्हणतात की, फार्मास्युटिकल पुरवठा साखळी ही खूप गुंतागुतीची आणि विशिष्ट प्रकारची असते.

"जरी आंतरराष्ट्रीय मागणी मोठ्या प्रमाणात असली, तरी इतर उद्योगांसारखं ते पुरवठा वाढवू शकत नाहीत. किंवा, नवीन पुरवठादारांवर तितकासा विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही," असं डॉ. सारा सांगतात.

लोकांचं लसीकरण किती वेगानं होतंय?

जानेवारीच्या मध्यात भारतात लसीकरण मोहीम सुरू झाली. 18.5 कोटींहून अधिक डोस आतापर्यंत देण्यात आलेत.

एप्रिलच्या सुरुवातीला दररोज 36 लाख डोस दिले जात होते. मात्र, त्यानंतर ही आकडेवारी खाली आली आणि आता 16 लाख डोस रोज दिले जातात.

"लशीचा पुरवठा हा एक मुद्दा झाला, मात्र लस लोकांपर्यंत लवकर पोहोचणंही आवश्यक असतं," असं डॉ. लहरिया यांनी सांगितलं. उपलब्ध असलेले लशीचे डोस कसे वापरायचे, यासाठी सरकारनं नियोजन करण्याची आवश्यकताही डॉ. लहरिया यांनी बोलून दाखवली.

आताच्या वेगानं भारतातील सर्व लोकांचं लसीकरण करायला किमान 4 वर्षे जातील.

दिल्ली आणि महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांना तर लशीच्या तुटवड्यामुळे 18-45 वर्षे वयोगटासाठीचं लसीकरण स्थगित करावं लागलं आहे.

लशींची निर्यात स्थगित

भारतातील लोकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिल्यानं सरकारनं लशीची निर्यात मार्चमध्ये थांबवली.

मात्र, तरीही काही डोसेस देणगीच्या स्वरूपात परदेशात पाठवणं सुरू आहे. शिवाय, ग्लोबल कोव्हॅक्स व्हॅक्सिन शेअरिंग स्कीमअंतर्गतही काही डोसेस दिले जातात. मात्र, मोठ्या प्रमाणात लशीची निर्यात सुरू होण्याचे सध्यातरी काहीच संकेत नाहीत.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं तर स्पष्ट केलंय की, या वर्षअखेरपर्यंत लशीची निर्यात केली जाणार नाही.