चीनमध्ये कडेकोट बंदोबस्त असणाऱ्या तुरुंगांमध्ये पद्धतशीरपणे हजारो मुस्लिम कैद्यांचा ब्रेनवॉश केलं जात असल्याचं पहिल्यांदाच उघडकीला आलंय. काही कागदपत्रं उघडीकला आल्यानंतर हे सत्य बाहेर आलंय.
पश्चिमेकडील शिनजियांग प्रांतात असणाऱ्या या कॅम्प्समध्ये ऐच्छिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिल जात असल्याचा दावा चीनी सरकारने सातत्याने केला आहे.
पण इथल्या कैद्यांना कशाप्रकारे डांबून ठेवलं जातं, त्यांचं मतपरिवर्तन केलं जातं आणि त्यांना कशी शिक्षा केली जाते हे बीबीसी पॅनोरमाने पडताळणी केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांद्वारे उघडकीला आलंय.
ही कागदपत्रं खोटी असल्याचं म्हणत चीनच्या यूकेमधील राजदूतांनी हे सगळं फेटाळून लावलंय.
इंटरनॅशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ला ही कागदपत्रं पुरवण्यात आली होती. या ICIJमध्ये यूकेमधल्या बीबीसी पॅनोरमा आणि द गार्डियन वृत्तपत्राचा समावेश आहे.
गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण शिनजियांग प्रांतामध्ये उभारण्यात आलेले हे 'डिटेन्शन कॅम्प्स' कट्टरतेला विरोध करण्यासाठी ऐच्छिक शिक्षणाचा पुरस्कार करत असल्याचा बीजिंगचा दावा आहे. पण सखोल तपास केल्यानंतर हा दावा फोल असल्याचं आढळलं.
उईघूर मुस्लिम (Uighur) समाजाच्या जवळपास दहा लाख लोकांना इथे कोणत्याही खटल्याशिवाय बंदिस्त करून ठेवण्यात आल्याचा अंदाज आहे.
चीनी सरकारच्या या लीक झालेल्या कागदपत्रांना ICIJने नाव दिलंय 'द चायना केबल्स.' यामध्ये 2017 मध्ये झू हैलून या तेव्हाच्या शिनजियांग कम्युनिस्ट पक्षाच्या उपसचिव आणि या भागातील सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने काढलेला 9 पानी मेमोही आहे. हे कॅम्प्स चालवणाऱ्यांसाठी हा मेमो होता.
हे कॅम्प एखाद्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असणाऱ्या तुरुंगाप्रमाणाचे कडक नियम, शिक्षांचं पालन करत चालवण्यात यावेत आणि कोणालाही सुटकेची संधी मिळू नये यासाठीच्या सूचना यामध्ये आहेत.
या ऑर्डरमध्ये म्हटलंय,
पलायन होऊ देऊ नका.
शिस्त वाढवा आणि भंग करणाऱ्यांना शिक्षा करा.
माफी आणि कबुलीजबाबांना बढावा द्या.
मँडरीनच्या अभ्यासाला सर्वांत जास्त प्राधान्य द्या.
विद्यार्थ्यांमध्ये परिवर्तन घडवण्याला प्रोत्साहन द्या.
वसतीगृह आणि वर्गांमध्ये कोणताही कोपरा व्हीडिओच्या नजरेतून सुटणार नाही याची काळजी घ्या.
इथे बंदिवान करण्यात आलेल्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक गोष्टीवर नजर आणि नियंत्रण कसं ठेवलं जातं हे या कागदपत्रांतून उघडकीला येतं. "विद्यार्थ्यांची झोपायची जागा, रांगेतली जागा, वर्गातली जागा आणि काम करायची जागा ही ठरलेलीच असावी आणि ती बदलण्यास मनाई आहे."
"उठण्यासाठी, हजेरीसाठी, आंघोळ, टॉयलेटला जाणं, आवराआवर आणि सफाईची कामं, भोजन, अभ्यास, झोपणं, दरवाजे बंद करणं आणि इतर गोष्टींसाठीचे नियम आणि शिस्त याची अंमलबजावणी करण्यात यावी."
या लोकांना किती दीर्घ काळापासून बंदी बनवण्यात आलेलं आहे हे देखील या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतं. एका कागदपत्रानुसार दक्षिण शिनजियांगमधील 15,000 लोकांना 2017 साली फक्त एका आठवड्याच्या कालावधीत या कॅम्पमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.
या लीक झालेल्या मेमोच्या आधारे फिर्याद करण्यात यावी, असं ह्युमन राईट्स वॉचच्या चीनमधल्या संचालक सोफी रिर्चडसन म्हणतात.
"हा एक पुरावा आहे ज्यामध्ये मानवी हक्कांचं मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचं यावरून उघड होतं. इथे डांबून ठेवण्यात आलेल्या प्रत्येकाला मानसिक त्रासाला सामोर जावं लागत असल्याचं आपण म्हणू शकतो. कारण ते किती वेळ त्या कॅम्पमध्ये असणार आहेत, हेच त्यांना माहीत नाही."
