धुळे जिल्ह्याचे शेतकरी धर्मा पाटील यांची आत्महत्या नसून हत्या आहे. जमिनीचा हव्यास असलेले मंत्री जयकुमार रावल यांच्यावर ३०२ चा गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक केली पाहिजे. त्यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी झाली पाहिजे. तसेच ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांना मदत करण्याची भूमिका ठेवल्यामुळे बावनकुळे यांचीही हकालपट्टी झाली पाहिजे, अशी मागणी राष्टवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. एमआयडीसीची जागा हडप केल्याबद्दल माजी मंत्री खडसे यांची हकालपट्टी केली होती. त्याचप्रकारचे हे प्रकरण असल्यामुळे खडसेंचा न्याय रावल यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी लावावा. खडसे प्रकरणात कुणाचेही प्राण गेले नव्हते. या प्रकरणात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची दाहकता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
एकदा प्रकल्पाचे नोटिफिकेशेन निघाल्यानंतर कुठलीही खरेदी-विक्रीवर बंदी येते. शिंदखेडा तालुक्यात एप्रिल २०१२ रोजी जयकुमार रावल यांनी जमीन खरेदी केल्याचे कागदपत्र आमच्याकडे आहेत. २००९ साली नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर रावल यांनी जमीन कशी खरेदी केली? दस्ताऐवज रजिस्टर कसा झाला? बेकायदेशीरपणे हा व्यवहार करण्यात आला असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी यावेळी केला.
धुळे जिल्ह्यातील पालकमंत्री भूमाफिया आहेत. दोंडाईचाचे ते राजे असताना हजारो एकर जमीन त्यांच्याकडे होती. पण १९७६ साली लँड सीलिंग कायदा आल्यानंतर ५० एकरपेक्षा जास्त जमीन ग्रामीण भागात ठेवता येणार नाही, असा कायदा झाला. मात्र दोंडाईचा येथील रावल यांनी वेगवेगळे कुटुंब दाखवून ८०० एकर जमीन स्वतःच्या नावावर ठेवली आहे. तसेच हजारो एकर जमीन कुत्र्या, मांजराच्याही नावावर दाखवून स्वतःकडे ठेवली. लँड सिलींग अॅक्टखाली त्यांची कुठलीही जमीन सरकारजमा झालेली नाही. इतका मोठा जमिनीचा साठा असतानाही त्यांची जमिनीची भूक संपलेली नाही. सरकारी प्रकल्प जिथे जिथे होतात, तिथे ते कवडीमोल दराने जमीन विकत घेऊन सरकारला वाढीव दरात विकतात, असे रोखठोक आरोप मलिक यांनी केले.