- रियाझ मसरूर
भारत सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे शक्तिशाली नेते आणि नवनिर्वाचित गृहमंत्री अमित शाह काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. नागरिकांचे गेलेले बळी, घालण्यात आलेले निर्बंध आणि काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीचा नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांविषयी शंका, यामुळे काश्मीरमध्ये सध्या नाराजीचं वातावरण आहे.
भारताचे नवे गृहमंत्री म्हणून आपल्या या पहिल्याच भेटीमध्ये अमित शाह परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि लष्कराच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. काश्मीरच्या दक्षिणेकडील हिमालय पर्वतरांगांमधील अमरनाथ गुहेलाही ते भेट देण्याची शक्यता आहे. फुटीरतावादी नेते हे चर्चेसाठी तयार असल्याचं राज्यपाल मलिक यांनी नुकतंच म्हटलं होतं. त्यानंतर होत असलेल्या गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
राज्यपालांच्या या वक्तव्याविषयी प्रतिक्रिया देताना हुरियतच्या नेत्यांनी 'काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या भारत-पाक प्रयत्नांना आपण पाठिंबा देण्यास उत्सुक' असल्याचं म्हटलं होतं.
हुरियत कॉन्फरन्सचे माजी अध्यक्ष अब्दुल गनी भट म्हणाले, "युद्ध कधीच पर्याय असू शकत नाही. दोन्ही देशांनी युद्ध आणि घातपाताच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. आपण बोलणी करायला हवी आणि त्यासाठी आम्ही तयार आहोत," माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांना भेटणाऱ्या हुरियतच्या गटामध्ये भट सहभागी होते.
आशादायक भेटीची आशा
काश्मीरबाबतच्या नवी दिल्लीच्या धोरणांमध्ये बदलाच्या शक्यतेमुळे भारत-धार्जिणे राजकारणी उत्साहात आहेत. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्यांच्या जवळपास समान अर्थाच्या निवेदनांमधून काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते आणि पाकिस्तानसोबतच्या अर्थपूर्ण चर्चांचं स्वागत केलं आहे.
माजी आमदार आणि काश्मीरमधील राजकारणी इंजिनियर रशीद म्हणतात, "हुरियतने समेट करणं मान्य केल्याचं मीडियातल्या काही जणांचं मत आहे. हुरियतची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि अमित शाहांनी हा मैत्रीचा हात स्वीकारायला हवा." हिंसाचार थांबण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लष्करी नेतृत्त्वासोबत बोलणी करायला हवी, असंही रशीद म्हणतात.
मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळात हिंसक आंदोलन, चकमकी, हत्या, निर्बंध, अटकसत्रं आणि राजकीय बंदी अशी सगळ्या गोष्टी घडल्या. पण इथल्या अनेकांना दुसऱ्यांदा आलेलं मोदी सरकार, "काश्मीर प्रश्न हाताळण्यासाठी लष्करी पद्धतीपेक्षा राजकीयदृष्ट्या हाताळण्यासाठी जास्त खंबीर " वाटतं.
श्रीनगर आणि दिल्ली दरम्यानच्या यापूर्वीच्या अनेक चर्चा निष्फळ ठरल्या होत्या. त्यामुळे बहुतेक काश्मिरी तरुण याबाबत साशंक आहेत. "पोलीस तरुणांचा पाठलाग करत आहेत. हुरियतचे बहुतांश नेते तुरुंगात आहेत, लोकांना मारलं जातंय. मग अजेंडा काय असणार आणि बोलणी करणार कोण," श्रीनगरमधल्या विद्यापीठामध्ये संशोधन करणारी इन्शा आफरीन म्हणते.
पण अमित शाहांची ही काश्मीर भेट आशादायक असल्याचं तरूण लेखक एजाझ म्हणतो, "जर परिस्थिती नियंत्रणात असून गोष्टी पूर्वपदावर आल्याचा सरकारी यंत्रणांचा दावा असेल, तर मग अमित शाह चांगली बातमी घेऊन येत आहेत, अशी आशा करायला हवी."
दिल्ली आणि श्रीनगरच्या नेत्यांमध्ये एकमत घडवून आणण्यासाठीचे सहा पेक्षा जास्त प्रयत्न आतापर्यंत निष्फळ ठरले आहे. कारण या दोन्ही बाजूंनी आपापलं म्हणणं लावून धरलं होतं. "दिल्लीला काही गोष्टी लादायच्या आहेत. हुर्रियतलाही त्यांचं म्हणणं लादायचंय. जर यातला मधला मार्ग अमित शाहांना काढता आला आणि ते जर यासाठीचा फॉर्म्युला घेऊन येत असतील तर ही कोंडी फुटेल अशी अपेक्षा आपण करू शकतो." श्रीनगर स्थित राजकीय विश्लेषक रियाझ मलिक सांगतात.
भारतीय गृह खात्याने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत किमान 700 दहशतवादी ठार करण्यात आले. आंदोलकांवर लष्कराने केलेल्या कारवाईमध्ये 150 नागरिकांचा मृत्यू झाला. इतकी वर्षं मृत्यू, विध्वंस आणि बंधनांमध्ये राहिलेल्या काश्मिरींना आता अमित शाह गृहमंत्री म्हणून बोलतील तेव्हा काही तरी बदल घडेल, अशी अपेक्षा आहे.
