अमरावती विधान परिषद निवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान
विप्लव बाजोरिया यांनी अमरावती स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
विप्लव गोपिकिशन बाजोरिया यांनी अमरावती स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालांना आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर, न्यायाधीश नंदेश देशपांडे यांनी निवडून आलेले आमदार प्रवीण पोटे यांना नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी प्रवीण पोटे यांना २७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत त्यांची बाजू मांडण्यासाठी समन्स बजावले आहे.
विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकांचे निकाल २२ जून, २०२६ रोजी जाहीर झाले, ज्यामध्ये प्रवीण पोते यांना विजयी घोषित करण्यात आले. याचिकाकर्ते विप्लव बाजोरिया यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १००(१)(क) अंतर्गत ही निवडणूक रद्दबातल घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेत प्रामुख्याने असा आरोप आहे की, निवडणूक अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्याचे नामनिर्देशन पत्र अयोग्यरित्या नाकारले . सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आर. एस. सिरपूरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ४अ नुसार आवश्यक असलेला फॉर्म क्रमांक २६ भरून सादर करण्यामध्ये योग्य पालन करण्यात आले होते.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तसेच जंगम आणि स्थावर मालमत्तेसंबंधीचा तपशील नामनिर्देशन पत्रासोबत विविध संलग्नकांद्वारे पूर्णपणे सादर करण्यात आला होता.
