मयुरेश कोण्णूर
लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपची सरशी झाल्यावर दिल्ली निवडणुकांमध्ये त्यांनी चितपट होण्याचा 2015 सालच्या इतिहासाची 2020 मध्ये पुनरावृत्ती झाली.
पण महाराष्ट्रात मात्र लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांची पुनरावृत्ती टाळली गेली होती. पण परिणाम एकच होता, तो म्हणजे भाजपचं सत्तेबाहेर राहणं.
महाराष्ट्रात 2014च्या निकालांची पुनरावृत्ती टाळली गेली, याचं कारण इथे तयार झालेली नवी राजकीय समीकरणं. ती समीकरणं अजूनही पक्की होत आहेत आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल अद्यापही स्पष्टता नाही.
त्यामुळेच दिल्लीच्या निकालांचा परिणाम महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर काय होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
'महाविकास आघाडी' अजून घट्ट होईल?
शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत जाणं हे महाराष्ट्रात अतर्क्य वाटणारं समीकरण प्रत्यक्षात आलं. त्याचा आधार केवळ भाजपविरोध होता.
भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी विचारानं वेगवेगळे असणारे पक्ष एकत्र आले होते. दिल्लीत भाजप सत्तेत नव्हती, पण त्यांनी हे राज्य काबीज करण्यासाठी पूर्ण ताकत लावली होती. त्यामुळे तिथेही चित्र भाजप विरुद्ध इतर असेच झालं होतं.
कॉंग्रेसनं 'आप'ला अद्यापही राजकीय विरोधकच मानल्यानं त्यांची राजकीय युती यापूर्वीही कधी शक्य झाली नाही. पण दिल्लीच्या या निवडणुकीत युती नव्हे, पण पूर्ण ताकदीनिशी न लढता किंवा आपली ताकद ओळखून आणि भाजप हा समान शत्रू मानून कॉंग्रेस एका प्रकारे स्पर्धेपासून लांब राहिली, असंही म्हटलं जातं आहे.
तसं केलं अथवा नाही याचं अधिकृत उत्तर मिळालं नाही तरी, भाजपविरोध या सूत्रानं केवळ निवडणुका जिंकता येतात आणि नवी सरकारं बनतात, हे सद्य राजकीय स्थितीत शक्य असल्याचं महाराष्ट्र आणि झारखंडपाठोपाठ दिल्ली निवडणुकांमध्ये सिद्ध झालं.
त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वात येण्याचं तेच सूत्र पकडत दिल्लीच्या निकालांनंतर राज्यातला हा तीन पक्षांचा घरोबा अधिक बळकट होईल का? सत्तेत आले तरीही दोन महिन्यांच्या कालावधीत तीनही पक्षांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद झालेले दिसलेत.
सावरकरांवरून कॉंग्रेस-शिवसेनेतले वाद, CAA-NRC वरून असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांवरून वाद, संजय राऊत-पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या इतिहासातल्या घटनांच्या वक्तव्यांवरून वाद, वा दारुबंदीच्या सरकारच्या धोरणावरून परस्परविरोधी भूमिका, यांवरून महाविकास आघाडीतले संबंध अनेकदा ताणलेले दिसले.
तीन मोठे पक्ष एकत्र आल्यानं सगळ्या पक्षांमध्ये मंत्रिपद वा हवं ते खातं न मिळालेले अनेक अस्वस्थ नेते आहेत. त्यांच्या कृतीचा आणि वक्तव्यांचा परिणाम आघाडीवर होतो आहे.
या वादांपेक्षा आणि मुद्द्यांपेक्षा भाजपाविरोध या सूत्रानं दिल्लीसारखे निकाल येऊ शकतात, हे 'आघाडी'ला समजलं तर ती अधिक घट्ट होईल का?
तसं झालं तर लगेचच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. हे पक्ष महानगरपालिकांच्या निवडणुका कधीही एकत्र लढले नाहीत. पण नवी मुंबईमध्ये तसा प्रयोग होऊ घातला आहे.
जर इतरही निवडणुकांमध्ये हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात आला तर महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवरचं राजकारण बदलू शकतं. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आलं आहे.
पुढच्या वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये या पक्षांमधली राजकीय समजूत पणाला लागेल. पण दिल्लीच्या निकालांचा परिणाम हा राजकीय प्रयोग पुढच्या टप्प्यावर नेण्यात होतो का हे पहावं लागेल.
शरद पवारांनी दिल्लीचे निकाल आल्यावर याचे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरातल्या राजकारणावर परिणाम होण्याचे संकेत दिले आहेत.
"भाजप हे देशावरचं संकट आहे आणि ही आपत्ती घालवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवं ही लोकांची भावना आहे हे दिसतं आहे. पुढे काय होईल हे आत्ताच सांगता येत नाही, पण सगळ्यांनी एकत्र राहण्याची आवश्यकता आहे," असं शरद पवार म्हणालेत.
त्यामुळे दिल्लीच्या निकालांवरून भाजप विरोधकांना उत्साह आला असेल तर त्याचा एक परिणाम महाराष्ट्रातली 'महाविकास' आघाडी घट्ट होईल हा कयास नाकारता येत नाही.
"दिल्लीच्या निकालांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर थेट परिणाम होणार नाही. पण एक नक्की की दिल्लीनं महाराष्ट्राला विकासाचं एक मॉडेल दाखवलं आहे. मुंबई एवढी वर्षं शिवसेनेची सत्ता आहे, पण केजरीवालांनी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात तिथं जे काम केलं आहे ते मुंबईत झालं नाही. आता राज्यात आणि महापालिकेत शिवसेनेचीच सत्ता आहे. त्यामुळे या मॉडेलनुसार काम करण्याची त्यांना संधी आहे," ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणतात.
