कुळ कायद्यानं मिळालेली जमीन वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करायची आहे, याविषयी माहिती द्या असं भागवत शिंगारे यांनी म्हटलं होतं, तर संरक्षित कुळ कशापद्धतीनं काढावे, याबद्दल माहिती द्या असं विकास राऊत यांनी विचारलं होतं.
बीबीसी मराठीच्या 'गावाकडची गोष्ट'वर कमेंट करुन हे प्रश्न विचारण्यात आले होते.
शिवाय, कुळ कायद्याविषयीच्या माहितीबद्दल तुमच्यापैकी अनेक जण सातत्यानं विचारत होते.
या बातमीत आपण कुळ कायदा काय आहे? कुळाचे प्रकार किती आहेत? कुळाची जमीन वर्ग-1 कशी करतात? याचीच सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
कुळाची जमीन म्हणजे काय?
जमीन मालकांच्या पिळवणुकीपासून कुळांचं, त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी कुळ वहिवाट अधिनियम अस्तित्वात आला.
सन 1939 च्या कुळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम कायदेशीर कुळांची नावं सातबाऱ्यावर नोंदवली गेली. त्यानंतर मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 अस्तित्वात आला.
2012 साली याचं नाव बदलून ते ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’ असं करण्यात आलं.
त्यानुसार, दुसऱ्याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा किंवा त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस असतो, त्याला 'कूळ' असं म्हणतात.
कुळाबाबतच्या नोंदी गाव नमुना 7-अ मध्ये करण्यात येतात. सातबारा उताऱ्यावरील उजवीकडील ‘कुळ, खंड व इतर अधिकार’ या रकान्यात नमूद केलेल्या असतात.
कुळाच्या जमिनी या भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी असतात. म्हणजे या पद्धतीमधील जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत. सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतरण होत नाही.
कुळाचे प्रमुख प्रकार
कुळाचे प्रमुख 3 प्रकार पडतात. त्यामध्ये, कायदेशीर कुळ, संरक्षित कुळ आणि कायम कुळ हे आहेत.
कायदेशीर कूळ
कायदेशीर कुळ म्हणून कोणत्या व्यक्तीला मान्यता मिळते, ते पाहूया.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 2011च्या, कलम 4 अन्‍वये कुळ म्हणून मानावयाच्‍या व्‍यक्‍तींची व्‍याख्‍या दिलेली आहे.
महसूल कायदेतज्ज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर यांच्या एका लेखात नमूद केल्याप्रमाणे,
अशी व्यक्ती जी दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या कुळ या नात्‍याने कसत असेल.
जमीन मालक आणि अशा कुळात करार झाला असेल.
असा कुळ जमीन प्रत्यक्षात स्वत: कसत असेल.
जमीन कसण्याच्या बदल्यात कुळ हा जमीन मालकास नियमितपणे खंड देत असेल आणि जमीन मालक तो खंड स्वीकारत असेल.
अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या कुटुंबातील नसेल.
अशा व्यक्तीकडे ती जमीन गहाण नसेल.
अशी व्यक्ती पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल आणि
अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या किंवा जमीन मालकाच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्ष देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर अशी व्यक्ती कायदेशीर कुळ आहे.
संरक्षित कूळ
सन 1939 च्या कुळ कायद्यानुसार, दिनांक 1 जानेवारी 1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कुळ म्हणून जमीन कसणार्‍या व्यक्तीची किंवा दिनांक 1 जानेवारी 1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे कुळ म्हणून जमीन कसणार्‍या व्यक्तीची आणि दिनांक 1 नोव्हेंबर 1947 रोजी कुळ म्हणून जमीन कसणार्‍या व्यक्तीला ‘संरक्षित कुळ’ म्हटलं गेलं आहे.
अशा व्यक्तीची नोंद साताबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ रकान्यात ‘संरक्षित कुळ’ म्हणून केली गेली आहे.
कायम कूळ
1955 मध्ये कुळ कायद्यात सुधारणा येण्यापूर्वी ज्या व्यक्तींना वहिवाटीमुळे, रुढीमुळे किंवा न्यायालयीन निकालामुळे कायम कुळ ठरवलं गेलंय, त्यांचा यात समावेश होतो.
अशा व्यक्तीची नोंद साताबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ रकान्यात ‘कायम कुळ’ म्हणून केली गेली आहे.
कुळाची जमीन वर्ग-1 कशी होते?
कुळाच्या जमिनीचं भोगवटादार वर्ग-2 मधून भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करायचं असेल किंवा सातबारा उताऱ्यावरील संरक्षित किंवा कायम कुळ ही नोंद काढायची असेल तर तहसील कार्यालयात तहसिलदारांकडे अर्ज करता येतो. कारण तहसीलदार हे कुळाचं प्राधिकरण आहे.
अर्ज कसा करायचा आणि नजराणा किती भरायची याची माहितीही तुम्हाला तहसील कार्यालयात सांगितली जाईल. यासाठी कोणती कागदपत्रं लागतात, ते आता पाहूया.
संबंधित जमिनीचे 1960 पासूनचे सातबारा उतारे
या सातबारा उताऱ्यावरील सर्व फेरफार नोंदी
खासरापत्रक
कुळाचं प्रमाणपत्र
कुळाचं चलन
कुळाचा फेरफार
एकदा का अर्ज केला की, तलाठी मंडळ अधिकाऱ्याकडून रिपोर्ट मागवला जातो. या जमिनीसंबंधी कुणाला काही आक्षेप आहे का ते पाहण्यासाठी जाहीर प्रगटन दिलं जातं. संबंधित व्यक्तींना सुनावणीसाठी बोलावलं जातं.
सगळं व्यवस्थित असेल तर जवळपास 1 महिन्यांमध्ये ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होते आणि सातबारा उताऱ्यावरील कुळ निघून जाऊन भूधारणा पद्धतीत वर्ग-2 च्या जागी, वर्ग-1 असं नमूद केलं जातं. म्हणजे जो अर्जदार आहे फक्त त्याच्याच जमिनीच्या हद्दीपर्यंत वर्ग-1 असं नमूद केलं जातं. म्हणजे गटाचा कुळ असेल तर संपूर्ण गटाच्या नावासमोर वर्ग-1 असं लावलं जात नाही.
कुळ कायद्यात आणखी सुधारणा होणार?
महसूली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारनं सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे.
यातला एक कायदा हा, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम-1948 हा आहे.
25 ऑक्टोबर 2023 रोजी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
आता ही समिती कुळ कायद्यात बदल करण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करते का, करणार असेल तर नेमके कोणते बदल त्यात असतील, हे समितीची अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतरच कळेल.
Published By- Priya Dixit
