सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातल्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं 2 ऑगस्ट रोजी एक ऐतिहासिक निकाल दिला. हा निकाल देशात 1950 पासून असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला मान्यता देणारा होता. अनेक अर्थांनी हा निकाल दूरगामी ठरणारा आहे.
सात दशकांहून अधिक काळ राबवल्या गेलेल्या आरक्षणाच्या धोरणाचा फायदा प्रत्यक्षात किती जणांपर्यंत पोहोचला हा समकालीन भारतातला कळीचा प्रश्न आहे. आरक्षणाबाहेर असलेले काही वर्ग त्यात सामावून घेण्याची मागणी करत असतांना, ज्यांना ते घटनेनं दिलं, त्यांना त्याचा लाभ झाला का?
तो सर्वांना झाला नाही आणि आजही मागास जातींतले अनेक जण आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहेत असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षित जातींच्या सूचीमध्ये उप-वर्गीकरणाला परवानगी दिली. म्हणजे आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण मिळालं.
अर्थात, असं उप-वर्गीकरण करण्याचे अधिकार जरी राज्यांना आहेत असं न्यायालयानं म्हटलं असलं, तरीही त्यासाठी आवश्यक 'इम्पेरिकल डेटा' असल्याशिवाय ते करता येणार नाही, हेही सांगितलं आहे.
पण इथे मुख्य मुद्दा सामजिक न्यायाचा आहे. आरक्षणाचा मूळ हेतू तोच होता. तो हेतू या निर्णयानं साध्य होईल का आणि कसा होईल, हे आता पुढचं आव्हान आहे. या निकालाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे, तर काहींनी त्याबद्दल शंका उपस्थित केल्या आहेत. काहींनी वर्गीकरणाला विरोध केला आहे तर काहींनी 'क्रिमीलेयर'च्या उल्लेखाला.
काहींचा प्रश्न हाही आहे की आरक्षणाच्या लाभापासून दूर राहिलेल्या व्यक्ती अथवा कुटुंबांना आता प्राधान्य देणे योग्य की एखाद्या जातसमूहालाच वंचित मानून वेगळे आरक्षण देणे योग्य? एकाच जातसमूहातल्या काहींना लाभ मिळाला, तर काहींना नाही, हे वास्तव आहे.
त्यामुळे सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात आणण्यासाची उचललेलं पाऊल असं या निकालाकडे पाहिलं जात असतांना, त्याच्याबरोबरच, काही बाजूंनी या निकालतल्या काही मुद्द्यांना जो विरोध होतो आहे, तोही समजून घेण्याची गरज आहे. एक बाजू सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची आहे, तर दुसरी राजकीय आणि प्रशासकीय आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात आरक्षण या मुद्द्यावरुन मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आणि अजूनही होते आहे. आरक्षणाभोवती अगोदर दलित राजकीय नेत्यांचं आणि पक्षांचं राजकारण उभं राहिलं आणि मंडल आयोगानंतर ओबीसी राजकारण देशात सर्वत्र उभं राहिलं.
या निकालाचा परिणाम दलित आणि आदिवासी राजकारणावरही होऊ शकतो का? अनुसूचित जाती हा एकसंध आरक्षित समूह म्हणून ज्याकडे बघितलं गेलं, आता तो उपवर्गीकरणामुळे विविध अंतर्गत समूहांमध्ये राजकीयदृष्ट्या विभागला जाईल का?
स्वतंत्र कोट्याच्या मागणीसह या वेगवेगळ्या समूहांचं स्वतंत्र नेतृत्व आणि जातीजातींमध्ये राजकीय संघर्ष निर्माण होईल का, असाही कयास आहे.
जातिअंतर्गत विषमता, वर्गीकरणाची मागणी आणि तिचा प्रवास
स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये सामाजिकदृष्ट्या वंचित राहिल्यामुळे जे जातीसमूह मागे राहिले होते त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सर्व स्तरांवर प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींना घटनादत्त आरक्षण देण्यात आले. ते राजकीय होते. सोबत शिक्षण आणि सरकारी नोक-यांमध्येही होते.
