- रजत रॉय
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहे, असा आरोप बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी केला आहे.
अमित शाह यांच्या रॅलीत झालेली हिंसा लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगानं बंगालमधील प्रचार वेळेआधी संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ममता बॅनर्जींनी थेट निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांच्या सूचनांनुसारच आयोग काम करत असल्याचं ममता यांनी म्हटलं.
"निवडणूक आयोगानं माझ्याविरुद्ध कारवाई करून दाखवावी. मला 50 वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावली किंवा अटक जरी केली तरी मला पर्वा नाही," असं बुधवारी रात्री घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जींनी म्हटलं.
निवडणूक आयोगाच्या 'भेदभाव' करणाऱ्या आदेशाविरूद्ध बंगालच्या जनतेनं रस्त्यावर उतरावं, असं आवाहन ममता बॅनर्जींनी केलं आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून अनेकदा आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं. बंगालमध्ये केवळ ममताच नाही, तर भाजपही आयोगाच्या निर्णयांवर टीका करत आहे.
अधिकाऱ्यांना हटविल्यानं ममतांची नाराजी
मात्र अगदी पहिल्या टप्प्यापासून बंगालमध्ये ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय सुरक्षा दलांची नियुक्ती करून निवडणुका घेतल्या गेल्या, त्यामुळे ममता बॅनर्जींनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर संशय व्यक्त केला. आणि अगदी मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्याच्या आधीच ममतांच्या अतिशय विश्वासातील दोन अधिकाऱ्यांना हटविण्यात आल्यानं ममता बॅनर्जींच्या रागात भर पडली.
गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य यांनी बंगालमधील केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या 'अतिरिक्त' संख्येवर आक्षेप घेणारं पत्र निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहिलं होतं. भट्टाचार्य यांची ही कृती नियमांना धरून नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगानं घेतली.
भट्टाचार्य यांच्यासारखा वरिष्ठ अधिकारी राजकीय दबाव असल्याशिवाय अशाप्रकारे पत्र लिहिणार नाही, असंही मानलं गेलं.
CID चे अतिरिक्त महासंचालक राजीव कुमार यांच्याही बरखास्तीचे आदेश निवडणूक आयोगानं दिले होते. त्यांच्याबद्दल काही गोपनीय माहिती मिळाली असल्याचा दावा आयोगानं केला होता. जर आयोगाच्या या सांगण्यावर विश्वास ठेवला तर बंगालमधील नोकरशाहीचं किती राजकीयीकरणं झालं हे दिसत आहे.
हिंसाचारामुळे प्रचार मुदतीआधी संपविण्याचा निर्णय
निवडणूक आयोगाच्या निवेदनावरून हे स्पष्ट होत आहे, की अमित शाह यांच्या रोड शो'दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतरच प्रचार मुदतीआधी संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या 16 मे रोजी होणाऱ्या बैठकीला विशेष महत्त्व आलं आहे. मतदानाची सर्व तयारी नीट झाली आहे का? याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक होणार आहे.
दरम्यान, आपल्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई केल्याचं वृत्त समजल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी तातडीनं पत्रकार परिषद बोलावली आणि निवडणूक आयोग, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांवर आरोप केले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळं आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली असल्याचं निरीक्षण ममता बॅनर्जींनी नोंदवलं.
कलम 324 चा दाखला देत पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार एक दिवस आधीच थांबविण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला. याबद्दल बोलताना ममता बॅनर्जींनी म्हटलं, की राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झालेला नाहीये. हा निर्णय घटनाबाह्य, नैतिकदृष्ट्या चुकीचा आणि अभूतपर्व आहे.
आता आयोगाचा हा निर्णय आपल्या विरोधकांवरच उलटविण्यासाठी ममता प्रयत्नशील आहेत आणि त्याच उद्देशानं त्यांनी बंगालच्या मतदारांना निवडणूक आयोगाविरोधात निषेध नोंदविण्याचं आवाहन केलं आहे.
काय आहे निवडणूक आयोगाचा निर्णय?
पश्चिम बंगालमधल्या 9 मतदारसंघामध्ये गुरुवारी रात्री 10 वाजता प्रचार संपणार आहे. जो आधी शुक्रवारी संध्याकाळी 5 वाजता संपणार होता.
शेवटच्या टप्प्यात बंगालमध्ये 9 जागांवर मतदान होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, डमडम, बसीरहाट, बारासात, जादवपूर, जयानगर, मथुरापूर आणि डायमंड हार्बर या मतदारसंघांसाठी मतदान होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने कोलकातामध्ये झालेला हिंसाचार आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची मूर्ती तोडण्याची घटना दु:खद आहे आणि सरकार दोषींना लवकरच अटक करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
निवडणूक आयोगानं घटनेतील कलम 324 चा वापर करून प्रचार मुदतीआधी संपविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे एडीजी (सीआयडी) राजीव कुमार आणि प्रधान सचिव (गृह) अत्री भट्टाचार्य यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली.
राजीव कुमार यांना निवडणूक आयोगानं नवी दिल्लीतल्या गृह मंत्रालयात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच त्यांना उद्याच म्हणजे गुरुवारी सकाळी 10 वाजता मंत्रालयात ड्युटीवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगानं अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीही अशाप्रकारची कारवाई केल्याची उदाहरणं आहेत. नोव्हेंबर 2018 मध्ये निवडणूक आयोगानं विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मिझोरममध्ये मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली होती.
भाजपचा हिंसाचारातला कथित सहभाग
गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत एक महत्त्वाचा फरक जाणवतोय तो म्हणजे रस्त्यावर होणाऱ्या हिंसाचारात बंगाल भाजपने तृणमूल काँग्रेसला कडवं आव्हान दिलं आहे. मतदानाच्या दिवशी दोन्ही पक्षातल्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला. हा संघर्ष एकतर्फी नव्हता.
सांगणं इथं आवश्यक आहे की ज्या भागात तृणमूलचं वर्चस्व आहे तिथं देखील भाजपने कडवं आव्हान दिलं आहे. याची झलक आपण केशपूर येथे झालेल्या संघर्षावेळी पाहिली. असं दिसतंय की भाजप तृणमूलच्या दबावासमोर झुकायला तयार नाही.
भाजप हा बंगालसाठी 'बाहेरचा पक्ष' आहे, असं ममता बंगालच्या जनतेला सांगत आहे. 'बंगालची शांतता भंग करण्यासाठी भाजपनं बिहारमधून 'बाहेरचे' लोक आणले होते. त्यांनीच कोलकात्याच्या कॉलेज स्ट्रीटवर अमित शाहांच्या रॅलीमध्ये धुडगूस घातला,' असा आरोपही ममतांनी केला आहे.
