जम्मू-काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर पाकिस्तानमधून टीका होत आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंबंधी निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.
"भारत सरकार आपल्या एकतर्फी निर्णयामुळे या वादग्रस्त भूभागाच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडवू शकत नाही," असं पाकिस्ताननं आपल्या निवेदनामध्ये म्हटलं आहे. भारताचा हा निर्णय म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाचं उल्लंघन असल्याचंही पाकिस्ताननं म्हटलं आहे.
मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या नेमक्या कोणत्या प्रस्तावाच्या उल्लंघनाचा आरोप पाकिस्ताननं केला आहे?
भारत-पाकिस्तानदरम्यान काश्मिर प्रश्नावरून सुरू असलेल्या वादावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये आतापर्यंत अनेक प्रस्ताव मांडले गेले आहेत. मात्र याची सुरूवात 1948 साली झाली होती.
1947 मध्ये साध्या वेशातील सैनिकांनी जम्मू-काश्मिरमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर महाराजा हरिसिंह यांनी भारतासोबत विलिनीकरणाच्या करारावर सही केली. त्यानंतर भारतीय फौजा मदतीसाठी जम्मू-काश्मिरमध्ये दाखल झाल्या. पख्तून घुसखोर आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय फौजांमध्ये युद्ध झालं.
या युद्धानंतर जम्मू-काश्मिरचा दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यामध्ये जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोऱ्याचा समावेश होता. एक तृतीयांश भाग मात्र पाकिस्तानाकडे राहिला.
यानंतर भारतानं हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडला. 1948 साली यासंदर्भात पहिला प्रस्ताव मांडला गेला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या सूचीमधला हा प्रस्ताव क्रमांक 38 होता. त्याचवर्षी प्रस्ताव 39, 47 आणि प्रस्ताव 51 च्या रुपानं अजून तीन प्रस्ताव मांडले गेले.
या प्रस्तावांमध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं?
दोन्ही देशांनी या भागातील परिस्थिती अजून चिघळू देऊ नये अशी सूचना 17 जानेवारी 1948 च्या प्रस्ताव 38 मध्ये केली होती. दोन्ही पक्षांनी त्यासाठी यथाशक्ती प्रयत्न करावेत, असंही या प्रस्तावामध्ये म्हटलं होतं. सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींना बोलावून घ्यावं आणि दोन्ही पक्षांमध्ये थेट संवाद घडवून आणावा.
20 जानेवारी 1948 च्या प्रस्ताव संख्या 39 मध्ये सुरक्षा परिषदेनं तीन सदस्यीय आयोग बनविण्याचा निर्णय घेतला. या आयोगामध्ये भारत आणि पाकिस्तानचा प्रत्येकी एक सदस्य असेल. तिसरा सदस्य हा निवड केलेले दोन्ही सदस्य नामनिर्देशित करतील. या आयोगाच्या सदस्यांनी तातडीनं घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी.
21 एप्रिल 1948 ला मांडलेल्या प्रस्ताव संख्या 47 मध्ये जम्मू-काश्मिरमध्ये सार्वमत घेण्यावर एकमत झालं. भारत आणि पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरवरील नियंत्रणाचा मुद्दा सार्वमताच्या माध्यमातून स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे लोकशाही पद्धतीनं सोडवायला हवा. मात्र त्यापूर्वी काश्मिरमधील पाकिस्तानी घुसखोर परत जायला हवेत, अशी अट घालण्यात आली.
मात्र पाकिस्तानी लष्कर पूर्णपणे काश्मीरमधून हटविण्यात आली नसल्याचा दावा करत 1950 च्या दशकात भारतानं हे प्रस्ताव फेटाळून लावले. तिथे झालेल्या निवडणुकांसोबतच या भूभागाला भारतीय राज्याचा दर्जा मिळाला असल्याचं स्पष्ट केलं.
का रखडले प्रस्ताव?
तेव्हापासून दोन्ही देशांच्या वाद-विवादांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे प्रस्ताव अंमलात येऊ शकले नाहीत. सैनिक माघारी घेणं आणि सार्वमत या दोन मुद्द्यांपाशीच हे प्रस्ताव अडकून पडले.
तेव्हापासून पाकिस्तान सातत्यानं सार्वमताची मागणी करत आहे. भारतानं दिलेलं आश्वासन पाळलं नसल्याचा आरोपही पाकिस्ताननं केला.
1971 साली दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या युद्धानंतर 1972 साली 'शिमला करार' झाला. काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह अन्य कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य केला जाणार नाही आणि दोन्ही देश मिळून हा प्रश्न सोडवतील, असं 'शिमला करारा'त मान्य करण्यात आलं होतं.
भारत सरकारच्या मते काश्मिरची स्थिती आणि विवादासंदर्भातले सर्व करार हे शिमला करारानंतर आपसूकच रद्द झाले आहेत. काश्मिरचा मुद्दा आता द्विपक्षीय पातळीवर आला आहे.
काश्मिरप्रश्नी यूपीए सरकारच्या काळात केंद्र सरकारतर्फे चर्चा करणारे एमएम अन्सारी सांगतात, की हा प्रश्न कुठलाही एक पक्ष पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये घेऊन जाऊ शकतो.
ते सांगतात, हा प्रश्न यापूर्वीही संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडण्यात आला होता. दोन्ही देशांनी तिथं हे सांगितलं होतं, की द्विपक्षीय चर्चेनं आम्ही हा प्रश्न सोडवू. मात्र असं न करता आपण इथल्या परिस्थितीत बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