या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीनंतर पुढील काही काळातच त्याच्या परिणामांची, सर्वांपर्यंत पोहोचलेल्या अथवा न पोहोचलेल्या लाभाची चर्चा सुरु झाली.
पुढे इतर मागास वर्गाचं आरक्षण मंडल आयोगामुळे येण्याअगोदरच SC, ST आरक्षणातल्या वर्गीकरणाची चर्चा आणि मागणी सुरु झाली होती. त्यामागची तक्रार अशी होती की असं होतं की या सूचींमध्ये असलेल्या अनेक समाजांपर्यंत हे आरक्षणाचे लाभ पोहोचत नाही आहेत.
केंद्र आणि विविध राज्यांतल्या सरकारांनी वेळोवेळी त्याबद्दल अभ्यासही केले. काही राज्यांनी त्याबरहुकूम वर्गीकरणाचे निर्णय घेतले. पण या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान मिळालं. उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 ऑगस्ट 2024 च्या निकालापर्यंत या वर्गीकरणाच्या प्रश्नाचा काही दशकांचा मोठा प्रवास आहे.
आरक्षणाचे अभ्यासक आणि वर्गीकरणाच्या मागणीच्या चळवळीत सहभागी असलेले अजित केसराळीकर सांगतात, "1965 साली केंद्र शासनानं नेमलेल्या बी एन लोकूर समितीच्या अहवालात इतक्या वर्षांपूर्वी हे पहिल्यांदा लक्षात आलं होतं की SC-ST आरक्षणात निवडक एक दोन जातीच सगळा फायदा घेत आहेत आणि बाकी सर्व जाती लाभापासून वंचित आहेत. प्रगत, सुशिक्षित, आक्रमक अशा जातीच केवळ लाभ घेत आहेत, हे त्यात नमूद केलं होतं. तेव्हापासूनच वर्गीकरणाची मागणी पुढे आली आहे.
त्यानंतर दरम्यानच्या काळात पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू अशा राज्यांमध्ये मागण्या उठल्या, आंदोलनं झाली आणि तिथं वर्गीकरण केलं गेलं. तामिळनाडूत तर कायदाही झाला होता. 2004 मध्ये चिन्नय्या केसमध्ये मात्र निकाल विरोधात गेला आणि वर्गीकरण थांबलं. त्यानंतरही न्यायालयीन लढाई सुरु राहिली. सध्याच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं मात्र हे वर्गीकरण मान्य करुन राज्यांना तसे अधिकार असल्याचं म्हटलं."
2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं 2004 सालच्या वर्गीकरण नाकारणा-या चिन्नय्या केसच्या निकालाचं पुनरावलोक करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचं एक खंडपीठ नेमलं होतं. 2020 मध्ये या न्या. अरुण मिश्रांच्या नेतृत्वातल्या खंडपीठानं अनुसूचित जाती आणि जमाती हे एकसंध न मानता त्यामध्ये विषमता ही वास्तव आहे हे मान्य करत वर्गीकरणाचा विचार मूक न राहता सरकारांना करावा लागेल असं म्हटलं होतं. अखेरीस 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठानं त्याला परवानगी दिली.
ज्या वास्तवातल्या विषमतेचा उल्लेख न्यायालय करतं ती म्हणजे अनुसूचित जातींमध्ये आणि जमातींमध्ये आरक्षण मिळालं तरीही त्या सूचीतल्या सगळ्याच जातींना समान लाभ मिळाला नाही. काहींना तो अधिक मिळाला, काहींना कमी, तर काहींना अजिबात नाही.
