९% विद्यार्थ्यांना आत्महत्येचे विचार, १५% तणावात- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वेक्षणातून माहिती
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने केलेल्या देशव्यापी अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, उच्च शिक्षण संस्थांमधील अंदाजे १५ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत अत्यंत तणाव किंवा त्रासाचा अनुभव घेतला आहे. दरम्यान, ९ टक्क्यांनी आत्महत्येचे विचार येत असल्याचे सांगितले.
कार्यदलाचा अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अपेक्षित
पीटीआयला मिळालेले सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष राष्ट्रीय कार्यदलाच्या (एनटीएफ) अंतिम अहवालात समाविष्ट केले जाऊ शकतात. उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी हे कार्यदल स्थापन करण्यात आले होते. त्याचा अंतिम अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे.
आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी मुंबई येथील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांविषयी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनांमुळे या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
या सर्वेक्षणात २.४३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने या वर्षाच्या सुरुवातीला एक अंतरिम अहवाल सादर केला होता. त्यात म्हटले होते की, अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणादरम्यान सामाजिक आणि जातीय भेदभाव, लैंगिक छळ, लिंग-आधारित भेदभाव, भाषिक अडथळे आणि प्राध्यापकांकडून भेदभावाचा सामना करावा लागला. अहवालात प्रवेश, गुणदान आणि शैक्षणिक साहाय्यामध्ये होणाऱ्या भेदभावाच्या तक्रारींचाही उल्लेख आहे.
एनटीएफच्या विद्यार्थी सर्वेक्षणात २,४३,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. यांपैकी ६७ टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील होते. सर्वेक्षण केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अंदाजे ३४ टक्क्यांनी कॅम्पसमध्ये काही प्रमाणात एकटेपणा जाणवत असल्याचे सांगितले.
"जवळपास १५ टक्के विद्यार्थ्यांना गेल्या सहा महिन्यांत असा अनुभव आठवला, जेव्हा ते अत्यंत अस्वस्थ किंवा तणावग्रस्त होते, किंवा सलग अनेक आठवडे नैराश्य किंवा चिंतेत होते. नऊ टक्क्यांनी गेल्या वर्षभरात अनेकदा किंवा खूप वेळा आत्महत्येचे विचार आल्याचे सांगितले."
सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, "५६ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले की गंभीर प्रकरणे प्रशासन निष्पक्षपणे हाताळेल यावर त्यांचा विश्वास आहे, तर अंदाजे ३२ टक्क्यांनी सांगितले की त्यांच्या संस्थेत समुपदेशन सुविधांचा अभाव आहे."
अधिकाऱ्यांच्या मते, शैक्षणिक पर्याय आणि रोजगाराबद्दलची सततची चिंता ही एक सामान्य बाब होती.
सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्राथमिक स्वरूपाचे असून, पुढील विश्लेषणाची आवश्यकता असेल.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले, "खुल्या मजकुराच्या क्षेत्रातील प्रश्नांसह अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांचे विश्लेषण अजूनही सुरू आहे. शिवाय, सध्याचा नमुना सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करत नसल्यामुळे, हे निकाल प्राथमिक आणि तात्पुरते मानले पाहिजेत."
अधिकाऱ्याच्या मते, समोर आलेल्या प्रवृत्तींमधून विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित सहाय्य प्रणाली, प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण, मानसिक आरोग्याशी संबंधित कलंक कमी करणे आणि संकटकाळात प्रतिसाद देण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया स्थापित करण्याची गरज अधोरेखित होते. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची आणि संस्थांमध्ये उत्तरदायित्व व पारदर्शकतेची गरज यावरही भर देण्यात आला आहे.
विद्यार्थी सर्वेक्षणाव्यतिरिक्त, एनटीएफने संस्थांना भेटी दिल्या आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधला.
विद्यार्थ्यांनी अभ्यास, मानसिक आरोग्य आणि प्राध्यापकांशी संबंधित चिंता व्यक्त केल्या.
आतापर्यंत, दिल्ली-एनसीआर, तामिळनाडू, कर्नाटक, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील १९ संस्था आणि शाखांमध्ये एकूण ३० बैठका घेण्यात आल्या आहेत.
भेट दिलेल्या संस्थांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे, याला प्रातिनिधिक नमुना मानले जाऊ शकत नाही.
बहुतेक विद्यार्थ्यांनी अभ्यास, सामाजिक जीवन, मानसिक आरोग्य, प्राध्यापक आणि प्रशासनाशी संबंधित चिंता उघडपणे व्यक्त केल्या.
विद्यार्थ्यांनी कडक उपस्थिती धोरणांना एक मोठी समस्या म्हणून नमूद केले.
वैद्यकीय आणि संबंधित अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांनी कठोर वेळापत्रक आणि अभ्यास व क्लिनिकल कामाचा अतिरिक्त भार याबद्दल तक्रार केली.
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या क्षमतेपलीकडे जाऊन ऑन-कॉल कर्तव्य बजावल्याचे सांगितले.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये, सापेक्ष श्रेणीकरण आणि कडक प्लेसमेंट नियमांमुळे अतिरिक्त स्पर्धेची समस्या निर्माण झाली.
राज्य विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे अपुऱ्या शैक्षणिक पाठिंब्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली.
दंत, नर्सिंग आणि मानसिक आरोग्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला.
विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, पुरेशा प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे ते वास्तविक जगासाठी अपुरे तयार राहतात.
काही संशोधन विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पीएचडी मार्गदर्शकांकडून अपुऱ्या मार्गदर्शनाची तक्रार केली.
काही विद्यार्थ्यांनी पीएचडी मार्गदर्शकांवर अतिरिक्त नियंत्रण आणि शोषणाचा आरोपही केला.
देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्य व कल्याणाशी संबंधित चिंता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये एनटीएफची (NTF) स्थापना केली.
न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट या कार्यदलाचे प्रमुख असून, त्यात मानसिक आरोग्य, महिला अभ्यास आणि दिव्यांग या क्षेत्रांतील अनेक तज्ञांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रख्यात मानसोपचारतज्ज्ञ आलोक सारिन, महिला विकास अभ्यास केंद्राच्या माजी संचालिका मेरी ई. जॉन, दिव्यांगांसाठी रोजगार प्रोत्साहन राष्ट्रीय केंद्राचे कार्यकारी संचालक अरमान अली, अमन सत्य कचरू ट्रस्टचे संस्थापक राजेंद्र कचरू आणि निमहान्स येथील क्लिनिकल सायकॉलॉजीच्या प्राध्यापिका सीमा मेहरोत्रा यांचा समावेश आहे.
