नागामोहन दास समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाआधी मंत्रिमंडळात सविस्तर आणि प्रदीर्घ चर्चा झाली. कर्नाटक अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम २ (डी) अंतर्गत लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता देण्याचा विचार व्हावा असे नागामोहन दास समितीने म्हटले होते. स्वतंत्र धर्म आणि अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची लिंगायत समाजाची मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होती. कर्नाटकात लिंगायत समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के आहे.