अनेकदा असं निरीक्षण नोंदवलं जातं की ज्या समूहांनी शिक्षणात गती प्राप्त केली, त्या आरक्षणाचा फायदा घेऊन पुढे गेल्या. पण काही समाज मागं राहिले. त्या जातसमूहांनी या आरक्षणाच्या सूचीअंतर्गत उपवर्गीकरण करुन स्वतंत्र आरक्षण आणि पर्यायानं संधी मागण्यास सुरुवात केली.
अनुसूचित जातींमध्ये काही जाती या शिक्षण आणि आरक्षणामुळे प्रबळ झाल्या हे विविध राज्यांमधलं वास्तव आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात एकूण 59 जाती या सूचीत आहेत. त्यातल्या महार अथवा नवबौद्ध, मातंग, चर्मकार हा मोठा वर्ग आहे. मातंग आणि इतर समाजांनी वर्गीकरणाची सातत्यानं मागणी केली.
राजस्थानमध्ये मेघवाल हा सर्वात मोठा आणि प्रभावी समाज आहे आणि अनुसूचित जातींमध्ये मीणा हा समाज आहे, ज्यांचं सरकारी व्यवस्थेतलं प्रमाण मोठं आहे.
आंध्र आणि तेलंगणामध्ये माला आणि मडिगा या अनुसूचित जातींमधले दोन सर्वात मोठे वर्ग आहेत. एकसंध आंध्रप्रदेशमध्ये चंद्रबाबू नायडू सरकारनं त्यांच्या वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला होता पण न्यायालयानं तो थांबवला होता.
गुजरातमध्ये वनकर हा समाज दलितांमध्ये सर्वात मोठा आणि नोकरी आणि शिक्षणामध्ये तर दलित समुदायांपेक्षा पुढे आहे. पंजाबपासून वर्गीकरणाची सुरुवात झाली होती. तिथले वाल्मिकी आणि मझ्बी शिख या दोन उपेक्षित राहिलेल्या समाजांसाठी तत्कालीन सरकारनं वर्गीकरण करुन आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यामुळे आरक्षण असलेल्या जातीसमूहांमध्ये पुढारलेले आणि मागास राहिलेले अशी स्थिती आहे हे वास्तव मान्य करुन न्यायालयानं वर्गीकरणाची परवानगी दिली, पण त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची अट घातली. आता या आणि इतर सगळ्या राज्यांतील सरकारांना हा डेटा गोळा करुन आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाची तजवीज करता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि मतमतांतरं
देशातल्या दलित राजकीय नेतृत्वानं या निकालाबाबत काय भूमिका घेतली, हेही लक्षात महत्वाचं आहे. सामाजिक न्यायाच्या तत्वासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं समर्थन करणा-या प्रतिक्रिया आल्या तरीही त्यावर देशभरातल्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया मात्र संमिश्र आहेत.
काहींनी या निकालातल्या निवडक बाबींना समर्थन दिलं तर काहींना विरोध केला. अर्थात ही चर्चा दीर्घकाळ चालणारी आणि हा निकाल विश्लेषणासाठी मोठा काळ अभिप्रेत असणारा आहे.
उदाहरणार्थ, 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या प्रकाश आंबेडकरांनी वर्गीकरणाच्या आणि त्याद्वारे प्रतिनिधित्व न मिळालेल्यांना ते देण्याच्या निकालातल्या प्रयत्नाचे तत्वत: स्वागत केले असले तरीही, काही आक्षेपही व्यक्त केले.
आंबेडकर आपल्या प्रतिक्रियेत 'SC आणि ST मधल्या विविध जातींच्या मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याच्या मापदंडावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं मौन बाळगले आहे' असं म्हणतांना 'आरक्षणाचे लाभार्थी हे SC,ST आणि OBC हेच नसून खुल्या वर्गातलेही आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक दृष्ट्या वंचित SC हेच जर वर्गीकृत केले असतील तर ते समानतेच्या तत्वाला न्याय देत नाही' असंही म्हटलं आहे.
या निकालाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जातींमध्ये आता वर्गीकरणाच्या आणि कोट्याच्या मुद्द्यावरुन संघर्ष पहायला मिळेल का, अशी चर्चा जेव्हा सुरु झाली, तेव्हा प्रकाश आंबेडकरांनी थेट या निकालाचा उल्लेख केला नाही, पण समाजमाध्यमांमध्ये एक चर्चित पोस्ट केली.
त्यात ते आपल्या समर्थकांना उद्देशून म्हणतात, "राजकीय पक्ष आणि सवर्ण नेत्यांना आपण एकत्र रहावे असे वाटत नाही. कारण आपण एकसंध राहिल्यास त्यांना उघडे पाडू अशी प्रचंड राजकीय शक्ती आपली आहे."
आपल्या दलित राजकारणाच्या आणि सोशल इंजिनिअरिंगच्या जोरावर चार वेळा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झालेल्या 'बहुजन समाज पक्षा'च्या मायावती यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
"या निकालानंतर ज्या राज्यात जो पक्ष सत्तेत असेल तो आपापल्या राजकीय गरजांप्रमाणे या सूचीमध्ये बदल करत राहिल. राज्यातली सरकारं आपल्या व्होट बँककडे पाहून त्यांच्या मनात येईल त्या जातिसमूहांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करतील. त्या निकालानं देशभरात अशा अनेक समस्या निर्माण होतील ज्यानं SC आणि ST यांना मिळणारं आरक्षण संपेल आणि त्यांना मिळणारं आरक्षण अंतिमत: येनकेनप्रकारेण खुल्या प्रवर्गालाच दिलं जाईल," असं मायावती आपल्या विस्तृत प्रतिक्रियेत म्हणतात.
केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या 'रिपब्लिकन पक्षा (आठवले)'च्या रामदास आठवलेंनी उपवर्गीकरणाचं स्वागत केलं, पण तसंच वर्गीकरण OBC आणि खुल्या प्रवर्गाचंही करावं अशीही मागणी केली.
"अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यासोबतच OBC आणि खुल्या वर्गाचेही उपवर्गीकरण करावे," असं आठवलेंनी म्हटलं.
आठवलेंचे केंद्र सरकारमध्ये अजून एक सहकारी आणि बिहारमधले दलित नेते चिराग पासवान यांनीही या निकालाला विरोध करत त्याविरोधात आपला पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचं म्हटलं. आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाला आपला विरोध असल्याचं म्हटलं.
सामाजिक न्याय, जातीअंत की जातीकलह?
न्यायालयाने दिलेल्या वर्गीकरणाच्या परवानगीकडे कधी साशंकतेकडून, कधी विरोधातून, तर अनेकांकडून संपूर्ण समर्थनाच्या नजरेतून पाहिलं जातं आहे. दलित समस्यांच्या आणि आरक्षणाच्या अभ्यासकांचं म्हणणं आहे की मुळाशी सामाजिक न्याया या कृतीतून होईल का आणि तो कसा होईल हा आहे.
एक गोष्ट स्पष्ट आहे की आवश्यक तो वैज्ञानिक पद्धतीनं गोळा केलेला इम्पेरिकल डेटा असेल आणि जे लाभापासून दूर राहिले त्यांना प्रवाहात आणलं जाणार असेल तर त्याविरोधात कोणी नाही. पण त्याकडे आर्थिक प्रश्न म्हणून पाहू नये, असं काहींना वाटतं.
"आरक्षण हा मूलत: गरीबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही. वंचित समूहांन प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून आलेली ती गोष्ट आहे. त्याचा आणि आर्थिक उन्नतीचा काहीही संबंध नाही," अभ्यासक आणि लेखक केशव वाघमारे म्हणतात.
