अयोध्या: राम मंदिर बांधण्यासाठी मूळ जागा हिंदूंना देण्यात यावी, मशिदीसाठी पर्यायी जागा - सुप्रीम कोर्ट
अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी (9 नोव्हेंबर) निकाल दिला.
वादग्रस्त जागा रामलल्लाची असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तर या प्रकरणातील दुसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसंच या प्रकरणातील तिसरे पक्षकार निर्मोही आखाडा यांचे जागेवरचा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह, न्या. शरद बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नझीर या पाच सदस्यीय घटनपीठासमोर ऑगस्ट महिन्यापासून सलग 40 दिवस सुरू होती.
शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालाचं वाचन सुरु केलं. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. संवेदनशील ठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते.
निकालातील प्रमुख मुद्दे -
बाबरी मशीदचं घुमट असलेली मूळ जागा हिंदू पक्षाला मिळेल.
सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बनवण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा दिली जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं.
पक्षकार म्हणून निर्मोही आखाड्याचा जागेवरील दावा पूर्णपणे फेटाळला. आस्थेच्या आधारे मालकी हक्क मिळणार नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
जमिनीवर हिंदूंचा दावा उचित आहे. केंद्र सरकारने तीन महिन्याच्या आत अयोध्येबाबत एक योजना बनवावी, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
मंदिरासाठी बनवण्यात आलेल्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला सहभागी करुन घ्यावं किंवा नाही याचा निर्णय सरकार करेल, असं कोर्टाने म्हटलं.
बाबरी मशिदीखालील संरचना मूळतः इस्लामिक पद्धतीची नव्हती, पुरातत्त्वशास्त्राला नाकारलं जाऊ शकत नाही, असं सरन्यायधीश गोगोई म्हणाले.
मूळ जागा रामलल्लाचीच
अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्यानेही दावा केला होता. पण त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने फक्त रामलल्ला आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं.
निर्मोही आखाडा, शिया वक्फ बोर्ड यांचा दावा फेटाळला
सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सांगितले की, सन 2010 मध्ये वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तार्किकदृष्ट्या चुकीचा होता. तसंच १९४६ च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळल्याचंही गोगोई यांनी सांगितलं.
पुरातत्व शास्त्राचे दावे ग्राह्य
सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, ती इमारत काळ्या रंगाच्या स्तंभांवर उभी होती. एएसआयने असं म्हटलं नव्हतं की, खाली जो भाग सापडला तो पाडला गेला होता. जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय कायद्यान्वयेच झाला पाहिजे, पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचं न्या. गोगोई यांनी सांगितलं. पुरातत्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
न्या. गोगोई पुढे म्हणाले, आतील चबुतऱ्याच्या ताब्यावरून गंभीर वाद होता. 1528 ते 1556 दरम्यान मुस्लिमांनी तिथं नमाज पठण केल्याचे कोणती पुरावे सादर केले नाहीत. बाहेरच्या चबुतऱ्यावरसुद्धा मुस्लिमांचा ताबा कधीच नव्हता. 6 डिसेंबरच्या घटनेनंतर वस्तुस्थिती बदलली.
मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती. पण मशिदीचं निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आलं हे पुरातत्व विभागाला स्थापित करता आलं नाही, अयोध्याच रामाचं जन्मस्थान आहे, असा ऐतिहासिक प्रवासवर्णनांमध्ये उल्लेख आहे. हिंदुंच्या या आस्थेबाबत कोणताच वाद नाही. भक्ती ही त्या व्यक्तीची वैयक्तिक भावना असते. मशीद मीर बाँकीने बांधली होती. न्यायालयाने धर्मशास्त्रात हस्तक्षेप करणं अनुचित असे, सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितलं.