ज्यावेळी हे बंधक आपल्या बदलेल्या वागणूक, विचार आणि भाषेचं खात्रीशीर प्रात्यक्षिक देऊ शकतील तेव्हाच त्यांना सोडण्यात यावं याच्या सूचना या मेमोमध्ये आहेत.
"विद्यार्थ्यांना माफी मागायला आणि कबुलीजबाब द्यायला प्रवृत्त करा. भूतकाळामध्ये त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर, गुन्हेगारी आणि भयंकर कृत्यांची त्यांना आतून जाणीव करून द्या," यात म्हटलंय.
"ज्यांना याची पुरेशी जाण नाही, ज्यांचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे किंवा जे विरोध करतात... त्यांचं मतपरिवर्तन घडवून हे साध्य करा."
या कॅम्प्सद्वारे लोकांची ओळखच बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं वर्ल्ड उईघूर काँग्रेसचे सल्लागार आणि प्रथितयश मानवी हक्क वकील बेन इमरसन क्यूसी यांनी म्हटलंय.
"एका वंशाच्या संपूर्ण समाजाचं 'मोठ्या प्रमाणात ब्रेनवॉश करण्यासाठीची यंत्रणा' याशिवाय याला काही म्हणता येणार नाही.
"पृथ्वीतलावरून शिनजियांगच्या मुस्लिम उईघूरांचं विशिष्ट सांस्कृतिक अस्तित्त्वच पुसून टाकण्यासाठी आखण्यात आलेली ही योजना आहे"
चीनमधले छुपे कॅम्प्स
इथल्या बंधकांना त्यांच्या 'वैचारिक परिवर्तनासाठी, अभ्यास आणि प्रशिक्षणासाठी आणि नियम पाळण्यासाठी' गुण देण्यात येत असल्याचं मेमोत म्हटलंय.
एखाद्या कैद्याला त्याच्या कुटुंबाला कधी भेटता येईल किंवा त्याची कधी मुक्तता करण्यात येईल हे या 'शिक्षा आणि बक्षीस' पद्धतीच्या मदतीने ठरवण्यात येतं.
एखाद्या बंधकाने स्वतःमध्ये झालेल्या बदलाचं प्रात्यक्षिक वा पुरावा कम्युनिस्ट पार्टीच्या चार समित्यांसमोर दिल्यानंतर त्यांच्या मुक्ततेचा विचार करण्यात येतो.
चीनी सरकार कशाप्रकारे सर्वांवर पाळत ठेवतं आणि खासगी डेटाच्या मदतीने कशाप्रकारे धोरणं आखली जातात हे या उघडकीला आलेल्या कागदपत्रांद्वारे उघडकीला आलंय.
फोनवर Zapya हे डेटा शेअरिंग अॅप होतं म्हणून कशाप्रकारे 1.8 दशलक्ष लोकांना यंत्रणेने वेगळं काढलं हे एका कागदपत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे.
या लोकांपैकी 40,557 लोकांची एकेक करून चौकशी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या कागदपत्रांत म्हटलंय, "जर या लोकांबद्दलचा संशय जात नसेल तर त्यांना 'कॉन्सन्ट्रेटेड ट्रेनिंग'साठी पाठवण्यात यावं."
परदेशी नागरिकत्त्व असणाऱ्या उईघूर मुस्लमानांना अटक करण्यासाठीच्या सूचना या कागदांमध्ये सविस्तर देण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय परदेशात राहणाऱ्या उईघूर मुसलमानांना शोधून काढण्याचंही यात म्हटलंय. या जागतिक जालामध्ये चीनचं दुतावास आणि वकिलातींचाही सहभाग असल्याचं यातून सूचीत होतंय.
या धोरणांमुळे स्थानिकांचं संरक्षण झालं असून गेल्या तीन वर्षांमध्ये शिनजियांगमध्ये एकही अतिरेकी हल्ला झाला नसल्याचं चीनचे यूकेतले राजदूत लिऊ शियाओमिंग यांनी म्हटलंय.
"या भागात आता सामाजिक स्थैर्य आहे आणि इथल्या वांशिक गटात एकोपा आहे. इथे लोक आनंदाने आयुष्य जगत आहेत आणि आता त्यांच्यात अधिक पूर्णत्वाची आणि सुरक्षेची भावना आहे."
"या सत्य परिस्थितीकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करत पश्चिमेतले काही लोक शिनजियांगवरून चीनवर टीका आणि चिखलफेक करत आहेत. चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शिनजियांगमध्ये चीन करत असलेल्या दहशतविरोधी प्रयत्नांत अडथळा आणण्याचा आणि चीनची सातत्याने होत असलेली प्रगती उलथवण्याचा हा प्रयत्न आहे."