माजी राज्यसभा खासदार, अर्थतज्ञ आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ भालचंद्र मुणगेकरांना वाटतं की, "आरक्षण हा आर्थिक कार्यक्रम नसून तो सामाजिक समतेसाठी होता. पण ज्या प्रमाणात अनुसूचित जातींची आरक्षणाच्या फायद्यानं आर्थिक उन्नती झाली, त्या प्रमाणात त्यांचा सामाजिक दर्जा भारतात वाढला आहे का? हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. जातव्यवस्थेनं जी उतरंड निर्माण केली होती ती जाऊन आपण वर्तमानात सगळ्यांना समान सामाजिक दर्जा देतो आहोत का? याचं साधं उत्तर नाही असं आहे."
पण अजित केसराळीकरांच्या मते जातिअंतर्गत जी विषमता आहे, ती नाकारता येणार नाही. ती आर्थिक आहे आणि इतरही आहे.
"ती संपल्याशिवाय जातिअंताची लढाई लढली जाऊ शकत नाही.
"ही विषमता कशी निर्माण झाली? शैक्षणिक क्षेत्रात जर पाहिलं तर एक दोन जातींनीच फायदा घेतला. नोक-यांमध्ये, शासकीय योजनांमध्येही असंच झालं. म्हणूनच आरक्षणात वर्गीकरणाची मागणी प्रबळ झाली," केसराळीकर म्हणतात.
आर्थिक आणि सामाजिक बाजूसोबत या प्रश्नाची राजकीय बाजूही अधिक महत्वाची आहे असं काही अभ्यासकांना वाटतं. केशव वाघमारेंच्या मते उपवर्गीकरणाची चर्चा सुरु होणं ते त्याचा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंतचा प्रवास हा राजकीय हेतूनं प्रेरित होता. ज्या मागासलेल्या जातिसमूहांनी प्रस्थापित राजकारणाला आव्हान निर्माण केलं, त्यांना वेगळं पाडण्यासाठी हे प्रयत्न सुरु झाले, असं त्यांना वाटतं.
"हे सगळं आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचं जे हत्यार साधारण दोन दशकांपूर्वी जे बाहेर काढलं गेलं, ते मुख्यत: आंबेडकरवादी आक्रमक राजकारण करणा-या ज्या जाती होत्या, त्यांना वेगळं पाडण्यासाठी ते हत्यार होतं. सगळ्यांच्याच सत्तेला या जाती प्रश्न विचारत होत्या. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा घेऊन या जाती शिकल्या, राजकीयदृष्ट्या कार्यरत झाल्या आणि प्रस्थापितांच्या राजकारणाला आव्हान देत होत्या. त्यामुळेच त्यांना वेगळं करण्यासाठी वर्गीकरणाची कल्पना रेटली गेली," वाघमारे म्हणतात.
केसराळीकरांच्या मते हे या सूचीतल्या एकसंध जातिसमूहांना वेगळं करण्यापेक्षा, अशा राजकारणापेक्षा, जे उपक्षित राहिले त्यांना न्याय देण्याचा मार्ग आहे.
"काही जातींना शिक्षणाचं महत्व समजलं, त्या फायदा घेऊन पुढे गेल्या, हे जरी खरं होतं तरी इतरांना समजावण्याची त्यांची जबाबदारी होती ना? ती जबाबदारी पूर्ण न केल्यामुळे आणि स्वत:च्या जवळच्या लोकांनाच पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे बाकीच्या जाती पाठीमागे राहिल्या. वंचित, उपेक्षित जातींना कळायलाच उशीर झाला. पण म्हणून ते बौद्धिकदृष्ट्या कमी आहेत असा अर्थ होत नाही," ते म्हणतात.
केशव वाघमारेंच्या मते जातिअंताची चर्चा करता करता या निकालामुळे जातिकलहाकडे जाण्याचा धोका आहे. एकाच मोठ्या समूहातल्या जाती, त्यांचे नेते, त्यांना एकत्र करु राहणारे पक्ष एकमेकांसमोर उभे राहतील, असं ते म्हणतात.
