बलात्कार प्रकरण, 21 वेळा दंड...कोण आहे मुंबई होर्डिंग प्रकरणातील आरोपी भावेश भिडे ?
धुळीचे वादळ आले आणि पेट्रोल पंपावर 100 फूट उंच होर्डिंग पडले. जवळपास 100 लोक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. यात 14 जणांचा मृत्यू झाला असून उर्वरित जखमी झाले आहेत. महाराष्ट्रातील मुंबईतील घाटकोपर भागात हा अपघात झाला. अपघातातील आरोपी हा होर्डिंग्ज लावणाऱ्या कंपनीचा मालक असून त्याच्याविरुद्ध पंतनगर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
सोमवारी रात्रीपासून मुंबई पोलीस त्याचा शोध घेत होते, मात्र कोणताही सुगावा लागलेला नाही. तो बेपत्ता झाला असून त्याचा फोनही बंद आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो भूमिगत झाला असून त्याच्या शोधासाठी पोलिसांची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. मुंबईत छापेमारी सुरू आहे. चला जाणून घेऊया कोण आहे भावेश भिडे?
जाहिरात कंपनीचे मालक, उद्धव गटाचे जवळचे
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भावेश भिडे हे EGO मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या जाहिरात कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ते उद्धव ठाकरे गटाच्या जवळचे असल्याचे बोलले जाते. त्यांची कंपनी होर्डिंग्ज लावण्याचे कंत्राट घेते. कंपन्यांना त्यांच्या जाहिरातीसाठी जाहिरात फलक लावण्यात मदत करते. याच कंपनीने एप्रिल 2022 मध्ये घाटकोपरमध्ये होर्डिंग्ज लावले होते, मात्र भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ते बेकायदेशीर असल्याची तक्रार केली होती.
सरकारी जागेवर परवानगी न घेता हे होर्डिंग लावल्याची तक्रार बीएमसीकडे करण्यात आली होती. कारवाई करत कंपनीला दंड ठोठावला. तसेच होर्डिंग्ज काढण्याच्या सूचना दिल्या. ही घटना गेल्या एप्रिलमध्ये घडली होती, मात्र भावेशने आदेशाचे उल्लंघन केले. होर्डिंग काढलेच नाही आणि आता मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा असताना हे होर्डिंग पेट्रोल पंपाच्या वर लावण्यात आले आहे. या अपघातात 14 जणांचा मृत्यू झाला असून 70 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.
जानेवारी 2024 मध्ये बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 24 जानेवारी 2024 रोजी मुलुंड पोलिस स्टेशनमध्ये 51 वर्षीय भावेशवर बलात्कार आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, परंतु त्याला मुंबई उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. या प्रकरणी भावेशविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे.
भावेश यांनी 2009 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूकही अपक्ष म्हणून लढवली होती. मुंबई महानगरपालिका (एमएमसी) कायद्यांतर्गत परवानगीशिवाय बॅनर लावण्याच्या आणि दंडाच्या दोन प्रकरणांसह निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 21 प्रकरणे घोषित केली होती. त्याच्यावर दोन प्रकरणात गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.