'मनसे'ची रणनीती काय असेल?
दिल्लीच्या निवडणुका या CAA-NRC विरोधात देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर झाल्या. विरोधकांनी भाजपवर आणि भाजपनं आप, कॉंग्रेससह सर्व विरोधकांवर धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप केला होता. त्यामुळे दिल्लीच्या निवडणुकांकडे या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा परिणाम काय होतो, या कुतूहलानंही पाहिलं गेलं होतं.
जर ध्रुवीकरण झालं तर त्याचा फायदा भाजपाला होईल असा कयासही लावला गेला. पण आता ज्या प्रकारचा निकाल आला आहे ते पाहता दिल्लीसारखं इतर राज्यांचाही 'CAA-NRC'च्या निमित्तानं धर्मावरून होणाऱ्या राजकारणाला विरोध असेल का? या निकालांमुळे राजकीय भूमिका बदलतील का?
तसं असेल महाराष्ट्राच्या राजकारणात मनसेनं घेतलेल्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल. राज ठाकरेंनी मुंबईत CAA-NRCच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला, हिंदुत्वाची भूमिका घेतली.
सध्याचे राजकीय वारे पाहता राज यांनी त्यांच्या पक्षाच्या झेंड्यापासून राजकीय भूमिकेपर्यंत, सगळ्यात बदल केला. स्थानिक मुद्द्यांवरून ते राष्ट्रीय मुद्द्यांवर गेले. पण आता दिल्लीतले निकाल पाहता हिंदुत्वाच्या आणि भाजपाच्या जवळ जाण्याची राज यांची रणनीती बदलेल का?
दुसरीकडे 'महाविकास' आघाडीत गेल्यापासून हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरून सतत भाजपचं टार्गेट झालेल्या शिवसेनेसाठी मात्र भाजपचा पराभव अधिक आक्रमक करणारा ठरेल.
"तथाकथित राष्ट्रवादी विचारांचं सरकार दिल्लीत असूनही आणि त्यांनी सर्व ताकद पणाला लावूनही त्यांचा झाडूसमोर टिकाव लागला नाही. बलाढ्य पक्षाने आपले रथी-महारथी निवडणुकीत उतरवून, अरविंद केजरीवाल यांची थेट दहशतवाद्यांशी तुलना करून, स्थानिक प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी विनाकारण आंतरराष्ट्रीय विषय आणून मतदारांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते केजरीवाल यांना पराभूत करू शकले नाहीत," असं उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.
यावरून हे स्पष्ट आहे की भाजप विरुद्ध शिवसेना हा संघर्ष अधिक तीव्र होईल. त्याचवेळेस बदललेल्या राजकीय भूमिकेवरून, विशेषत: आक्रमक हिंदुत्वापासून दूर झाल्यामुळे, राज्यात सतत टारगेट झालेल्या शिवसेनेसाठी दिल्लीचे निकाल आधारही ठरू शकतील.
"विकासाचं मॉडेल दाखवलं तर लोक धर्माच्या मुद्द्यांपासून लांब जातात हे दिल्लीनं दाखवलं आहे. पण भाजपची रणनीती पाहता ते हा मुद्दा सोडतील असं मला वाटत नाही," असं विजय चोरमारे म्हणतात.
'आप' महाराष्ट्रात पुनरुज्जिवित होईल का?
अरविंद केजरीवालांनी तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणं, बहुमत मिळवणं याचे देशाच्या राजकारणात पडसाद पडतील. पण दिल्लीबाहेर, विशेषत: महाराष्ट्रात, 'आप'ला बळ मिळेल का याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे.
वास्तविक 'आप'च्या स्थापनेपासून या पक्षाचा विशेषत: शहरी भागात चांगला प्रतिसाद होता. अण्णा हजारेंच्या, केजरीवालांच्या आंदोलनातही महाराष्ट्रातून अनेक जण होते.
चळवळीतले अनेक प्रसिद्ध चेहरेही 'आप'मध्ये सहभागी झाले होते. लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही 'आप'नं लढवल्या. पण त्यांची संघटनात्मक ताकद राज्यात कमी होत गेली.
इतर पक्षांमध्ये असतात तशा नाराजांच्या समस्या महाराष्ट्र 'आप'मध्येही तयार झाल्या. त्यामुळे त्यांचं राजकीय महत्त्वही कमी झालं. अनेक मोठे चेहेरे पक्ष सोडून निघून गेले. केजरीवालांनीही महाराष्ट्राकडे लक्ष दिलं नाही. पण दिल्लीच्या या सलग यशानंतर महाराष्ट्रात या पक्षाला फायदा होईल का?
"आम्हाला असं वाटतं की या निकालांचा चांगला परिणाम महाराष्ट्रात होईल आणि तो शहरी भागांत होणाऱ्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये लगेचच दिसेल. अरविंद केजरीवालांनी जे 'दिल्ली मॉडेल' तयार केलं आहे त्याबद्दल इथल्या लोकांमध्येही कुतुहल आहे आणि प्रखर राष्ट्रवादाच्या मॉडेलला तो पर्याय आहे.
"केजरीवालांकडे दिल्लीची जबाबदारी मोठी असल्याने आणि त्यांनी तिथल्या जनतेला दिलेली आश्वासनं पूर्ण करायची असल्यानं ते त्यात व्यग्र आहेत. पण ते इथेही लक्ष घालतील आणि जे गेलेले नेते आहेत तेही परत येऊन आम्ही इथली संघटना मजबूत करू," असं 'आप'चे महाराष्ट्र प्रवक्ते मुकुंद किरदत यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना म्हणाले.