"प्रस्थापित पक्षांचा विरोधात ते उभे असणा-या आंबेडकरी समूहांना वेगळं करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात प्रस्थापितांनी प्रतिकांचं राजकारण केलं. प्रत्येक समूहाची वेगवेगळी प्रतिकं तयार झाली. त्या प्रतिकांचा वापर एकमेकांविरुद्ध करुन घेतला गेला. आता हा संघर्ष प्रतिकांवरुन भौतिक प्रश्नांकडे सरकला आहे. प्रतिकांपेक्षा भौतिक, आर्थिक प्रश्न ज्याला आरक्षण जोडलं गेलं, ते अधिक महत्वाचे असतात. त्याभोवती आता हा संघर्ष आता उभा केलेला आहे. परिणामी जातिअंताचा संघर्ष हा जातीजातींचा झाला आहे. सत्ताधारी वर्गानं तो तयार केला आहे. म्हणून जातीजातीमध्ये सामाजिक आणि राजकीय कलह यानं तयार होतील," वाघमारे म्हणतात.
अजित केसराळीकरांना हे पटत नाही.
"जे नेते आपली नेतेगिरी करण्यासाठी इच्छुक आहेत तेच या विषयाचा कलह निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. असा कोणताही कलह होणार नाही. समता आणि न्यायासाठी कलह होण्याचं कारणच नाही. वंचितांना न्याय देत असतांना तेढ कशी निर्माण होईल? जो उपाशी आहे, त्याला चार घास मिळाले, तर तो उद्रेक करेल? तो तुम्हाला मारेल? जे असा कलह होईल हे असं म्हणतात, त्यांनी हा प्रश्न नेमका समजूनच घेतला नाही असं म्हणावं लागेल," ते म्हणतात.
अंमलबजावणी कशी करणार?
"जर अनुसूचित जातीतील निवडक प्रभावी वर्गाला जर फायदे मिळाले असतील, त्यांना 'सिंहाचा वाटा' मिळालेला आहे आणि ते इम्पेरिकल डेटानं सिद्ध होत असेल, जी अट सर्वोच्च न्यायालयानंही घातली आहे, तर उपवर्गीकरण करुन ज्यांना त्याचा फायदा मिळालेला नाही त्यांना तो मिळवून देण्यात कोणताही विरोध असण्याचं कारण नाही," असं डॉ.भालचंद्र मुणगेकर म्हणतात.
पण त्यांना या निकालाच्या अंमलबजावणीसमोर ज्या समस्या दिसतात, त्यांची उत्तर मात्र दिसत नाहीत.
"खरा प्रश्न हे उपवर्गीकरण प्रत्यक्षात आणण्याचा आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात जर 59 जाती या SC मध्ये आहेत तर त्यांचं वर्गीकरण तुम्ही कसं करणार? महार अथवा बौद्ध, चर्मकार, मातंग हे तीन प्रमुख समाज आहेत. या तिघांचं वर्गीकरण वेगळं केलंत, तर बाकीच्या 56 ज्या आहेत, त्यांना एकत्र कसं करणार? कारण त्यांच्यातही अनेक फरक आहेत. तुम्ही 56 वेगळे वर्ग करु शकणार नाही," डॉ मुणगेकर म्हणतात.
"वर्गीकरण केल्यावर एकूण 15 टक्क्यांपैकी आकारानुसार पहिल्या तिघांना जागा दिल्यावर उरलेल्यांत तुम्ही 36 जाती बसवणार आहात का? लोखसंख्येच्या प्रमाणात द्यायचं तर या पहिल्या तिघांची लोकसंख्या जवळपास 80 टक्के होईल. मग उरलेल्या सगळ्या जातींसाठी 20 टक्के उरतील. म्हणजे, मी उपवर्गीकरणाला पाठिंबा देतो आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीतल्या या गंभीर समस्यांकडे कसं दुर्लक्ष करता येईल?," मुणगेकर विचारतात.
मुणगेकरांच्या मते जर योग्य इम्पेरिकल डेटा गोळाकरुन त्या आधारे वर्गीकरणाची ही अत्यंत किचकट आणि संवेदनशील प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणायची असेल तर किमान 10 वर्षं त्याची तयारी करावी लागेल. जर तसं केलं नाही आणि अचूक माहिती असेल तर त्यातून झालेलं वर्गीकरण न्याय असणार नाही.
पण लक्ष्य ज्यांना मार्ग असूनही लाभ मिळाला नाही त्यांना तो मिळवून देण्याचा आहे. केसराळीकरांच्या मते जे पुढे गेले त्यांनी मागे राहिलेल्यांना आधार देण्याची गरज आहे.
"अंमलबजावणी हा प्रश्न आहे पण नीतिमत्ता असेल तर तीही होऊ शकेल. स्वत: बाबासाहेबांनी म्हटलं आहे की ज्यांचा गरजा जास्त आहेत त्यांना थोडं अधिकचं द्या. मग आता ज्यांना लाभ मिळालेला आहे त्या जाती असं करतील का? हा मोठेपणा त्यांनी दाखवावा. जे बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणवतात, त्यांनी उपेक्षित जातींना त्यांच्या हक्काचं मिळवून देण्यासाठी मदत करावी. झिरपण्याचा सिद्धांत इथे लागू होत नाही का? तो न पाळल्यामुळे आज स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी वर्गीकरणाची मागणी करावी लागते आहे," ते म्हणतात.
लोकसंख्येपेक्षा उपेक्षितपणाचे निकष ठरवून प्रत्येक जातीचं सर्वेक्षण केलं पाहिजे आणि मग वर्गीकरण केलं पाहिजे, अशी मागणी ते करतात.
हा न्याय करणारा निर्णय, संघर्षाची भीती अनाठायी
"मातंग समाजाचा वर्गीकरणाला आग्रह होता हे सत्यच आहे. कारण निवडकच लोकांनाच याचा परत परत फायदा मिळतो आहे. तसं नको असं सगळ्यांनाच वाटतं. मला वाटत नाही की यामुळे काही कलह होईल. ती अनाठायी भीती आहे. एकाच घरात एक भाऊ शिकला आणि आता दुस-या भावालाही मदत मिळते आहे, असंच ते आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक समाजाची वेगवेगळी महामंडळं आहेत कारत त्यांना फायदा व्हावा. त्यानं भांडणं होत नाहीत. वर्गीकरण हे तसंच आहे. प्रत्येकाला स्वतंत्र फायदा होईल," नुकतेच विधानपरिषदेत आमदार झालेले भाजपाचे अमित गोरखे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.
काही नेते, पक्ष यांच्याकडून या निर्णयाला होणारा विरोध वा घेतले जाणारे आक्षेप यावर सोलापूरचे माजी आमदार आणि शिवसेना (उबाठा) चे नेते उत्तर खंदार म्हणतात, "जे विरोध करतात किंवा शंका उपस्थित करतात त्या पुढा-यांच्या जातींनीच हे आरक्षण एका जागी थांबवलंय. महाराष्ट्रात हा लाभ केवळ अनुसूचित जातींतल्या बौद्ध आणि चर्मकार समाजाला अधिक मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांचा जो फायदा आहे तो विभागला जाईल, या भावनेनं ही वक्तव्यं होत आहेत. पण या वक्तव्यांना कायदेशीर आधार नाही. विशेष्ट जातींनाच केवळ आजवर लाभ मिळाला आहे."
पण अमित गोरखेही डॉ भालचंद्र मुणगेकरांच्या विधानाशी समहती दर्शवितात की उपवर्गीकरणाची ही प्रक्रिया मोठी असेल. "हे खरंच आहे की वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हे आव्हान आहे. त्याला मोठा काळ लागेल. पण ती प्रक्रिया करावी लागेल," गोरखे म्हणतात.
